उत्तर प्रदेशचे वारे महाराष्ट्रात..

उत्तर प्रदेशच्या वा-याचा परिणाम मुंबईत झाला असावा असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दिसत आहे. निवडणुकीत सपाने त्यांच्या जागा राखून त्यात दोन जागांची भर घातली. त्यांना नऊ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना, भाजप, मनसे आणि रिपाइं यांच्या बाजूने येथील दलित मासवर्गीयांची मते काही प्रमाणात गेली आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचारात मुलायमसिंग-अखिलेशसिंग यांचे पारडे जड झाल्याचे दिसताच, येथील मुस्लिम समाज सपाकडे आकर्षीत झाला. केवळ मुस्लिम समाजच नाही, तर दलित आणि आगरी समाजाची मतेही सपाबरोबर गेली असल्याचे दिसून आले.

निवडणुका कोणत्याही असोत, कोणत्या राज्यातील असोत, त्या निवडणुकांच्या निकालाचा आपल्या राज्यातील आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होईल याची चर्चा होत असते. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकांचे वारे महाराष्ट्रात येऊन आदळतील की काय, अशी शंका व्यक्त केली जाते आहे. महाराष्ट्रात नुकत्यात झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा आलेख खाली आला आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली असून काँग्रेसचे वर्चस्व कमी करण्यात आले आहे. तर महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना-भाजप युती आणि मनसे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची दमछाक केली आहे. दहा महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी  संपताच उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांतील निवडणुका पार पडल्या. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी अनुक्रमे मणिपूर आणि गोवा या लहान राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली आहे. 

तर उत्तर प्रदेश, पंजाब यासारख्या मोठय़ा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी विजय मिळवला आहे. उत्तराखंडची अवस्था त्रिशंकू बनली आहे. उत्तर प्रदेश या विधानसभेच्या 403 आणि लोकसभेच्या 81 जागा असलेल्या राज्यामध्ये मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला विरोधी पक्षात बसवून समाजवादी पार्टीने निर्वविाद बहुमत मिळवले आहे. मात्र काँग्रेस आणि भाजपला तिस-या आणि चौथ्या क्रमांकावर फेकून राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक पक्षांना लोकांनी जवळ केले आहे. याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक जातीय समीकरणावर झाली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मायावतींच्या बसपाला मागील निवडणुकीत 206 जागा मिळाल्या होत्या आणि 25 टक्के मतदान झाले होते. या वेळीदेखील बसपाला 25 टक्केच मतदान झाले आहे. मात्र जागा केवळ 80 मिळाल्या. तर सपाला मागील निवडणुकीत 97 जागा मिळाल्या होत्या, या वेळी 224 मिळाल्या आहेत. त्यांचे मतदान 29 टक्के आहे. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता आरक्षित असलेल्या  84 जागांपैकी 54 जागा सपाला मिळाल्या असून जाटव नसलेल्या इतर मागासजाती एकवटून सपाच्या मागे उभ्या राहिल्याचे दिसते. मागासवर्गीय जातींपैकी 56 टक्के जाटव असून इतर 44 टक्के आहेत. या सर्व मतांबरोबरच मुस्लिमांची मतेही मागील निवडणुकीत बसपाला मिळाली होती. त्यामुळे बसपाला १२६ जागा अधिक मिळाल्या होत्या. यावेळी मागासवर्गीय मतांचे विभाजन झाल्याने बसपाला केवळ जाटवांची मते मिळाली आणि सपाला मागासवर्गीयांसह मुस्लिमांची मते मिळाल्यामुळे त्यांना 127 जागा जास्त मिळाल्या. सपाने मायावतींच्या 100 जागा   घेतल्या आहेत. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर मुस्लिम समाज सपाबरोबर गेला आहे.

जाती-जातींची एकजूट कोणत्या ना कोणत्या प्रादेशिक पक्षाबरोबर होत आहे. शिवसेना अथवा मनसे यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मुसंडी मारलेली नसली तरी तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष आक्रमकपणे पुढे जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या वा-याचा परिणाम मुंबईत झाला असावा असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दिसत आहे. 

