बारबाला होणार सरकारच्या भारबाला

ज्या नैतिकतेच्या कारणास्तव आबांनी डान्स बारवर बंदी आणली त्याच्या मूळ उद्देशालाच पोलिसांनी हरताळ फासला. सामाजिक व कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी नैतिकतेला महत्त्व देणारी आदर्शवादी भूमिका आर. आर. पाटील यांनी घेतली; पण मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसर तसेच पूर्व द्रुतगती आणि पश्‍चिम द्रुतगती मार्गावर बेकायदेशीर डान्स बार सुरूच होते.

डान्स बारमध्ये सुरू असलेली बारबालांची छमछम बंद करणार्‍या महाराष्ट्र सरकारवर छडी उगारून सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारबंदी उठवली. बंदीमुळे बारबालांचा रोजगार बुडाला असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यावर पुनर्विचार करणारी याचिका दाखल करण्याचा विचार सरकारने बोलून दाखवला आहे. डान्स बारबंदी कायम ठेवायची असेल तर बारबालांच्या रोजगाराचा भार सरकारला सोसावा लागेल. बेरोजगार झालेल्या सुमारे ७५ हजार बारबाला सरकारसमोर भारबाला म्हणून उभ्या ठाकल्या आहेत. यांचे आता करायचे काय, हा प्रश्न राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांना पडला असेलच. राज्यामध्ये पहिले महिला धोरण आणणारे आणि महिलांच्या प्रश्नांना महत्त्व देणारे त्यांचे बॉस शरद पवार हेदेखील बारबालांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आबांना विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. बारबालांची संख्या ७५ हजार आणि त्यांच्या सोबतीला असलेले बारमधील नोकर, वेटर, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, तसेच बारसाठी तैनात केलेले बाऊन्सर या सर्वांचा विचार केला तर बेरोजगारांची संख्या एक लाखाहून अधिक होऊ शकते. सरकारला या सर्वांच्या रोजगाराचा विचार करावा लागणार आहे. सरकारच्या डोक्यावर राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या अनेक प्रश्नांचे भार आहेत. त्यात बारबालांच्या भाराची भर पडली आहे.

खरे तर सरकारवर अधिकृत ३४५ डान्स बारची जबाबदारी येऊ शकते. दोन हजार पाचशे अनधिकृत डान्स बारमधील बारबालांची जबाबदारी सरकारवर येण्याचा प्रश्न नाही; परंतु ज्याअर्थी हे बेकायदेशीर डान्स बार सुरू करण्यात आले, त्या अर्थी त्यांना वीज, पाणी व अन्य नागरी सुविधा पुरवण्यात आल्या आणि राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय या सर्व सुविधा मिळू शकत नाहीत आणि बार सुरू होऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर पोलिसांचा वरदहस्त असल्याशिवाय डान्स बार चालविण्याची हिंमत कोणी करू शकत नाही. बारबालांच्या नादी लागल्यामुळे पुरुषांमध्ये, विशेषत: तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढते, पैशांची उधळपट्टी होते, नशेत गाड्या चालवल्यामुळे अपघात होतात, डान्स बारमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढते, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा हा दावा फोल ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने, बारबाला मेहनत करून पैसे कमवत होत्या, त्यांचा रोजगार बंद झाला, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला, त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, रोजगार नसल्याने अनेक बारबालांनी आत्महत्या केल्या, अशी सणसणीत चपराक दिली आहे.

सरकारने २00५ साली डान्स बारबंदी घोषित केली त्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी बंदीचे सर्मथन केले होते. आबांवर सर्व बाजूंनी कौतुकाचा वर्षाव होत होता; परंतु डान्स बार मालक-चालक संघटना आणि बारबालांचे प्रश्न मांडणार्‍या संस्थांनी या निर्णयाला तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील अधिकृत व अनधिकृत डान्स बारमधील ७५ हजार बारबालांच्या रोजगाराचा आणि पर्यायाने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला असल्याची कैफियत न्यायालयासमोर त्यांनी मांडली. याउलट डान्स बारमुळे लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होऊ लागले. तरुण अधिकाधिक व्यसनी होऊ लागले, तरुण पिढी बरबाद होऊ लागली, गुन्हेगारी वाढली, असे सरकारचे म्हणणे होते. बंदी आणताना बारबालांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात पुनर्वसन झालेच नाही. नेमके या मुद्दय़ावरच न्यायालयाने बोट ठेवले. सरकारला डान्स बारबंदीच्या निर्णयावर ठाम राहायचे असेल, तर बारबालांच्या पुनर्वसनाचा म्हणजेच त्यांच्या रोजगाराचा भार सोसावा लागणार आहे.

