कर्जबुडव्या उद्योगपतींवरही कारवाईची हिंमत दाखवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार क्षेत्रामध्ये स्वच्छता अभियान राबवण्याचे पहिले पाऊल उचलले आहे़ ‘विनासहकार, नाही उद्धार’ असे म्हणणाºयांनी ‘कुंपणंच शेत खातं’ ही म्हण सार्थ ठरवली़ सहकाराच्या माध्यमातून आपल्या सात पिढ्यांचे भले करून ठेवण्याच्या हेतूने आपली घरे भरली़ त्यामुळे लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा प्रत्यय देणारे हे क्षेत्र बदनाम झाले़ या क्षेत्राची तळापासून साफसफाई करण्याची गरज असून मुख्यमंत्र्यांनी त्याची सुरुवात केली असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे़ मात्र, सहकारी बॅँका बुडवणाºयांवर कारवाई करीत असताना अन्य राष्ट्रीय आणि खाजगी बॅँकांची लुटमार करणाºयांनाही चाप लावावा लागेल़ अदानी, अंबानी, विजय मल्ल्यांसारखे बडे उद्योगपती लाखो करोडोंची कर्जे थकवतात, त्यांच्यावरही कारवाईची हिंमत दाखवली पाहिजे़; परंतु अशी हिंमत दाखवणे राहिले बाजूला उलट त्यांचे करोडो रुपयांचे व्याज माफ केले जाते, मुद्दलाची रक्कम भरण्यात सवलत देण्यात येते आणि त्यांच्यावर करसवलतींची वारेमाप उधळण केली जाते, याचाही तेवढ्याच गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे़
यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवल्यापासून सरकारच्या पाठिंब्यावर सहकार क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होऊ लागली़ सत्तेतून सहकारासाठी पैसा आणि सहकाराच्या पैशातून सत्ता असे गणित इथल्या राजकारण्यांच्या चांगलेच अंगवळणी पडले होते़ त्यातूनच सहकारसम्राट, साखरसम्राट, दूधसम्राट अशा सम्राटांचे गावागावांत पेव फुटू लागले, शासनाच्या जमिनी पटकावून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये उभी राहिली आणि बघता बघता शिक्षणसम्राट निर्माण झाले़ संचालक मंडळांवर तहहयात अध्यक्ष असणाºयांची कमी नव्हती़ कायद्यातून पळवाट काढून गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबित ठेवायची आणि पैसा व सत्तेच्या जोरावर पुन:श्च निवडून यायचे, हे दुष्टचक्र चालू होते़ अशा संचालकांना बॅँकेची निवडणूक दहा वर्षे लढवण्यास बंदी करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या़ विरोधी पक्षनेत्यांपासून शरद पवारांपर्यंत सगळेच संतापले़ पृथ्वीराज बाबा मुख्यमंत्री असताना राज्य शिखर बॅँकेवर प्रशासकीय मंडळ बसवण्याची कारवाई करण्यात आली होती़ त्यामुळे पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय फडणवीसांनी घेतल्यामुळे पृथ्वीराज बाबा भलतेच खूश झाले असतील, याबाबत शंका नाही़ बहुसंख्य सहकारी बॅँका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यामुळे राष्ट्रवादीला शह देण्यात त्या वेळी पृथ्वीराज बाबा यशस्वी झाले होते़ तसे या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीसदेखील राष्ट्रवादीवर दबाव वाढवण्यात यशस्वी झाले आहेत़ मात्र, या निर्णयाने ‘बाधित’ झालेल्या नेत्यांनी लोकशाहीवर आघात असल्याची टीका सुरू केली आहे़
सहकारामध्ये मनमानी एवढी वाढली की, साफसफाईची गरज होतीच, सहकाराच्या नावाखाली सरकारकडून किती पैसा उकळायचा याला मर्यादाच राहिली नव्हती़ सहकारी साखर कारखाने दिवाळखोरीत काढायचे, त्यांचा लिलाव करायचा, आपल्याच चेलेचपाट्यांना तो कारखाना घ्यायला लावायचा आणि त्याच्या उभारणीसाठी पुन्हा सरकारकडून अनुदान घ्यायचे़ काही अपवाद वगळता हाच उद्योग सुरू होता़ दिवाळखोरीत गेलेले कारखाने खाजगी उद्योजकांना विकण्याचेही प्रकार घडू लागले़ सहकाराच्या माध्यमातून अब्जोपती होणारे बागायतदार कारखाने दिवाळखोरीत काढत असतात, गरीब शेतकºयांचा विचारही करत नाहीत. कॉँग्रेस­राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार बड्या बागायतदारांवर मेहेरनजर ठेवण्यात तसूभरही कमी पडले नाही़ मात्र, बॅँकांनी दिलेली कर्जे सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांनी थकवल्यामुळे बॅँका अडचणीत आल्या़ राज्य सहकारी बॅँकेवर नेमलेल्या प्रशासकीय मंडळांच्या चौकशी अहवालानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कारवाई केली असल्याने आपला निर्णय राजकीय नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे़ त्यांनी कारवाईचा बडगा उचलला त्यात राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व कॉँग्रेससह शिवसेना भाजपा नेत्यांचाही समावेश असल्याने त्यांच्या