महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री का नाही?

पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणा-या राजकारण्यांनीही प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लढाऊ महिलांना ताकद दिली नाही. आपल्या जवळच्या महिलांना निवडून आणण्यासाठीच प्रयत्न केले.. महिला मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि तामिळनाडू यांच्यापेक्षा महाराष्ट्र ‘मागास’ ठरतो आहे तो यामुळेच.. सर्वसामान्यांचे प्रश्न हातात घेऊन धाडसाने लोकांचे संघटन करणा-या आणि त्यासाठी प्रस्थापितांशी संघर्ष करणाऱ्या महिला राजकारणात येत नाहीत, तोपर्यंत दबाव निर्माण होऊ शकत नाही.. हे नजीकच्या भविष्यकाळात का शक्य नाही, याचा लेखाजोखा!

देशाच्या सर्वोच्च स्थानी राष्ट्रपतीपदी प्रतिभाताई पाटील,लोकसभा सभापतीपदी मीरा कुमार, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडी सरकारच्या प्रमुखपदी आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदी सोनिया गांधी, लोकसभा विरोधीपक्षनेतेपदी सुषमा स्वराज या प्रमुख पदांवर महिला विराजमान झाल्या असतानाच चार राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर महिला आरूढ झाल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या रांगेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी जयललिता येऊन बसल्या आहेत. पुरुषप्रधान समाज रचना असलेल्या आपल्या देशात स्त्रीशक्तीचा आविष्कार थक्क करणारा आहे. आपल्या समाजात स्त्रीला नेहमीच गौण स्थान दिले गेले असूनही, मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेत महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकारणात स्त्री शक्तीचे स्थान काय आहे आणि पुरोगामी परंपरा असलेल्या या राज्यात अन्य राज्यांप्रमाणे महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही किवा मुख्यमंत्रीपदासाठी आवश्यक असलेली क्षमता आणि पात्रता मराठी महिलांमध्ये नाही का? प्रस्थापित राजकारण्यांनी महिलांना पुढे येऊ दिले नाही का, की सत्तासंघर्षामध्ये महिला कमी पडल्या? असे काही प्रश्न साहजिकच उभे राहिले आहेत.

 

स्वातंत्र्य चळवळीत उतरलेल्या महिलांमध्ये राजकारणात सहभागी होण्याची जाणीव निर्माण झाली होती, त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांमध्ये महिला काम करू लागल्या. परंतु सर्व राजकीय पक्ष काँग्रेस, समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, भाजप तेव्हाचा जनसंघ या पक्षांवर पुरुषांचेच वर्चस्व होते, या पक्षांच्या नेतृत्वाने महिलांना पदे आणि तिकिटे देण्याबद्दल नेहमीच पक्षपातीपणा केला होता, त्यामुळे राजकारणाबद्दल सर्वसाधारण महिलांमध्ये एक प्रकारची उदासीनता निर्माण झाली. मात्र या परिस्थितीतही अनेक महिलांनी ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला होता.

 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 1962 साली झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजपर्यंत महिला आमदारांची संख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे. अपवाद म्हणून 1970-75 साली महिला आमदारांची संख्या वीसच्या पुढे गेली होती; त्यानंतर मात्र कमी कमी होत गेली. महिला संख्येने कमी निवडून आलेल्या असल्या तरी मंत्रिमंडळात ज्यांना संधी मिळाली त्यापैकी अनेक महिलांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. काँग्रेस पक्ष हा सुरुवातीपासून ताकदवान आणि मोठा जनाधार लाभलेला पक्ष होता, महाराष्ट्रात याच पक्षाची सत्ता अधिक काळ होती, या पक्षाच्या नेतृत्वाने महिलांनाही महत्त्वाची पदे दिली होती. 1980-85 या काळात त्यांनी प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, शालिनीताई पाटील, प्रमिला याज्ञिक, ताराबाई वर्तक, शरश्चंद्रिका पाटील, रजनी सातव या काही महिलांना वेगवेगळ्या वेळी मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतले होते. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते यांची आंदोलने तसेच विधिमंडळातील कामगिरी उल्लेखनीय होती.

 

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठी महिलांच्या नावाची चर्चा जरूर झाली होती. शालिनीताई पाटील, प्रतिभा पाटील आणि प्रभा राव यांची नावे चर्चेत आलेली होती. परंतु अंतर्गत राजकारणामुळे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळू शकले नाही. या महिलांपैकी एक जरी महिला मुख्यमंत्री झाली असती तरी त्या महिलेने हे पद सक्षमतेने पेलले असते. राजकीय गोटांत नेहमी विनोदाने बोलले जाते की, बाबासाहेब भोसले जर या राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात तर महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकत नाही! पण उक्ती आणि कृती मधले अंतर कमी करण्याची कोणाची तयारी नाही.

 

शालिनीताई पाटील यांचे उदाहरण यासंदर्भात पाहण्यासारखे आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून १९७८ साली शरद पवारांनी पुलोद सरकार स्थापन केले. तेव्हा राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. इंदिरा गांधी 1980 मध्ये पुनश्च प्रचंड बहुमताने विजयी झाल्या. पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी पवारांचे पुलोद सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. दादांनी काही दिवसातच राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी बॅरिस्टर ए. आर. अंतुलेंची नियुक्ती झाली. तेव्हा ‘दादांच्या जागी’ त्यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांना मंत्रिपद मिळाले. त्यांना मंत्रिमंडळातील दुस-या क्रमांकाचे महत्त्वाचे महसूल खाते मिळाले. त्या वेळी मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, असा शालिनीताईंचा आग्रह होता. अंतुले सरकार 1981 मध्ये बरखास्त झाले, त्याआधीच शालिनीताईंचे मंत्रिपद गेले. त्यानंतर आलेल्या बाबासाहेब भोसलेंच्या मंत्रिमंडळात त्यांना नागरी पुरवठा खाते देण्यात आले. 1983 साली वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासाठी ताईंना आमदारकीही सोडावी लागली. शालिनीताईंचे स्वत:चे कर्तृत्व असले तरी त्यांना दादांच्या पत्नी म्हणूनच मंत्रिपद देण्यात आले होते. वसंतदादांनी आग्रह धरला तर कदाचित शालिनीताई मुख्यमंत्री बनल्या असत्या. पण तसे घडले नाही.

