राष्ट्रवादीला मिरच्या का झोंबल्या?
कारखान्यांच्या या मालमत्ता खाजगी व्यापा-यांना विकून त्याच्यावरचा करोडो रुपयांचा मलिदा कोणी खाल्ला, याची चौकशी झाली पाहिजे. काही वजनदार संचालकांनी आपल्याच लोकांना कारखान्यांसाठी कर्जे दिली. ती कर्जे वसूल करायची नसतात, बुडवायची असतात, असा जणू अलिखित नियम केला. त्यानंतर आपल्याच लोकांना कमी किमतीत कारखाने विकले. वरचा पैसा खिशात घातला. सरकारनेच थकहमी भरावी, यासाठी आकांडतांडव करण्यात आले. त्यामुळे चोर तर चोर वर शिरजोर, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ भारतीय रिझव्र्ह बँकेने बरखास्त केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या कारणांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत राजकारणात अशी काही धुळवड उडवून देण्यात आली की, लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण व्हावा. संचालक मंडळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने बँकेवर टाच आणण्यासाठी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक ही कारवाई केली गेल्याची हवा पसरवण्यात आली. काँग्रेसवर आगपाखड करून सरकारमधून बाहेर पडण्याच्याही धमक्या देण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात ‘नाबार्ड’च्या तसेच सहकार विभागाच्या सचिव समितीच्या अहवालात बँकेच्या व्यवस्थापनाबद्दल काय प्रकाशझोत टाकला आहे, याची चर्चाही होत नाही. आपल्या दोषांकडे डोळेझाक करून लक्ष दुसरीकडे पांगवण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. याप्रकरणात राष्ट्रवादीच्याच नाकाला मिरच्या का झोंबल्या? मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बँक कोणाच्या मालकीची नाही. हे बरोबर आहे. राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसही त्यात सहभागी आहे. मग यांनाच राग का येतो? चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याची घाई का झाली आहे, याचे उत्तर ‘नाबार्ड’च्या अहवालात दडले आहे. संचालक मंडळाने सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या तसेच अन्य सहकारी संस्थांची कर्जे तर बुडवलीच पण अवसायनात काढलेल्या संस्थांची विक्री अत्यंत कमी भावाने केली असल्याने या संपूर्ण व्यवहाराबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
रिझव्र्ह बँकेने 1996मध्ये राज्य सहकारी बँकेस एकूण अकरा मुद्दय़ांबाबत निर्देश दिले होते, ज्यायोगे बँकेच्या व्यवहारात सुसूत्रता आली असती. पण त्यापैकी फक्त दोन निर्देशांची पूर्तता बँकेकडून झाली होती. उर्वरित निर्देशांची पूर्तता 14 वर्षाच्या कालावधीनंतरही झाली नसल्याने रिझव्र्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेला पाच लाख रुपयांची नोटिस बजावली होती. त्यानंतरही झालेल्या चुकांची पुनरावृत्तीच करण्यात आली आणि आता रिझव्र्ह बँकेचे निर्देश धाब्यावर का बसवण्यात आले?
राज्य सहकारी बँकेनेच नियुक्त केलेल्या ‘जोशी नायर अँड असोसिएट्स’ या सनदी लेखापालांनी आपल्या तपासणीमध्ये बँकेला परीक्षणाचा ‘ड’ वर्ग दिला आहे. तसेच ‘नाबार्ड’ने ‘असमाधानकारक’ वर्गवारी दिली आहे. ‘नाबार्ड’च्या तपासणीनुसार बँकेचा तोटा 776 कोटी आहे. लेखापरीक्षणानुसार हा तोटा 1069 कोटी रूपये असून बँकेकडे 86 संस्थांची 3807 कोटींची थकबाकी आहे. संचित तोटा, उणे नक्तमूल्य, अपूरा दुरावा, अपुरे तारणमूल्य असलेल्या संस्थांना कर्जपुरवठा, हे ‘नाबार्ड’चे मुख्य आक्षेप आहेत.