बारबालांना त्यांच्या आवडीचे काम द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी एखादी सर्वंकष योजना सरकारला आखावी लागेल. बारबालांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांचे बचतगट सुरू करून त्यांना लोणची-पापड करायला लावले तर ते त्यांना जमेल असे वाटत नाही, कुठे लोणची-पापड आणि कुठे अंगावर रोमांच आणणारी दौलतजादा. 'कहाँ राजा भोज तेलगी और कहॉँ सरकार गंगू तेली!' मुद्रांक शुल्क घोटाळा फेम तेलगीने एका बारबालेवर एकाच वेळी ९0 लाख रुपयांची उधळण केली होती म्हणे. असे डान्स बारमध्ये घडत असेल तर कोण कशाला पापड लाटेल? तेव्हा आबांना याचा विचार करून रोजगाराची व्यवस्था करावी लागेल.

डान्स बारमध्ये मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा भरणा अधिक असतो. उच्चभ्रू श्रीमंतवर्ग त्रितारांकित किंवा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जात असतो. या हॉटेलांमध्ये डान्सला बंदी नाही. उच्चभ्रूंना मुबलक दारू पिण्याची आणि मनसोक्त नाच, गाण्यात डुंबण्याची सोयीसुविधा देण्यात आली आहे. त्यांना कसलीच बंदी नाही. त्याउलट सहकाराचा पैसा ज्यांच्या हाती खुळखुळतो ते राजकारणी, तसेच त्यांची मुले, अवैधरीत्या गडगंज माया कमावलेले बिल्डर आणि कंत्राटदार, भ्रष्टाचारातून वारेमाप पैसा कमावलेले अधिकारी, खंडण्या गोळा करणारे गुंड असे सर्वजण डान्स बारमध्ये पैशाची उधळण करीत असतात. डान्स बारबंदी आणून या सर्वांना आळा घालण्यात आला आणि पैशाची उधळपट्टी रोखण्यात आली, तसेच हायवेवरील अपघात कमी झाले, अनेक संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवले, असा दावा सरकारने केला आहे. कुटुंब कल्याण आणि समाजस्वास्थ्य नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करूनच डान्स बारबंदी आणली, असे सर्मथन आबांनी केले.

एका नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तसेच डान्स बारबंदीचे झाले आहे. या निर्णयाने काही कमावले आणि काही गमावले, असे म्हणावे लागेल. डान्स बार हे संघटित गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारे ठिकाण बनले होते. संघटित गुन्हेगारीचा आर्थिक स्रोत डान्स बारमधून निर्माण झाला होता. त्यातूनच काही बारमालकांचे खूनदेखील झाले होते. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवळी यांच्या टोळय़ाही सक्रिय झाल्या होत्या. त्यांना चरण्यासाठी डान्स बार ही कुरणे होती. पण डान्स बार बंद झाले आणि या टोळय़ा निष्क्रिय झाल्या. आता बंदी उठल्यामुळे जुन्या टोळय़ा सक्रिय होतील किंवा नव्या टोळय़ा निर्माण होतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. भाई लोकांना खंडणी मिळविण्यासाठी डान्स बारचा मोठा उपयोग होता. त्या खंडण्या पुन्हा सुरू होतील. त्याचबरोबर पोलिसांचे हप्तेदेखील. मनी, मसल आणि पॉलिटिकल पॉवर असलेल्या लोकांनीच डान्स बार सुरू केले आहेत.

डान्स बारबंदीच्या निर्णयाने अधिकृत बार बंद झाले असले तरी अनधिकृत अनेक डान्स बार पोलिसांच्या आशीर्वादाने चालूच होते. डान्स बारबंदी नव्हती तेव्हा नियोजित वेळेचे बंधन झुगारून डान्स बार पहाटेपर्यंत चालू ठेवले जात होते. पोलिसांचे डान्स बारवर कसलेही नियंत्रण नव्हते. त्यामुळेच गृहमंत्र्यांना बंदी आणावी लागली. ज्या नैतिकतेच्या कारणास्तव आबांनी डान्स बारवर बंदी आणली, त्याच्या मूळ उद्देशालाच पोलिसांनी हरताळ फासला. सामाजिक व कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी नैतिकतेला महत्त्व देणारी आदर्शवादी भूमिका आर. आर. पाटील यांनी घेतली; पण मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसर तसेच पूर्व द्रुतगती आणि पश्‍चिम द्रुतगती मार्गावर बेकायदेशीर डान्स बार सुरूच होते.

बारबालांना आणि समाजाला नैतिकता शिकवत असताना पोलिसांनाही नैतिकतेची आणि कर्तव्यदक्षतेची जाणीव वेळोवेळी करून देणे तेवढेच आवश्यक आहे. आबांनी डान्स बारबंदी करायची आणि पोलिसांनी हप्ते घेऊन डान्स बार सुरू ठेवायचे, हे थांबले पाहिजे.

आबांच्या नैतिकतेला पोलिसांच्या सहकार्याशिवाय अर्थ उरत नाही. राज्यात अनेक अवैध धंदे सुरू आहेत त्याला डान्स बार तरी अपवाद कशाला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून सरकारने डान्स बार सुरू करावेत, अन्यथा बेरोजगार झालेल्या बारबालांना त्यांच्या पसंतीचे रोजगार द्यावेत, एवढाच एक मार्ग आहे.