सुवर्ण वर्षात प्रशासन गुंतले ‘आदर्श’ चौकशीत

‘आदर्श’ घोटाळय़ाने राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच त्याच्या विविध चौकशींच्या फे-यात महाराष्ट्राचे प्रशासनही अडकले आहे.

‘आदर्श’ घोटाळय़ाने राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच त्याच्या विविध चौकशींच्या फे-यात महाराष्ट्राचे प्रशासनही अडकले आहे. आदर्श प्रकरणाच्या फाईलींचे ओझे सीबीआय, सीआयडी, चौकशी आयोग आणि न्यायालयात घेऊन जाता जाता प्रशासनातील अनेक अधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत. नगरविकास, महसूल, पर्यावरण, सामान्य प्रशासन या मंत्रालयातील विभागांबरोबरच एमएमआरडीए आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिका-यांचाही बराचसा वेळ आदर्श प्रकरणीच्या चौकशीत वाया जात आहे.

राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील घोटाळय़ाचे प्रकरण उघड झाले आणि रोज नेते आणि सनदी अधिका-यांची नावे प्रसिद्ध होऊ लागली. त्याचे पडसाद दिल्लीपर्यंत उमटले. त्यातच अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले, तर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मागे सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लागला. या पार्श्वभूमीवर नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे नियोजन करण्याऐवजी ‘आदर्श’सह अनेक भूखंड प्रकरणावर लक्ष देऊन महाराष्ट्राची प्रतिमा सुधारण्याची जबाबदारी खांद्यावर घ्यावी लागली. त्यांच्या सोबतीला आलेले नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या कार्यालयाचा भारही ‘आदर्श’ने वाढवला आहे. राज्यासमोरील धोरणे, अनेक प्रश्न आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याची मोठी जबाबदारी असताना त्यात आदर्शची भर पडली आहे. त्यामुळे मुख्य सचिव कार्यालयाला रात्री उशिरापर्यंत जागता पाहरा द्यावा लागत आहे. कामकाजाचा ताणतणाव वाढत असल्याने मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा धूमधडाका उडवण्यासाठी वेळच मिळाला नाही, अशी चर्चा मंत्रालयात होत आहे. आदर्शच्या चौकशीत चौकशीत काय निष्पन्न व्हायचे ते होईल. मात्र तोपर्यंत विविध विभागाच्या अधिका-यांना ‘आदर्श’च्या फायलींचे ओझे घेऊन वेगवेगळय़ा कार्यालयात खेटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे हे अधिकारी त्रस्त असल्याचे समजते.