न्यायालयाच्या कचाटय़ातून..

सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राच्या तीव्र भावना पंतप्रधानांसमोर मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत सकाळीच दाखल झाले आणि इकडे विधानभवनात नेहमीची धावपळ थंडावली.

सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राच्या तीव्र भावना पंतप्रधानांसमोर मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत सकाळीच दाखल झाले आणि इकडे विधानभवनात नेहमीची धावपळ थंडावली. सभागृहातील उपस्थितीदेखील रोडावली होती. जणू काही अधिवेशनाचे सगळे कामकाजच संपले आहे, असे वातावरण होते. पण तेवढय़ात खरलांजी प्रकरणी नागपूर खंडपीठाचा निकाल आला आणि विधानभवनात या निकालाचीच चर्चा सुरू झाली. विधानसभेत महागाई, विधान परिषदेत शिक्षण आणि सभागृहाबाहेर खरलांजी या प्रकरणांच्या उलट-सुलट चर्चा सुरू होत्या.

खरे तर विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारला विरोधकांच्या मा-याला तोंड द्यावे लागते. परंतु राज्यात विरोधकांची धार बोथट झाली असल्याने सरकारपुढे विरोधकांचे आव्हान उरलेलेच नाही. मात्र, सरकार न्यायालयाच्या कचाटय़ात चांगलेच अडकले आहे. सीमाप्रश्न, बेस्ट फाइव्ह, खरलांजी या प्रकरणांचे निकाल अधिवेशन सुरू होताना येऊ लागले. बेस्ट फाइव्ह प्रकरणात लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उभा राहिला होता. त्यावरील सकारात्मक निकालाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळून सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला, तरी हा निकाल अंतरीम आहे. अंतिम निकाल यायचाच आहे. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून सीमा भागात आणि महाराष्ट्रात असंतोष निर्माण झाला होता. यावर महाराष्ट्र सरकारने दुरुस्ती द्यावी, असा आणखी एक दिलासादायक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि पुन्हा एकदा सरकारला हायसे वाटले. यावरही अंतिम निकाल प्रलंबित आहेत, मानेवर टांगती तलवार आहेच.

सीमाप्रश्न आणि बेस्ट फाइव्हने सरकार चांगलेच हादरले होते. लोकक्षोभाला सामोरे जाणार कसे, असा पेच निर्माण झाला होता, पण त्यातून तात्पुरती सुटका झाली. आज खरलांजीने सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे. खरलांजी हत्याकांड घडवणा-या नराधमांना फाशीची शिक्षा होण्याऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि सरकारबद्दल दलित मागासवर्गीय समाजात अविश्वासाची भावना निर्माण झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच या प्रकरणात त्रुटी राहिल्याचे आरोप अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी केले. लोकांचा प्रक्षोभ वाढू लागला. त्याची हिंसक प्रतिक्रियाही उमटू लागली, हे प्रकरण वाढत गेले तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठाच प्रश्न उभा राहील, असे चित्र दिसू लागले आहे.

माणुसकीला काळिमा फासणा-या या प्रकरणाची शिक्षा फाशीवरून जन्मठेपेवर आल्याचे पडसाद दोन्ही सभागृहात उमटतील,अशी अपेक्षा होती. परंतु विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य राम पंडागळे वगळता कोणीही या प्रश्नावर आवाज उठवला नाही. हा मुद्दा उपस्थित करून पंडागळे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे आश्वासन दिले. विधानसभेत मात्र हा मुद्दा कोणीही उपस्थित केला नाही, याचे आश्चर्य वाटले. विधानसभेत अनुसूचित जातीचे 27 आमदार आहेत. त्यापैकी एकालाही हा मुद्दा उपस्थित करावा, असे वाटले नाही. मग इतरांकडून अपेक्षा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही