अभ्यास कच्चा!

मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणे आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप अभ्यास करते आहे. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना आणि काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत असून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. परंतु सरकारचा या विषयाचा गृहपाठ अद्याप झालेला नाही.

मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणे आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप अभ्यास करते आहे. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना आणि काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत असून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. परंतु सरकारचा या विषयाचा गृहपाठ अद्याप झालेला नाही. सरकारने आजपर्यंत वेगवेगळ्या नऊ कमिटय़ा नेमल्या, त्यांच्या शिफारशी आल्या, त्यांचे मार्गदर्शन मिळूनही हा विषय सरकारच्या डोक्यात जात नाही. बेस्ट फाइव्हचा ऑप्शन देऊनही सरकार या विषयात पास होत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे सर्वपक्षीय आमदार चांगलेच संतापले होते. विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक मेटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर हे सर्व आमदार आक्रमक झाले.

 

मेटे यांच्यासह काँग्रेसचे सुरेश नवले, भाई जगताप, शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत, तसेच हुसेन दलवाई यांनी मराठा आरक्षणावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. दलवाईंनी मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटलाच. सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी यांचा तर या विषयाचा अभ्यास जास्तच कच्चा, त्यामुळे त्यांच्या उत्तराने कोणाचे समाधान झालेच नाही. अभ्यास झाल्यावर उत्तर देऊ असे सांगून त्यांनी कशीबशी वेळ मारून नेली.

आरक्षण हा आजकाल कळीचा मुद्दा बनला आहे. अनुसूचित जाती जमातींप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मग मराठा समाजाला का नको असा प्रश्न उपस्थित झाला. मराठा ही भलेही शासनकर्ती जमात आहे. परंतु मूठभरांना सत्ता मिळाली म्हणून सगळेच सधन झाले असे म्हणता येणार नाही. मराठा समाजातही गोरगरीब दुर्बलांची संख्या मोठी आहे, अशी भूमिका घेऊन माठा समाजातील अनेक संघटना आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे सरसावल्या, मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा, शिवसंग्राम यांच्यासह काही राजकीय पक्षसंघटनाही मराठा आरक्षणाची मागणी करू लागल्या.


येत्या नऊ ऑगस्ट रोजी मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा या सर्व संघटनांनी दिला आहे. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या प्रश्नावर सरकारकडून ठोस आश्वासनाची अपेक्षा सर्वानीच केली आहे. पण सरकार अद्याप हललेले नाही. सरकारचा या विषयाचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आरक्षणाच्या विषयात सरकारचा अभ्यास पूर्ण होणार कधी आणि सरकार निर्णय देणार कधी हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. खरे तर सरकार स्वत: अभ्यास करतच नाही. एकापाठोपाठ कमिट्या स्थापन करून वेळ मात्र मारून नेते आहे.