 

दुसरे उदाहरण प्रतिभा पाटील यांचे. शरद पवार 1978 साली मुख्यमंत्री बनले तेव्हा काँग्रेसने प्रतिभा पाटील यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली होती. विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांचे काम चांगले होते. शरद पवारांवर अंकुश ठेवण्याची कामगिरी त्यांनी उत्तम रीतीने पार पाडली होती. इंदिरा गांधी जेव्हा परत सत्तेत आल्या तेव्हा ज्या ज्या राज्यांत काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते आहेत त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यानुसार प्रतिभा पाटील या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. त्यांचे नाव जेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले तेव्हा वसंतदादा आणि शरद पवार जे 1978 मध्ये एकमेकांचे राजकीय शत्रू होते ते प्रतिभा पाटील यांच्या विरोधात एकत्र आले. मराठा कार्ड वापरले गेले आणि ‘‘त्या मराठा नसल्यामुळे इथे राजकीय समीकरण बिघडेल’’ असे सांगून दिल्लीचे मन वळवले गेल्याने त्यांचे नाव मागे पडले. महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री करण्याची संधी काँग्रेस नेत्यांनी जाणून बुजून गमावली. त्यानंतर राजीव गांधींनी 1985 मध्ये त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष केले. पुढे सोनिया गांधी यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत राजस्थानचे राज्यपालपद आणि राष्ट्रपतीपदही प्रतिभाताईंना मिळाले.

प्रभा राव यांनीदेखील महसूलमंत्रीपद सांभाळले होते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद अत्यंत क्षमतेने भूषवले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम त्यांनी प्रभावीपणे केले होते. पक्षाचा सरकारवर वचक असल्याची काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भावना बनली होती. 

काँग्रेसच्या या कर्तृत्ववान महिला, तसेच विरोधी पक्षनेतेपद प्रभावीपणे सांभाळणाऱ्या तसेच रस्त्यावरची आंदोलने करणाऱ्या मृणाल गोरे यांच्यासारख्या अनेक महिला कौटुंबिक राजकीय परंपरा, सामाजिक चळवळ आणि स्वकर्तृत्व यांच्या जोरावर पुढे आल्या होत्या. परंतु 1985 नंतर गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्र विधानसभेत अशा- उल्लेखनीय कामगिरी बजावणा-या महिलांची वानवाच दिसली. भारतीय जनता पक्ष - शिवसेना युती सरकारमध्ये भाजपच्या शोभाताई फडणवीस कॅबिनेट मंत्री होत्या. अत्यंत कार्यक्षम आणि धडाडीच्या कार्यकर्त्यां असलेल्या शोभाताई पक्ष चौकटीत राहूनही चांगले काम करत. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या डॉ. निलम गो-हे, राष्ट्रवादीच्या उषाताई दराडे, काँग्रेसच्या अलका देसाई यांची कामगिरी चांगली आहे.

 

विधानसभेत निवडून आलेल्या महिलांमध्ये मराठा समाजाचे वर्चस्व अधिक आहे, पण इथे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि कर्तृत्व असलेल्या महिला फारशा दिसत नाहीत. राजकीय संस्कारातून पुढे आलेल्या महिलांनाच निवडून आणलेले दिसते. वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे, पंकजा मुंडे, निर्मला गावित, यशोमती ठाकूर, मीनाक्षी पाटील ही काही नावे. पुरुषांची राजकीय सोय म्हणून निवडून आलेल्या महिलांना मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे दिसत नाही. उत्तर प्रदेशात मायावती, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूत जयललिता यांनी सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन प्रस्थापितांना अत्यंत आक्रमकपणे टक्कर दिली आणि जनाधार निर्माण केला. ती मानसिकता इथल्या राजकारणात दिसून येत नाही.

 

पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणाऱ्या राजकारण्यांनीही प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लढाऊ महिलांना ताकद दिली नाही. आपल्या जवळच्या महिलांना निवडून आणण्यासाठीच प्रयत्न केले. त्यासाठी डावपेच आखले.

 

शरद पवारांनी महाराष्ट्रात महिला धोरण आणले; त्यापैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षणाचे विधेयकच काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसने संमत केले. विधिमंडळात महिलांना 50 टक्के आरक्षणाचे विधेयक यापुढे जरी मंजूर झाले तरी प्रस्थापितांच्या नातेवाईक महिलांनीच वर्णी लागेल. मुख्यमंत्रीपदी महिला आणण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली तरी सुप्रियाचे नाव जसे शरद पवार पुढे करतील तसे इतर नेतेही आपल्याच मुलींसाठी प्रयत्नशील राहतील याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. सर्वसामान्यांचे प्रश्न हातात घेऊन धाडसाने लोकांचे संघटन करणा-या आणि त्यासाठी प्रस्थापितांशी संघर्ष करणाऱ्या महिला राजकारणात येत नाहीत, तोपर्यंत दबाव निर्माण होऊ शकत नाही. मायावती, ममता, जयललिता यांच्या मार्गाने महिला जातील तेव्हाच महिला मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता निर्माण होईल, नजीकच्या भविष्यात मात्र तशी शक्यता दिसत नाही.