राज्यात 31 जिल्हे दलित अत्याचारप्रवण

महाराष्ट्रात दलित-मागासवर्गीयांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील 35 पैकी 31 जिल्ह्यांमध्ये अशा अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे.

महाराष्ट्रात दलित-मागासवर्गीयांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील 35 पैकी 31 जिल्ह्यांमध्ये अशा अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे. विशेष म्हणजे अत्याचारप्रवण जिल्हे म्हणून निश्चित केलेल्या या 31 जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्यांत अत्याचारासंदर्भात अद्याप विशेष न्यायालय स्थापन झालेले नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखागाराच्या अहवालात देण्यात आली आहे. देशात बिहारमध्ये सर्वाधिक 33 तर त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात 31 अत्याचारप्रवण जिल्हे आहेत. मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक हे दलित अत्याचारविरहीत जिल्हे आहेत.

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अन्वये खास अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद बंधनकारक आहे. प्रत्येक अत्याचारप्रवण जिल्ह्यांमध्ये एक विशेष न्यायालय असले पाहिजे अशी ही तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात अशा अनेक राज्यांतील अत्याचारप्रवण जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. बिहारचे 33 जिल्हे अत्याचारप्रवण असून त्यापैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये आहेत. राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात एकही अत्याचारप्रवण जिल्हा नसताना तेथे अनुक्रमे 17 व 7 विशेष न्यायालये आहेत. तर महाराष्ट्रात या आघाडीवर सगळाच आनंदीआनंद आहे.

राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच सीबीआयच्या प्रकरणांचा निपटारा लवकर करण्यासाठी तीन विशेष न्यायालये असून आणखी तीन न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात 187 जलदगती(फास्ट ट्रॅक) न्यायालये असून त्यांना दिलेली पाच वर्षाची मुदतवाढ समाप्त होत असल्याने ही न्यायालये बंद होत चालली आहेत. या न्यायालयांसाठी केंद्रीय अर्थसाहाय्यही मिळाले आहे. राज्यातील दलित मागासवर्गीयांवरील अन्याय-अत्याचाराची प्रकरणे वाढली आहेत. खरलांजी प्रकरणी आलेल्या निकालावरून राज्यभर प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मात्र सरकार उदासीन आहे. या संदर्भातील खटले जिल्हा सत्र न्यायालयात चालवले जात असून असंख्य प्रकरणे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहेत.

राज्य	अत्याचार प्रवण जिल्हे	विशेष न्यायालये
उत्तर प्रदेश	20	40
मध्य प्रदेश	19	29
राजस्थान	0	17
आंध्र प्रदेश	12	12
बिहार	33	11
गुजरात	12	10
छत्तीसगड	0	7
कर्नाटक	15	7
तामिळनाडू	28	4
ओरिसा	19	0
महाराष्ट्र	31	0
केरळ	3	0
झारखंड	1	0

 (विशेष न्यायालये खास दलितांवरील अत्याचार खटल्यांसाठी)