सही रे सही

देशभर गाजलेला ‘आदर्श’ घोटाळा विधिमंडळात येणार असल्याने मंगळवारी सर्वत्र प्रचंड उत्सुकता होती. या घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले अशोक चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वीच खळबळजनक वक्तव्य केल्यामुळेही उत्सुकता चांगलीच ताणली गेली होती. स्वपक्षीयांनीच विरोधात कारवाया करण्यासाठी सुपारी दिली होती, असा सनसनाटी आरोप करणारे अशोक चव्हाण सभागृहात काय बोलतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.

देशभर गाजलेला ‘आदर्श’ घोटाळा विधिमंडळात येणार असल्याने मंगळवारी सर्वत्र प्रचंड उत्सुकता होती. या घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले अशोक चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वीच खळबळजनक वक्तव्य केल्यामुळेही उत्सुकता चांगलीच ताणली गेली होती. स्वपक्षीयांनीच विरोधात कारवाया करण्यासाठी सुपारी दिली होती, असा सनसनाटी आरोप करणारे अशोक चव्हाण सभागृहात काय बोलतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. विरोधी पक्षांचे नेते सरकारवर तुटून पडतील, असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण प्रत्यक्षात चर्चा सुरू झाली तेव्हा ‘आदर्श घोटाळा’ सही रे सही असे म्हणण्याची वेळ आली. आदर्श सोसायटी आकाराला येण्यासाठी नियमबाह्य सह्या करणा-या सही बहाद्दरांना धडा शिकवा, अशी मागणी विरोधकांकडून झाली. पण अशोक चव्हाणांना घालवणारे सुपारी बहाद्दर कोण, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले.

विरोधी नेत्यांच्या विरोधाची धार चांगलीच बोथट झालेली दिसली. त्यामुळे साहजिकच नारायण राणे आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधी पक्षनेते असते तर, असा विचार अनेकांच्या मनात आला. त्यावेळी विधिमंडळ गाजवलेल्या या विरोधी पक्षनेत्यांची प्रकर्षाने आठवण झाली. ‘आदर्श’ची फाईल ज्या-ज्या टेबलवर गेली त्या-त्या टेबलवर प्रत्येक सहीला एक फ्लॅट अशा प्रकारे सनदी अधिकाऱ्यांना फ्लॅट मिळाले. ज्या-ज्या महसूलमंत्र्यांनी मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिले आणि ज्या-ज्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देणाऱ्या सह्या केल्या, त्यांना आप्त-स्वकियांच्या नावे फ्लॅट मिळाले. या सह्यांच्या मागचे गूढ उघड करताना त्यातील अनियमिततेवर बोट ठेवून सरकारला बॅकफूटवर घालवण्याचे काम सबळ पुराव्यानिशी नारायण राणेंनी केले असते. तर गोपीनाथ मुंडेंनी कोणी बेनामी फ्लॅट घेतले, याचा आपल्या खास शैलीत पर्दाफाश केला असता. ‘मेव्हणीच्या नावे कोणी फ्लॅट घेतला, बायकोपेक्षा मेव्हणी बरी असे कोणाला वाटले? पी. ए. च्या नावे कोणी फ्लॅट घेतले. ड्रायव्हरचे नाव कोणी टाकले, असा चांगलाच समाचार त्यांनी घेतला असता. परंतु विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्व गटनेत्यांनी अशोक चव्हाणांना एक प्रकारे क्लीन चिट दिली. या सर्वाचे आभार मानत अशोक चव्हाणांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकालात एकही सही केलेली नाही, असे ठासून सांगितले. ‘आदर्श’ घोटाळा नाहीच, असेही सांगायलाही ते विसरले नाहीत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नेमके अशोकरावांच्या उलटे प्रतिपादन केले. ‘आदर्श’मध्ये अनियमितता झाल्याचे मान्य करून त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तीचा चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली. ‘आदर्श’ घोटाळय़ात सर्वपक्षीय सहभाग असल्याने एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच सदस्यांना धन्यता वाटत होती. पारदर्शी कारभार आणि नि:पक्षपाती चौकशीची अपेक्षा व्यक्त करणारे शिवसेना-भाजप नेते आपापल्या पक्षाच्या फ्लॅटधारकांची नावे सांगण्याचे सोयीस्करपणे टाळत होते. शिवसेनेचे सुरेश प्रभू आणि भाजपचे चैनसुख संचेती यांची नावे त्यांनी घेतली नाहीत तर टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि आदर्श घोटाळा यावर टीका करताना भाजपचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा घोटाळा त्यांनी नजरेआड केला. पण सत्ताधारी सदस्यांनी त्यांचे पितळ उघडे केलेच. मनोहर जोशींनी 1997 मध्ये आणि 1999 मध्ये नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘आदर्श’च्या फायलीला परवानगी नाकारली. सुनील तटकरे व राजेश टोपे नगरविकास राज्यमंत्री असताना त्यांनीही नियमांत बसत नसल्याचा शेरा मारून फाईल नाकारली. त्यानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे यांनी या फायलीत विशेष रस दाखवल्याचे सहभागृहात उघड झाले तर अशोक चव्हाणांनी आपण राजकीय बळी असल्याचे सांगत स्वत:च स्वत:ला क्लीन चिट घेतली. त्यामुळे आदर्श घोटाळा खरोखरच सही रे सही ठरला.