'टाळी'ची टाळाटाळ अटळ.!

मोदींचे 'रामराज्य' आणि 'सुशासन' यामुळे धर्मनिरपेक्षता कशी टिकणार आणि सुशासन आणण्याइतके मोदींचे स्वत:चे राज्य तरी आदर्श आहे का? याचेही भाजपाला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. शिवछत्रपतींचे रयतेचे राज्य आणि त्याआधारे हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना मोदींनी मांडली असती तर गोष्ट निराळी; परंतु रामराज्याची कल्पना भारतीय राज्यघटनेलाच मान्य होणारी नसल्याने मोदींच्या कथित रामराज्यात धर्मनिरपेक्षतेची ऐशीतैशी होणार याबाबत शंका नाही.

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारप्रमुखपदी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची निवड झाल्यानंतर मोदींचे वारू चौखूर धावू लागले. भाजपातील सतत चव्हाट्यावर येणारे मतभेद आणि देशातील क्रमांक एकच्या पदासाठी सुरू असलेली स्पर्धा आणि सुंदोपसुंदी पाहता तसेच क्रमांक एकच्या पदावर बसल्याशिवाय स्वस्थ राहणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा केलेल्या लालकृष्ण अडवाणींची मोदींबद्दल असलेली नाराजी यामुळे खरे तर प्रचारप्रमुखपद हे मोदींकरिता 'कहीं खुशी कहीं गम' असेच आहे. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आशीर्वाद लाभल्याने मोदींनी ही धुरा खांद्यावर घेतली. आंबटगोड वातावरणात झालेली ही निवड पाहता मोदींना केवळ विरोधी पक्षांचाच नव्हे तर पक्षांतर्गत विरोधकांचाही सामना करावा लागणार, याबाबत शंका नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके उरलेले मित्रपक्षदेखील सांभाळावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज ठाकरेंबरोबर सूत जमले असतानाही मोदींनी केवळ 'सामना'तून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडताच 'मातोश्री' गाठली आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन राज ठाकरेंना टाळीवर टाळी देणारे मोदी थेट 'मातोश्री'वर पोहोचले असल्याने मोदी-राज टाळी प्रकरण सध्यातरी टाळण्यात आले आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांना खिजविण्याचा हा प्रकार झाला असल्याची चर्चा राजकीय वतरुळात होऊ लागली असली तरी निवडणुकीनंतर मोदींना टाळी देण्यासाठी किती हात पुढे येतील हे दिसेलच.

मोदींचे 'रामराज्य' आणि 'सुशासन' यामुळे धर्मनिरपेक्षता कशी टिकणार आणि सुशासन आणण्याइतके मोदींचे स्वत:चे राज्य तरी आदर्श आहे का? याचेही भाजपाला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. शिवछत्रपतींचे रयतेचे राज्य आणि त्याआधारे हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना मोदींनी मांडली असती तर गोष्ट निराळी; परंतु रामराज्याची कल्पना भारतीय राज्यघटनेलाच मान्य होणारी नसल्याने मोदींच्या कथित रामराज्यात धर्मनिरपेक्षतेची ऐशीतैशी होणार याबाबत शंका नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर 'रामराज्य' आणण्याची स्वप्ने पाहणार्‍यांना आधी सर्वबाजूंनी टाळय़ा मिळतील अशी शक्यता दिसत नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरात राज्यात त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी शिक्षा झाली असून, त्यांचे खास निकटवर्ती व उजवा असलेले गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर खटला सुरू आहे. तेव्हा मोदींच्या राज्यात सगळे काही आलबेल आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. देशाच्या राजकारणात सक्रिय होताना मोदींना आधी सोबत असलेले मित्रपक्ष सांभाळून नवे जोडावे लागणार आहेत, त्याचबरोबर आपल्या राज्याची प्रतिमा खर्‍या अर्थाने उंचावण्यासाठी प्रय▪करावे लागतील. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतृत्व करायचे असेल तर तूर्तास राजपेक्षा उद्धव ठाकरे महत्त्वाचे असल्याने राज यांना बाजूला ठेवून उद्धव यांच्याकडे जाणे त्यांनी पसंत केले. राज ठाकरेंनी अद्यापि हिंदुत्वाचा खुलेआम स्वीकार केलेला नाही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या झेंड्यात अनेक रंग घेऊन आपला पक्ष सर्वसमावेशक असल्याचे त्यांनी दाखवले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात ते मोदींना टाळी देतील की टाळाटाळ करतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. राज यांनी सध्या तरी हाताची घडी घातली असून टाळीची टाळाटाळ करणेच योग्य असल्याचा पवित्रा घेतला आहे.