दाव्याला पुष्टी मिळत असली तरी त्यात राजकारण नाही, असे म्हणता येणार नाही़ राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे त्यात बहुसंख्य संचालक असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मुख्य हेतू तर आहेच; पण अंतर्गत राजकारणाचाही भाग आहे़; अन्यथा जळगाव जिल्हा सहकारी बॅँकेवर महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांचे वर्चस्व असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत त्या बॅँकेवर कारवाई का झाली, हे सामान्य कार्यकर्तेही जाणून आहेत़ मात्र, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या संचालकांवर होणार असलेल्या कारवाईबाबत शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे़ वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या कार्यक्रमात पवार आणि फडणवीस यांची जुगलबंदी झाली़ पवारांनी चुकीच्या कामाचे समर्थन करणार नाही, हे सांगत आयडीबीआय बॅँकेत पंधरा हजार कोटींचे कर्ज थकीत असताना संचालकांवर कारवाई झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधून चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलवण्याचा प्रयत्न केला़ तर ही कारवाई सहकाराला शिस्त लावण्याच्या हेतूने असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी चांगलीच टोलेबाजी केली़ मुख्यमंत्री फडणवीस हे प्रामाणिक आहेत, एखादा निर्णय राजकीय असेलही; परंतु त्यामुळे सहकार क्षेत्रात वाढलेला भ्रष्टाचार निपटून काढता येत असेल तर त्या निर्णयाचे समर्थन करावे लागेल़ ज्या सहकार क्षेत्राने महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली त्याचे जतन झाले पाहिजे.
खाजगी उद्योजकांना भरमसाट सवलती देऊनही हे उद्योजक बॅँकांना लुटण्याचा धंदा करत आहेत, बॅँकांची कर्जे थकवत आहेत़ तेव्हा शरद पवार म्हणतात त्यातही तथ्य आहेच़ खाजगी उद्योगांच्या प्रवर्तकांकडून बॅँकांना ३०­५० टक्के भांडवली गुंतवणूक फुगवून दाखवली जाते़ प्रवर्तक आणि बॅँका हातमिळवणी करून कर्जावरच्या व्याजाचे अनेकदा भांडवलीकरण करत असतात़ देशातील उद्योगपतींनी बॅँकांचे कोट्यवधी रुपये थकवले आहे़ त्याबद्दल कोणीही बोलायला तयार नाही़ एकट्या विजय मल्ल्याने राष्ट्रीकृत स्टेट बॅँक आॅफ इंडियाचे हजारो कोटी रुपये थकवले आहेत़ विजय मल्ल्या, अदानी, अंबानी यांच्यासह काही मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांकडे तीन लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज आहे़ महाराष्ट्र सरकारवर असलेल्या कर्जाइतकीच ती रक्कम मोठी आहे. मल्ल्या यांचे कॉँग्रेसशी तर अदानी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंध असल्यामुळे बॅँकांची त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत होत नाही़ या वेळी झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कंपनी दिवाळखोरीविषयक कायदा करण्याचे ठरवले असून या कायद्यानुसार दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीची विक्री करून भांडवल मोकळे करता येऊ शकते; पण ज्याप्रकारे उद्योगपतींना पायघड्या घातल्या जात आहेत त्यावरून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल का? ही शंकाच आहे़ रिझर्व्ह बॅँकेच्या एका अहवालानुसार बॅँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणवाढीतील ९० टक्के वाटा या मोठ्या कर्ज थकवणाºयांचा (विलफुल डिफॉल्टर) आहे़ रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर डॉ़ रघुराम राजन यांनी वारंवार सांगूनही कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विलफूल डिफॉल्टरवर कारवाई केली जात नाही़ केंद्र सरकारच्या अप्रत्यक्ष दडपणामुळेच ही कारवाई होत नाही़ अशा उद्योगपतींवर करसवलतींची पाच लाख कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे, त्यांना  एवढी भरमसाट करसवलत कशासाठी? खाउजा धोरण आल्यापासून गेल्या २५ वर्षांत अब्जाधीपतींची संख्या वाढली आहे, तसेच सहकारी चळवळीत मूठभर बागायतदार अब्जाधीपती झाले; पण श्रीमंत­गरीब ही दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, त्याकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही़ सहकार क्षेत्रातील साफसफाईबरोबरच खाजगी उद्योजकांना लाल गालिचे अंथरून त्यांच्यावर सवलतींची खैरात केली जाते़ मात्र, हे उद्योजक बँकांना लुटण्याचा धंदा करत आहेत़ त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे़