नामांतराचे सोडा, अत्याचाराचे बोला

मराठवाडय़ात नामांतराला विरोध केला म्हणून आज तेथे शिवसेना-भाजप युतीचे वर्चस्व झाले आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तुलनेत मराठा राजकारण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसही वाढली आहे. मात्र त्याच मराठवाडय़ात दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण 41 टक्के आहे, आरोपींमध्ये मराठा आणि सहआरोपी ओबीसी असे चित्र आहे. सर्वाधिक अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा जागृत झालेल्या नवबौद्धांवर आणि दुर्बल असलेल्या मातंगांवर होत आहेत. गेली बारा वर्षे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांचा भरणा आरोपींमध्ये अधिक आहे.पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आरोपींना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संरक्षण मिळत आहे.

शिवसेना, भाजप, आरपीआय, युतीचे ढोलताशे वाजू लागले आहेत. आधी सत्ता मग काय ते बोला, ही प्रवृत्ती राजकारणात बळावत चालली आहे. राजकीय सोयींसाठी होणा-या युत्या,आघाडय़ांचा आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा काहीएक संबंध नाही.अधुनमधून शिवशक्ती-भीमशक्तीचा नारा देत बौद्धांमधील शिवसेनाद्वेष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खरे तर आठवलेंचा पक्ष म्हणजे भीमशक्ती कशी काय हे समजू शकत नाही. आठवले आले म्हणजे संपूर्ण दलित समाज त्यांच्याबरोबर आला असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे या घोषणेचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे विरोधाचे मुद्दे निकालात काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हा एक कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रभर दलितांवर होणारे अत्याचार, रमाबाई आंबेडकरनगर हत्याकांड व खरलांजी हत्याकांड याबाबत शिवसेना-भाजप युतीची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. पण हिंदुत्ववाद्यांच्या सोबतीने आठवलेंना राज्यसभेत जाऊन बसण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हा दलित जनतेच्या अस्मितेचा विषय असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि रामदास आठवले यांनी त्याच विषयाला आधी हात घातला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्यासाठी दलितांनी आणि समविचारी नेत्यांनी सोळा वर्षे लढा दिला.   ज्या भाजपबरोबर शिवसेनेने युती केली त्या भाजपने नामांतरासाठी पाठिंबा दिला होता. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे तुरुंगातही गेले होते. विरोधी पक्षनेते असताना नामांतर ठरावावर मुंडेंनी नऊ तास भाषण करून बाबासाहेब आणि त्यांच्या कार्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. मात्र युती सरकारच्या कार्यकालात रमाबाई आंबेडकरनगर गोळीबार प्रकरणात 11 दलितांचे बळी गेले त्याला जबाबदार असलेल्या मनोहर कदम या पोलिस निरीक्षकाला बडतर्फ करून शिक्षा देण्याची हिंमत युती सरकारने दाखविली नाही. युती सरकार जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले. त्या सरकारनेही मनोहर कदमबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली. आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याकरिता रिपब्लिकन पक्षाच्या गटा-तटासह सर्व राजकीय पक्षांनी दलितांचा कधी सकारात्मक तर कधी नकारात्मक वापर करून घेतला. युतीच्या काळात घडलेले रमाबाई आंबडेकरनगर हत्याकांड आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात घडलेले खरलांजी हत्याकांड ही प्रकरणे दलितांवरील अत्याचार या राज्यात किती पराकोटीला गेले आहेत ही याची ठळक उदाहरणे.

