मौनीबाबा!

आज विधानसभेने एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. ओबीसींच्या नावाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कंठशोष करणारे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ मौन बाळगून बसले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सरकारवर तुटून पडले होते. पण उपमुख्यमंत्री असलेले भुजबळ सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नावर मौनीबाबा बनून भुजबळ का बसले याची चर्चा आमदारांमध्ये होती.

आज विधानसभेने एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. ओबीसींच्या नावाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कंठशोष करणारे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ मौन बाळगून बसले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सरकारवर तुटून पडले होते. पण उपमुख्यमंत्री असलेले भुजबळ सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नावर मौनीबाबा बनून भुजबळ का बसले याची चर्चा आमदारांमध्ये होती. विरोधी शिवसेना-भाजप सदस्य भुजबळांना उचकवण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण भुजबळ हलले नाहीत. कितीही डिवचले तरी विचलित व्हायचे नाही असाच त्यांचा पवित्रा होता.

 

ओबीसी व आर्थिक दुर्बल घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती न मिळणे, ओबीसींची फी सवलत 50 टक्क्यावरून 100 टक्के न करणे, ईबीसी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाखावरून 10 लाखापर्यंत करणे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्व टप्प्यांवर लागू करणे इत्यादी प्रश्नांवर विरोधी सदस्यांनी अल्पकालिन चर्चेचा प्रस्ताव दिलेला होता. ओबीसी कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय होऊनही अधिका-यांनी अमलबजावणी केलेली नाही. याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘झारीतले शुक्राचार्य आणि दादागिरी करणा-या नोकरशाहांची चौकशी करा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे नाना पटोले यांनी तर ‘हा आरक्षणाचा गुंता सुटला नाही तर लोक रस्त्यावर येऊन मारतील,’ असा सणसणीत टोला लगावला.

 

शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी जाती जातीच्या भिंती दूर करा, मराठी माणसाच्या हक्कासाठी एकत्र या, असे आवाहन केले. पण जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांना जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले. ‘जात काय असते ते आमच्या आई वडिलांना विचारा, त्यांनी काय भोगलय ते तुम्हाला समजणार नाही,’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने कायदा करुनही ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, असे सांगून त्यांनी सरकारवरही हल्ला चढवला. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सविस्तर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी सभात्यागाचे अस्र् उचलले पण भुजबळ मौनीबाबा शांत बसून राहिले. सरकारची भूमिका त्यांनी सांगितली नाही. कदाचित विरोधकांचे सगळे आक्षेप त्यांना मान्य असतील म्हणून ते मौन धारण करुन बसले असावेत. विधानसभेत ओबीसींचा प्रश्न गाजत असताना विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी लक्षवेधी सूचना दिली होती. पण सरकार अद्याप या विषयाचा अभ्यास करीत आहे, असे सांगून उपसभापती वसंत डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलली. त्यामुळे विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाची चर्चा होऊ शकली नाही.