विदर्भाच्या पाण्यावर राष्ट्रवादीचा डल्ला

राज्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी खासगीकरणातून वीजनिर्मिती करण्यात अनेक उद्योजकांना पाणी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांची वीज विदर्भाला मिळणार नाही, उलट पाणी प्रदूषित होऊन विदर्भातील पर्यावरणाबरोबरच शेतीचा ऱ्हास होण्याची चिन्हे आहेत.?वीज आणि पाणीसंबंधी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून विदर्भावर या पक्षाने अन्याय केला असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.?खासगी वीज प्रकल्पांसाठी विदर्भाच्या पाण्यावर डल्ला मारून हा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचा डाव पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विदर्भात पाणी पेटणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात पाणी आणि वीज या दोहोंची टंचाई असल्याने तसेच कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने विकासाबाबत अधिक गांभीर्याने आणि सतर्कतेने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.?राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यामुळे अनेक प्रश्नांबाबत त्यांचे एकमत होईलच असे नाही.? अनेकदा विकासाच्या प्रश्नांचे भांडवल करून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक आक्रमक असल्याने अनेकदा मतभेद आणि वादविवाद होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्यातील कुरबुरी वाढत चालल्या आहेत. प्रश्न राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवस्थापनाचा असो की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रभागासंबंधीचा असो अथवा राज्यातील पाणी वाटप आणि वीज प्रकल्पांचा असो. सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे उघड? होत असतात. कोणत्याही निवडणुका समोर असल्या की, वादाला अधिक धार चढत असते.? त्यामुळे आघाडीत सुसंवाद आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी  दोन्ही पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती नेमकी काय करते, हे कार्यकर्त्यांना कळेनासे झाले आहे. एखादा विषय ऐरणीवर आला की, समितीची बैठक आयोजित केली जाते. पण प्रत्यक्षात प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सर्व महत्त्वाची खाती असून,त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याच्या प्रयत्नात या पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. त्याचा  प्रत्यय गेल्या सप्ताहात यवतमाळमध्ये झालेल्या पाणी परिषदेच्या निमित्ताने आला.

विदर्भातील पाणी आणि सिंचन समस्यांसंदर्भात काँग्रेसच्या वतीने पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये विदर्भातील पाणी आणि विजेचे भांडवल करून कसे राजकारण शिजत आहे, यावर प्रकाश टाकण्यात आला. राज्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी खासगीकरणातून वीजनिर्मिती करण्यात अनेक उद्योजकांना पाणी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांची वीज विदर्भाला मिळणार नाही; उलट पाणी प्रदूषित होऊन विदर्भातील पर्यावरणाबरोबरच  शेतीचा -हास होण्याची चिन्हे आहेत.? खासगी वीज प्रकल्पांसाठी विदर्भाच्या पाण्यावर डल्ला मारून हा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचा डाव पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विदर्भात पाणी पेटणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.?

 

मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सुधारणा  हे विधेयक 2005 विधानसभेत कोणत्याही चर्चेविना घाईघाईने मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे कुठे तरी पाणी मुरते आहे, अशी शंका निर्माण झाली होती. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले आणि  विदर्भातील आमदारांनी हे विधेयक रोखून धरले.? राज्यातील एकूण पाणीसाठय़ाचे वाटप करताना प्रथम पिण्याचे पाणी नंतर उद्योग त्यानंतर शेती हा प्राधान्यक्रम बदलण्यासाठी विधान परिषदेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी काँग्रेससह विदर्भातील सर्व आमदारांची एकजूट करून प्राधान्यक्रम बदलण्याची तसेच पाणी वाटपाचे अधिकार मंत्रिगटाऐवजी मंत्रिमंडळाला देण्याची मागणी लावून धरली. त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमवेत अनेक बैठका आयोजित केल्या होत्या. अखेर सरकारला या मागण्या मान्य करणे भाग पडले. परंतु खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभ्या राहात असलेल्या उद्योगांना पायाभूत सुविधा देणे भाग असल्याचे निमित्त करून विदर्भातील पाण्याचा गैरवापर होत असल्याची भावना येथील जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी विदर्भ विभागीय काँग्रेसने पाणी परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत राष्ट्रवादीच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे हल्लाबोल करण्यात आला. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाला यंदा 120 कोटी रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेजमधून विदर्भाला सिंचनासाठी विशेष निधी देण्यात आला.? विदर्भाचा अनुशेष दूर करून शेतीला अधिकाधिक पाणी देण्यावर भर देण्याऐवजी खासगी वीज प्रकल्पांना सगळे पाणी जात असेल तर त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका विदर्भ काँग्रेसने घेतली आहे.?ज्या भागातील पाणी वापरून वीज प्रकल्प उभे राहत आहेत.? त्या भागाला प्रकल्पातून तयार होणारी वीज मिळतदेखील नाही. त्याशिवाय बहुसंख्य  प्रकल्प कोळशावर चालणारे असल्याने  प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन सर्वत्र राखेचे साम्राज्य पसरले जात आहे. प्रदूषणात भर पडत आहे. पाणी आणि वीज खाते असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी 45 खासगी प्रकल्पांना पाणी देण्याचा सपाटा लावला असून या पाण्याचा धंदा करण्याला उत्तेजन दिले आहे. एकूण 75 वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्याबद्दल विदर्भवासीयांच्या भावना तीव्र बनल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विदर्भाला उद्ध्वस्त करत असल्याचा ठपका पाणी परिषदेत काँग्रेसचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनीच ठेवला आहे.?राज्यातील पाणी साठय़ापैकी पिण्याचे पाणी शेतीला प्राधान्यक्रमाने पाणी देण्याऐवजी खासगी वीज कंपन्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या आणि शेतक-यांच्या हक्काच्या पाण्यावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू असल्याबद्दल काँग्रेसजनांमध्ये असंतोष धुमसत आहे. पाणी परिषदेमध्ये केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी विदर्भातील पाण्याचे योग्य वाटप झाले नाही तर पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला आहे. पण यानिमित्ताने राज्याला भरमसाट खासगी वीज प्रकल्पांची खरोखर गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

केंद्र सरकारने 1948 मध्ये तयार केलेल्या वीज राष्ट्रीयीकरण कायद्यानुसार राष्ट्रीय ऊर्जा महामंडळाच्या सहकार्याने वीजनिर्मिती सुरू? करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात 15 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र विजेमध्ये परिपूर्ण?होते तरीदेखील विजेची वाढती गरज लक्षात घेता अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. जलविद्युत, पवनऊर्जा, कॅप्टीव ऊर्जा,सौरऊर्जा, अणुऊर्जा यांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती केली असती तर खासगी कंपन्यांची गरज नव्हती. आता प्रस्तावित अणुऊर्जा?प्रकल्प उभारण्यात आला तरीदेखील वीजटंचाई दूर होऊ शकेल. परंतु खासगी वीज कंपन्यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा देण्याचे काम सुरू झाले आहे.?ज्या कंपन्यांना सवलती दिल्या जात आहेत, त्याबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या कंपन्या कोणाच्या आहेत, त्यांना कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हे जनतेला समजले पाहिजे.

 

विदर्भातील जनतेच्या दैनंदिन गरजा आणि समस्यांचा विचार होत नसल्याने गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबरदस्त फटका बसला. त्यांच्या आमदारांची संख्या अकरावरून चारवर आली. शिवसेना -भाजप युतीचा एकही आमदार वाढला नाही. शिवसेनेची संख्या कमी झाली. उलट काँग्रेस आमदारांची संख्या 17 वरून 25 वर गेली. आघाडी सरकारच्या विदर्भाबाबत धोरणाचा पुढील काळात काँग्रेसला फटका बसू नये याकरिता काँग्रेसजनांनी खासगी वीज प्रकल्पांचा तसेच पाणी वाटपाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर हे खरे आव्हान आहे. विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला असून या विभागातून काँग्रेसची घसरण करण्याचा डाव हाणून पाडला पाहिजे. मुख्यमंत्री चव्हाण हा प्रश्न कसा हाताळतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे