आंध्रचे भूत!
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नापाठोपाठ आता आंध्रचे भूत महाराष्ट्र सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. तेलुगू देसमचे नेते व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नापाठोपाठ आता आंध्रचे भूत महाराष्ट्र सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. तेलुगू देसमचे नेते व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे. बाभळी धरणाचे पाणी आंध्रला मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी चंद्राबाबू थेट महाराष्ट्रात येऊन धडकले. बंदी हुकुमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारने त्यांना अटक केली. महाराष्ट्र-आंध्र सीमेवर बाभळीचे पाणी पेटले असताना, विधान भवनात त्याचे पडसाद उमटले नसते तरच नवल. सोमवारी अधिवेशनाच्या दुस-या सप्ताहाच्या पहिल्याच दिवशी बाभळीच्या पाण्याचा वणवा पसरत थेट विधानभवनात भडकला. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात विरोधी सदस्यांनी असा काही गोंधळ घातला की, ही दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्याची वेळ आली. चंद्राबाबूंना अटक तर केली, पण आता त्यांचे करायचे काय? हा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला असल्याचे दिसते.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात भाजपाला बॅकफूटवर पाठवण्यात आघाडी सरकार आघाडीवर राहिले. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असल्यामुळे सत्ताधारी जोरात होते. सीमावासीयांच्या प्रश्नांसाठी सर्वपक्षीय नेते नवी दिल्लीत जाऊन पोहोचले होते. आता आंध्रच्या नेत्याने महाराष्ट्रात गोंधळ घातला आहे. आंध्रमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे भाजप-शिवसेना सदस्य आक्रमक बनले होते. बाभळी धरण नांदेड जिल्ह्यात आंध्रच्या सीमेजवळ असल्यामुळे मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदारही पुढे सरसावले आहेत. राष्ट्रवादीचे विधान परिषद सदस्य विनायक मेटे यांनी चंद्राबाबूंचा सरकार कसा पाहुणचार करीत आहे,वातानुकूलित खोली, चिकन, मटण, दाक्षिणात्य पदार्थ आणि पिण्यासाठी बरेच काही देऊन त्यांची सरबराई केली जात आहे. चांगली बडदास्त राखली जात आहे, असे सांगून आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला.
चंद्राबाबूंना अटक करून सरकारने त्यांना हीरो केले आहे. आंध्रमध्ये होणा-या विधानसभेच्या 12 जागांच्या पोटनिवडणुकीत चंद्राबाबूंना राजकीय लाभ होईल, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तर चंद्राबाबूंची दादागिरी चालवून घेणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
चंद्राबाबूंना जामीन घेऊन त्यांना जबरदस्तीने गाडीत घालून आंध्रमध्ये नेऊन सोडा, नाही तर औरंगाबाद, नाशिक किंवा आंध्रपासून लांब असलेल्या तुरुंगात त्यांची रवानगी करा, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. चंद्राबाबू जामीन घ्यायला तयार नाहीत. न्यायालयाने दिला तर सरकारने त्यांची उचलबांगडी करावी, ही कारवाई पोलिस करू शकतील, अशी सर्वाची भावना असून सरकारच्या कार्यवाहीकडे सर्वाचे डोळे लागले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक नंतर महाराष्ट्र-आंध्रचा तिढा उभा राहिला असून सीमेवरची भुते हाकलून देण्याची ताकद सरकार दाखवील का? हाच प्रश्न आहे.
0 comments:
Post a Comment