केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून महाराष्ट्राने शोध, बोध घ्यावा

 

केंद्राच्या अर्थसंकल्पापासून महाराष्ट्र सरकारने धडा घेतला पाहिजे. राज्याचा अर्थसंकल्प 26 मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. राज्यावर 1 लाख 85 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून हे कर्ज कमी करण्याबरोबरच कर्जमाफी आणि भरमसाठ अनुदानांना कात्री लावणे गरजेचे ठरणार आहे. कर्ज बुडवणा-यांची महाराष्ट्रात संख्या वाढत चालली आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प आणि त्याच्या दोन दिवस आधी आलेला रेल्वे अर्थसंकल्प या दोहोंबद्दल असलेली उत्सुकता संपली असून आता महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता वाढीस लागली आहे. केंद्र सरकारचे दोन्ही अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्रतूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, दोन्ही अर्थसंकल्पाने आर्थिक सुधारणा आणि विकास योजनांवर भर दिला असला तरी सामान्य माणसांना अपेक्षित असलेला तात्काळ दिलासा काही मिळालेला नाही. आजपर्यंत अन्य राज्यांतले रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी हे मुंबई महाराष्ट्रातील रेल्वे समस्या जाणून घेण्यासाठी आले नव्हते, रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी येऊन बैठका घेऊन गेले. त्यामुळे महाराष्ट्राला भरभरून देतील अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. लालूप्रसाद यादव आणि ममतांनी भाडेवाढ केली नव्हती, त्रिवेदींनी केली, थोडीशी दरवाढ लोक सहन करू शकतात मात्र त्याचबरोबर रेल्वेने सोईसुविधा द्याव्यात ही रास्त अपेक्षा असते,परंतु आश्वासनांखेरीज पदरात काही पडलेले नाही. कोकणामध्ये मुंबईहून लाखो प्रवासी ये-जा करीत असतात, पर्यटनासाठी देश-विदेशातून लोक जात असतात पण कोकणासाठी खास गाडीची मागणी पूर्ण केली नाही, अथवा आश्वासनही दिलेले नाही. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार डॉ. निलेश राणे यांनी कोकण रेल्वे पश्चिम महाराष्ट्राला जोडण्यासाठी खास प्रयत्न केले होते. रेल्वे मंत्रालयाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री व राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी रेल्वे अधिका-यांच्या बैठका घेऊन राज्य सरकार 50 टक्के वाटा उचलण्यास तयार असल्याचे वारंवार सांगितले. पण रेल्वे मंत्रालयाने कोकणवासीयांची घोर निराशा केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने येथून केंद्र सरकारला मोठे अर्थसाहाय्य मिळते, पण मुंबईकरांच्या सोईसुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. मुंबईकरांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळेच मुंबई पूर्व-पश्चिम रेल्वे जोडण्यासाठी अभ्यास पनवेल-विरारसाठी जोडण्यासाठी अभ्यास, चर्चगेट-विरार फास्ट कॉरिडोरसाठी अभ्यास सुरू असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. लोकल फे-या वाढविणार, डबे वाढविणार अशी नित्याची आश्वासनेही देण्यात आली आहेत.

देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा थोडी खुशी, थोडा गम असाच असेल असा अंदाज होता. देशात कोणत्याही मोठय़ा निवडणुका नसल्याने सर्वसामान्यांना आकर्षित करून घेणारा किंवा जरा जास्तच लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प येणार नाही असे वाटत होतेच. कारण तो सरकारची राजकीय गरज नव्हती. मात्र त्याचबरोबर देशात विकासाच्या योजनांना गती देण्यासाठी आणि आíथक स्थैर्य आणण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते, त्यासाठी मोठी आíथक तरतूद करणेही आवश्यक होते. म्हणून काही प्रमाणात करवाढ अपरिहार्य होती. त्या दृष्टिकोनातून अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी समतोल साधणारा अर्थसंकल्प मांडला असे म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पाने फार मोठा धक्का दिला नाही, सर्वसामान्य जनतेमध्ये असंतोषाचा मोठा स्फोट होऊन लोक रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलने करतील असे काही घडलेले नाही. केंद्रातील काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करील अशी खात्री असल्यामुळेच आíथक सुधारणांवर भर देणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. देशाची आíथक सुधारणा करायची असेल तर तिजोरीत खणखणाट असावा लागेल आणि त्यासाठी प्रथम वित्तीय तूट दूर करावी लागेल, वित्तीय तूट दूर करण्यासाठी महसूल वाढवावा लागेल, महसूल वाढविण्यासाठी करवाढ करावी लागेल म्हणून अर्थमंत्र्यांनी सेवाकर आणि अबकारीकरात वाढ केली आहे.अर्थात, या करांचा बोजा अखेर सर्वसामान्यांवरच पडणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 4.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ती वाढून 5.9 टक्के इतकी झाली. ही तूट कमी करण्याकरीता केलेल्या उपायांचा उपयोग झाला नाही. सरकारने सार्वजनिक उपक्रमांचे शेअर्स विक्रीला काढले पण ते कोणी घेतले नाही, शेवटी सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जीवन विमा योजना महामंडळालाच द्यावे लागले. त्यामुळे निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून 30 हजार कोटी रुपये कसे उभारणार हे सरकारलाच माहीत. अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची सवलतीची मर्यादा फक्त 20 हजार रुपयांनी वाढवली आहे. एक लाख 80 हजार रुपयांऐवजी दोन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे परंतु 10 लाखावर उत्पन्न असलेल्यांना सरसकट 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. खरे पाहता सरकारने अतिश्रीमंतांना दिलासा दिला आहे, 10 लाख उत्पन्न असलेले आणि एक कोटी उत्पन्न असलेले करदाते एकाच पातळीवर आहेत. त्यांचा कर वाढविला जात नाही. मोटारींवर कर लावण्याची मागणी होती, ती मान्य केली नाही आणि काडीपेटय़ा, मोबाइलचे सुटे भाग स्वस्त करण्याची मागणी नसताना स्वस्त केले आहेत.