बँकेने काही महिन्यांपूर्वी सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या 16 सहकारी साखर कारखाने आणि दोन सूतगिरण्यांची विक्री केली. या विक्रीपोटी आतापर्यंत बँकेला 270 कोटी प्राप्त झाले आहेत. 87 कोटी प्राप्त व्हायचे आहेत. ही विक्री किंमत वजा जाता येणे बाकी असलेल्या मुद्दल व व्याजाची रक्कम 1087 कोटी 80 लाख आहे. या रकमेचा विचार करता सरकारकडील थकहमीची रक्कम 682 कोटी निघते. ही रक्कम सरकारने का भरावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याचे कारण सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे, ते म्हणजे एकूण 18 संस्थांच्या विक्रीची किंमत एवढी कमी कशी आली? या मालमत्तांचे मूल्यांकन किमान किमतीपेक्षाही कमी करण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता या मालमत्तांचे योग्य मूल्यांकन केल्यास त्यातून व्याजासह सर्व कर्ज वसूल होऊ शकते. साखर कारखाना असो की सूतगिरणी, त्यासाठी किमान 25 ते 50 एकर जमीन लागते. या जमिनीच्या किमतींचा दर अधिक असूनही कागदोपत्री तो कमी दाखवण्यात आला. खासगी व्यापा-यांना कवडीमोलाने या जमिनी विकल्या असल्याचे दिसते. साखर कारखानदारांनी जर 50 कोटींची जमीन 10 कोटींना विकली तर सरकारने थकहमी का भरावी?
कारखान्यांच्या या मालमत्ता खाजगी व्यापा-यांना विकून त्याच्यावरचा करोडो रुपयांचा मलिदा कोणी खाल्ला, याची चौकशी झाली पाहिजे. काही वजनदार संचालकांनी आपल्याच लोकांना कारखान्यांसाठी कर्जे दिली. ती कर्जे वसूल करायची नसतात,बुडवायची असतात, असा जणू अलिखित नियम केला. त्यानंतर आपल्याच लोकांना कमी किमतीत कारखाने विकले. वरचा पैसा खिशात घातला. सरकारनेच थकहमी भरावी, यासाठी आकांडतांडव करण्यात आले. त्याुमळे चोर तर चोर वर शिरजोर,अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात होत आहे.
खरे पाहता राज्य सहकारी बँक आणि विविध सहकारी संस्था वाचवायच्या असतील तर त्यातील दोष दूर करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्याऐवजी दोषावर पांघरूण घालून संस्था अधिक कमजोर कशी राहील आणि आजारी संस्थेला पुनश्च उभे करण्यासाठी सरकारचा पैसा कसा लुबाडता येईल, यासाठी राज्यकर्त्यांची धडपड सुरू आहे. ज्या ‘नाबार्ड’ने बँकेचे दोष उघड केले आहेत त्या संस्थेचा एक सदस्य महाप्रबंधक म्हणून बँकेवर नेमलेला असतो. या महानिबंधकाने एवढे दिवस काय केले? त्याला या आधीच दोष दाखवता आले असते आणि गैरव्यवस्थापनाला आळा घालता आला असता. पण महानिबंधकाचे संचालक मंडळापुढे काहीही चालले नाही. शिरजोर असलेल्या संचालकांपुढे एकटा महानिबंधक काय करणार? हे महानिबंधक बँकेच्या बैठकांनाच हजर राहत नसत, अशीही चर्चा आहे. रिझव्र्ह बँकेने आता सरकारच्या प्रधान सचिवांचे जे द्विसदस्यीय प्रशासक मंडळ नेमले आहे त्यात रिझव्र्ह बँक आणि ‘नाबार्ड’चाही प्रत्येकी एक सदस्य नेमायला हरकत नव्हती. आता नेमलेले प्रधान सचिव सुधीर कुमार गोयल आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव हे दोन्ही अधिकारी अत्यंत कार्यक्षम असून बँकेचे नवे संचालक मंडळ येईपर्यंत बँक उत्तम रीतीने चालवू शकतील, याबद्दल शंका नाही. बँक सुरू आहे. बुडालेली नाही. संचालक