शिवसेना-भाजपा-रिपाइं यांच्या महायुतीला मात्र राज यांनी चांगलाच झटका दिला आहे. उद्धव यांनी काही महिन्यांपूर्वी टाळीसाठी शिवसेनेच्या मुखपत्रातून पुढे केलेला हात राज ठाकरेंनी सणसणीत टोला हाणताच मागे गेला तरीदेखील महायुतीतील भाजपा आणि रिपाइं नेत्यांनी 'डोळा मारणे' आणि 'शुकशुक करणे' सुरूच ठेवले होते. त्यांनी 'शुकशुक' आणि 'डोळे मारणे' थांबवावे, असा सज्जड इशारा राज यांना द्यावा लागला. शेवटी राज यांच्या मनसेसाठी आम्ही थांबणार नाही, असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना सांगावे लागले. राज यांच्या इशार्‍याने सगळेच संभ्रमात पडले होते, उद्धव यांना हात चोळत बसावे लागल्यामुळे त्यांनी आपल्याच मित्रपक्षांच्या नेत्यांची झाडाझडती घेतली. 'वड्याचे तेल वांग्यावर काढले.' मुखपत्रातून मित्रपक्षाच्या नेत्यांनाच धू धू धुतले. उद्धव-राज यांना एकत्र आणण्याचा विडा उचलणार्‍या तत्कालीन पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांची विडेकरी अशी अवहेलनाही करण्यात आली होती. त्यामुळे गडकरी, गोपीनाथ मुंडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा प्रयोग करून पाहिला. विकासाच्या आणि उद्योग व्यवसायाच्या नावाखाली राज ठाकरे-मोदी-गडकरी यांना सर्मथन आहे, त्यामुळेच महायुतीमध्ये राज ठाकरे यांच्या रूपाने चौथा भिडू येईल, अशी आशा या सर्वांना वाटत आहे.

नितीन गडकरींना भाजपा अध्यक्ष असतानादेखील महाराष्ट्रातील मतभेद मिटवून पक्ष एकसंध ठेवता आला नाही. त्यामुळे गडकरी आणि मुंडे हे दोन गट एकमेकांना शह-काटशह देण्यातच धन्यता मानू लागले असल्याने भाजपाला आपला पाया इथे मजबूत करता आलेला नाही. भाजपातील या दोन गटांचे नेते एकमेकांसमोर येताच हाताची घडी घालून उभे राहतात, एकमेकांना टाळी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही; पण दोन वेगवेगळय़ा पक्षांच्या म्हणजेच शिवसेना-मनसेच्या नेत्यांनी एकमेकांना टाळी द्यावी म्हणजे सत्ता मिळेल आणि कॉँग्रेसला धूळ चारता येईल, असे सांगण्याचा प्रय▪करू लागले आहेत. त्यासाठी कधी 'मातोश्री' तर कधी 'कृष्णकुंज' अशा वार्‍या सुरू झाल्या आहेत. गडकरींना मनसेसोबत आल्यास आनंदीआनंद होईल, पण मुंडेंवर लोकसभा निवडणुकीत आठ कोटी रुपये खर्च केल्याच्या विधानावरून केस झाली तर अत्यानंद होईल.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतच नव्हे तर ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद या निवडणुकांमध्येदेखील पैशाचा वारेमाप वापर होतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवाराला किमान २५ लाख ते एक कोटीपर्यंत खर्च करावा लागतो. तिच परिस्थिती विधानसभा आणि लोकसभेत आहे. विधानसभेला तर ५ ते १0 कोटी रुपये लागत असून लोकसभा २५ कोटींच्या खाली नाही, असे सर्वपक्षीय नेतेच खाजगीत सांगत असतात. त्या तुलनेत मुंडेंचे आठ कोटी काहीच नाहीत.

हे गडकरींनाही माहीत असेलच; पण मुंडेंनी प्रांजळपणे ते सांगितले त्यामुळे ते अडकले गेले. तर अत्यानंद होणार्‍यांची त्यांच्या पक्षात कमी नाही. आपल्या पक्षात टाळी देण्यास टाळाटाळ करणारे इतर पक्षांनी पुढे येऊन टाळय़ा द्याव्यात यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. त्यामुळेच टाळय़ा पडण्याऐवजी टाळाटाळच होऊ लागली आहे.