निवडणुकीत सपाने त्यांच्या जागा राखून त्यात दोन जागांची भर घातली. त्यांना नऊ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना, भाजप, मनसे आणि रिपाइं यांच्या बाजूने येथील दलित मासवर्गीयांची मते काही प्रमाणात गेली आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचारात मुलायमसिंग-अखिलेशसिंग यांचे पारडे जड झाल्याचे दिसताच, येथील मुस्लिम समाज सपाकडे आकर्षित झाला. केवळ मुस्लिम समाजच नाही, तर दलित आणि आगरी समाजाची मतेही सपाबरोबर गेली असल्याचे दिसून आले. महापालिका निवडणुकीत सपाच्या तिकिटावर एक दलित महिला आणि एक आगरी उमेदवार निवडून आले आहेत. ही संख्या जास्त नसली, नगण्य असली तरी मुस्लिम मतांबरोबरच दलित व अन्य समाजाची मते सपाकडे जाऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसची सर्व भिस्त ज्या दलित-मुस्लिम मतांवर आहे, जो काँग्रेसचा परंपरागत मतदार समजला जातो. तो मतदार काँग्रेसपासून दूर जाऊ शकतो, असा इशारा या निवडणुकीने काँग्रेसला निश्चितपणे दिला आहे. दलित-मुस्लिम समाज काँग्रेसच्या बाजूने कायम राहील असे प्रयत्नदेखील काँग्रेसकडून होताना दिसत नाहीत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना  दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्कावरून मंत्रिमंडळात मतभेद झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून दोन लाख उत्पन्नमर्यादा असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यर्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिकशुल्क तसेच परीक्षाशुल्कही दिले जात आहे. पण महाराष्ट्रात सरसकट सर्वाना शैक्षणिक शुल्कमाफी दिली जात आहे. हा निर्णय बदलून केवळ केंद्राची योजना चालू ठेवावी. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कासाठी अभ्यासक्रमनिहाय कमाल मर्यादा घालण्यात यावी आणि दोन अपत्यापर्यंतच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळासमोर दोन-तीन वेळा आणला. पण काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये फेरबदल करून त्यांना मिळणा-या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे नाराजी पसरत आहे. त्या शिवाय महाराष्ट्रात दलित मागासवर्गीयांवर अत्याचार सुरूच आहेत. या सर्व परिस्थितीचा काँग्रेसवर विपरीत परिणाम होण्याची अधिक शक्यता आहे. काँग्रेसने स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात पाठवले पण कोणत्याही प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी समित्या नेमण्यापलीकडे मुख्यमंत्र्यांचे ठसठशीत काम दिसलेले नाही. मुंबईमध्ये एमएमआरडीएचे कामदेखील मंदगतीने सुरू आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत राहुल गांधींच्या सभांना चांगली गर्दी होत होती. काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी मतदान वाढले आहे. तेथे काँग्रेसच्या सहा जागा वाढल्या आणि भाजपच्या चार कमी झाल्या आहेत. पण काँग्रेसचे संघटन राहिलेले नाही. गांधी घराण्याच्या करिश्म्यावर काँग्रेस तरून जाईल, अशा भ्रमात आणि पैशाच्या गुर्मीत असलेले काँग्रेस नेते बिनधास्त राहिले. नेहरू-गांधी घराण्याचा त्याग, त्यांची पक्षनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणा हेच आपले भांडवल समजत राहिले. महाराष्ट्रातही काँग्रेस पक्षात प्रचंड मरगळ आहे. निवडणुकीत सोनियाजी धावून येतील असे पदाधिकाऱ्यांना वाटत असते. उत्तर प्रदेशात वारे दुस-याच बाजूने वाहताना दिसत होते तरी महाराष्ट्रात काँग्रेसने योग्य रणनीती आखली नाही,  नेत्यांना प्रचारात उतरवले नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर निवडून येऊ असे कदाचित वाटले असेल पण निवडणूक होताच मुंबई अध्यक्षांवर भ्रष्ट्राचार प्रकरणी कारवाई सुरू झाली.

ही कारवाई दोन दिवस आधी झाली असती तर काँग्रेसला मुंबईत 73 जागा मिळाल्या त्या वीसवर आल्या असत्या, अशी चर्चा काँग्रेसवालेच करू लागले आहेत. तेव्हा वा-याचा रोख बघून काँग्रेसने धोरणे आणि रणनीती आखली तरच 2014च्या निवडणुकीत सत्ता राखणे शक्य होईल. अन्यथा राष्ट्रवादीने उपांत्य फेरी जिंकलीच आहे.