शिवसेनाप्रमुख ठाकरे हे तद्दन खोटे बोलत आहेत. बाबासाहेबांचे नाव देण्याची शिफारस आपलीच होती, आपणच रा. सू. गवईंना घरी जेवायला बोलावून मराठवाडा विद्यापीठाच्या आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नाव द्या. मात्र मराठवाडा शब्द काढू नका, अशी शिफारस केली होती. असे जनतेची दिशाभूल करणारे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. 1978 साली नामांतराचा ठराव झाला, त्यानंतर दंगली पेटल्या. पण बाबासाहेबांच्या नावाची शिफारस करणा-या बाळासाहेबांनी दंगली थोपवल्या नाहीत. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नामकरण करणारा शासकीय ठराव शरद पवारांच्या पुलोद सरकारने संमत करून घेतला होता. त्याचे उगमस्थान ‘मातोश्री’ होते, असे पवारांनी किंवा गवईंनी जाहीरपणे अद्याप कबूल केलेले नाही. खरे तर ठराव करण्यात शरद पवार यांचेही श्रेय नाही. त्या आधी वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात नामांतरास मान्यता देण्यात आली होती. पण लगेच पवारांनी दादांचे सरकार पाडले. त्यानंतर विरोधी पक्षात राहिलेल्या मधुकरराव चौधरी यांनी  ठरल्याप्रमाणे अशासकीय ठराव मांडला. मुख्यमंत्री असलेल्या पवारांनी अशासकीय ठराव मागे घेण्याचे सांगून शासकीय ठराव आणला होता. बाळासाहेबांनी जर  शिफारस केली होती मग मराठवाडय़ात जाऊन विरोध केला कसा? शब्दांच्या कसरती करण्यात अर्थ नाही. शिवसेनाप्रमुख जर खरोखर स्पष्टवक्ते असतील आणि त्यांना नामांतराला विरोध केल्याची उपरती झाली असेल तर त्यांनी दलित जनतेची जाहीर माफी मागावी. मराठवाडय़ात नामांतराला विरोध केला म्हणून आज शिवसेनेला तेथे पाय रोवता आले. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तुलनेत मराठा राजकारण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसही वाढली आहे. मात्र त्याच मराठवाडय़ात दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अन्य भागांच्या तुलनेत सर्वाधिक 41 टक्के आहे, आरोपींमध्ये मराठा आणि सहआरोपी ओबीसी असे चित्र आहे. सर्वाधिक अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा जागृत झालेल्या नवबौद्धांवर आणि दुर्बल असलेल्या मातंगांवर होत आहेत. गेली बारा वर्षे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांचा भरणा आरोपींमध्ये अधिक आहे.  पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आरोपींना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संरक्षण मिळत आहे.

शिवसेना-भाजप युती गेली बारा वर्षे विरोधी पक्षात आहेत. पण संसदीय आयुधांचा वापर करून दलितांवरील अत्याचार व दलित मागासवर्गीयांच्या योजना याबाबत आवाज उठवत नाहीत. पक्षपातळीवरही बोलत नाहीत. ‘अलायन्स फॉर दलित राइट्स’सारख्या सामाजिक संघटनेचा प्रवीण मोरे हा एक साधा कार्यकर्ता या अत्याचारांची इत्थंभूत माहिती गोळा करून न्यायालयात जातो आणि न्यायासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा लागतो, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सरकारलाच मिळालेली चपराक आहे.

रामदास आठवले हे शरद पवारांच्या मंत्रिमंडळात सामाजिक न्यायमंत्री होते त्यावेळी न्यायासाठी त्यांनी नेमके काय केले,चंद्रकांत हंडोरेदेखील सामाजिक न्यायमंत्री होते. त्यांनी राज्यात समाजमंदिरे बांधली. पण सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा अन्यत्र वळविला जात असताना आवाज उठविला नाही. आठवलेंनी ज्या दोन-तीन जणांना आमदार केले त्यांनी आपला आमदार निधी कसा वापरला? याची माहिती त्यांनी घेतलेली बरी.

प्रशासनातही मागासवर्गीय अधिका-यांबाबत पक्षपातीपणा केला जातो. मागासवर्गीयांचा खरोखर कळवळा आहे तर मागासवर्गीय जिल्हाधिकारी का नेमले जात नाहीत. विशेष सरकारी वकील, पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपायुक्त ही महत्त्वाची पदे मागासवर्गीय अधिका-यांना का दिली जात नाहीत?  ई. झेड. खोब्रागडेंसारख्या दलितांच्या योजना प्रभावीपणे राबविणा-या अधिका-याची अल्पकाळातच बदली करून टाकली जाते. पुणे जिल्ह्यात तर ए टू झेड अधिकारी मराठा आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भूमिहीन दलितांसाठी स्वाभिमान योजना जाहीर करण्यात आली. विद्यमान मुख्य सचिव व तत्कालीन समाजकल्याण संचालक रत्नाकर गायकवाड?तसेच संजय चहांदे यांनी योजना तयार करून ती कार्यान्वित केली. यावेळी यवतमाळला जिल्हाधिकारी असलेले डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी  सर्वाधिक जमीनवाटप केले. इतर जिल्ह्यांमध्ये तळमळीने काम करणारे अधिकारी नसल्याने असे काम झाले नाही. चांगले पोस्टिंग मिळाले तर अधिकारी चांगले काम करून दाखवू शकतात. दलितांच्या मतांवर टपलेल्यांनी सहकारात दलितांना आरक्षण दिलेले नाही. पण दलितांसाठी राखीव असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये स्वत:साठी 15 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र आणण्याच्या प्रयोगामुळे सामाजिक वातावरण एका झटक्यात बदलेल आणि आठवलेंना खासदार केल्याबरोबर दलित जनता यांचे सगळे अपराध पोटात घालेल असे समजण्याचे कारण नाही.