मंडळ बरखास्त केले म्हणून बँक बरखास्त झाली, असे समजण्याचे कारण नाही. संचालक मंडळ बरखास्त होताच नवे संचालक निवडून आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या संचालक मंडळाने सत्तेचा दुरुपयोग केला की या आधीच्या संचालक मंडळाने केला, याची चर्चा होऊ शकत नाही. ज्याच्या हाती सत्ता तो फायदे लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्ती ही प्रातिनिधिक आहे. उलट, अजून किमान 12 वर्षे तरी संचालक मंडळाची निवडणूक घेऊ नये, असा फतवा रिझव्र्ह बँकेने काढला पाहिजे. त्याशिवाय संचालकांवर अंकुश बसणार नाही.संचालकांची कुटुंबीयांवर मेहेरबानी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आपल्या कुटुंबीयांसाठी बँकेचे कोटय़वधी रुपये उधळले असल्याचे ‘नाबार्ड’च्या अहवालातून उघड झाले आहे. बँकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांचे चिरंजीव विश्वजीत यांना घरकर्जासाठी 11 लाख 74 हजार रुपये देण्यात आले होते. त्यांच्या पत्नी प्रभावती यांच्या आदित्य नेचर फ्रेश फूड या फर्मलाही एक कोटी 75 लाखांचे कर्ज तसेच 24 लाख 43 हजारांचे कॅश क्रेडिट दिले गेले आहे. संचालक जयंत पाटील यांचे पुत्र नृपाल यांच्या पी. ए. पी. मेरीटाइम सर्व्हिस प्रा. लि. या कंपनीला 75 लाख व मरिन फ्रंटायर प्रा. लि. या कंपनीला 23 लाख 76 हजार रुपयांची बँक गॅरंटी देण्यात आली आहे.
बँकेकडून गुंतवणूक मर्यादेचाही भंग
राज्य सहकारी बँकेने गुंतवणूक मर्यादेचा भंग केला असल्याचे ‘नाबार्ड’ने अहवालात नमूद केले आहे. ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एका ब्रोकरमार्फत करावयाच्या गुंतवणुकीची मर्यादा पाच टक्के एवढी असताना ‘डेली व्ही. एम. कॅपिटल अँड सिक्युरिटी’कडून 44.47 %, ‘एल. के. पी. सिक्युरिटी’कडून 22.96%, ‘एस. पी. ए. सिक्युरिटी’कडून 6.98%, ‘माता सिक्युरिटी प्रा. लि.’ मार्फत 6.98%, ‘आय कॅपिटल’कडून 6.10% अशी गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
विक्री केलेले कारखाने
राज्य सरकारकडून..
- शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, अमरावती
- जिजामाता सहकारी साखर कारखाना, बुलडाणा
- विनायक सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद
- मराठवाडा सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली
- गोदावरी सहकारी साखर कारखाना, परभणी
सरकार मान्यतेने बँकेकडून..
- शंकर सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ
- यशवंत सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर
- सोलापूर विणकर सहकारी सूतगिरणी
- शंकर सहकारी साखर कारखाना, नांदेड
सरकार मान्यतेविना बँकेकडून..
- वैनगंगा सहकारी साखर कारखाना
- राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना
- अकोला जिल्हा सहकारी साखर कारखाना
- अंबादेवी सहकारी साखर कारखाना, अमरावती
- महात्मा सहकारी साखर कारखाना, वर्धा
- कोंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना
- गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद
- जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना
- नरसिंह सहकारी साखर कारखाना
0 comments:
Post a Comment