विदेशातील बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. पण हा पैसा आणणार केव्हा हे स्पष्ट झालेले नाही.काळा पैसा जर आणला तर पायाभूत सुविधांसाठी लागणारे करोडो रुपये उपलब्ध होतील, करवाढ करण्याचीही गरज लागणार नाही.पायाभूत सुविधा वाढल्या की औद्योगिक गुंतवणूक येईल आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. काळा पैसा परत आणण्याबाबत चालढकल का केली जात आहे. चालढकल करण्यामागे राजकीय कारणे आहेत का कोणाला वाचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत का, अशा प्रकारच्या शंका व्यक्त केल्या जात आहेत, यावर वेळीच मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने कृषी, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा लोककल्याणाच्या योजनांसाठी भरपूर तरतूद केली आहे.शेतीकर्ज फेडणा-यांना अधिक सवलती दिल्या आहेत. अन्नसुरक्षा कायदा, रोजगार हमी, डिझेल अशा काही योजनांची अनुदाने कायम ठेवली आहेत. त्याचा महाराष्ट्राला फायदा होईल पण त्या योजनांची योग्य अमलबजावणी करावी लागेल. केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पापासून महाराष्ट्र सरकारने धडा घेतला पाहिजे. राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी 26 मार्च रोजी मांडला जाणार आहे.राज्यावर 1 लाख 85 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून हे कर्ज कमी करण्याबरोबरच कर्जमाफी आणि भरमसाठ अनुदानांना कात्री लावणे गरजेचे ठरणार आहे. आपल्या राज्यात कर्ज देण्याची आणि नंतर ते माफ करण्याची सवय लावण्यात आली आहे. शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून राज्य करणारे सहकार सम्राट कर्ज मंजूर करून देतो, असा संदेशही देतात. त्यामुळे कर्ज बुडवणा-यांची महाराष्ट्रात संख्या वाढत चालली आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. बडय़ा बागायतदार शेतक-यांनाही कर्ज आणि अनुदानाच्या सवयी लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तिजोरीवर किती बोजा वाढतो याचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही.

गरीब शेतकरी आणि दुर्बल घटकांच्या रोजगार आणि शिक्षणावर अधिक भर देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात असावी. केंद्र सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क देण्याबरोबरच विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक यांनी विशेष घटक योजनेचा निधी नेमून दिलेल्या योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल,तो अन्य विभागांकडे वळविला जाणार नाही तसेच एकदा मंजूर झालेला निधी खर्च झाला नाही तरी तो त्याच योजनासाठी कायम राहील,परत जाणार नाही, असा स्तुत्य निर्णय घेतला. या निर्णया बरोबरच भरीव तरतूद त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली. महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय विभागाने मात्र या योजनांबाबत उदासीनता दाखवली आहे.

महाराष्ट्रात विशेष घटक योजनेचा निधी अन्य विभागांकडे वळवला जातो तसेच शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क देण्यास विरोध केला जात आहे.दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक खच्चीकरण केले जाणार नाही, अशी तरतूद केंद्राप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पातही करणे गरजेचे आहे.केंद्रातले सरकारही काँग्रेस आघाडीचेचे आहे. याचे भान ठेवले पाहिजे, अन्यथा काँग्रेसपासून दर चाललेला मागासवर्गीय समाज थोपवून ठेवणे कठीण जाईल.