देशाची संसद सर्वोच्च आणि सर्वश्रेष्ठ

लोकपाल असो की जनलोकपाल, भ्रष्टाचार रोखणे एका व्यक्तीला शक्य होणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य घटनेच्या कक्षेत येणारे लोकपाल पद निर्माण करण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आहेत. जनलोकपाल नेमला तर एका झटक्यात भ्रष्टाचाराचा अंध:कार दूर होऊन लख्ख प्रकाश पडेल, असे मानण्याचे कारण नाही. सुरुवातीला गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर आलेल्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूत-वर्तमानाचा सखोल अभ्यास आणि भविष्याचा वेध घेऊन तयार केलेली घटना आणि संसद सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी देशाला पटवून दिले आहे.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन समाप्त झाले आणि जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. देशाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेने अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करून त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते. सरकारच्या वतीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख यांनी मध्यस्थी केली. महाराष्ट्रात अण्णांची उपोषणे थोपवण्याचा गाढा अनुभव असलेल्या विलासरावांची शिष्टाई यशस्वी ठरली. अण्णा हजारे आणि अण्णा टीमने गेले बारा दिवस या देशाला वेटीस धरले होते. अण्णांच्या आंदोलना व्यतिरिक्तदुसरा कोणताही ज्वलंत विषय महत्त्वाचा नाही, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने अण्णांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करताना त्यांच्या जनलोकपाल विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवण्याची ठाम भूमिका घेऊन राज्यघटना आणि सर्वोच्च सभागृहाचा आदर राखला.

 

भारत देशाने संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करून विविध जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा असलेल्या सर्व लोकांना एकत्रित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. भारतीय राज्य घटनेने या देशात प्रजातंत्र आणले, आपली राज्य घटना आणि या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अस्तित्वात आलेली संसद ही सर्वोच्च सार्वभौम सर्वश्रेष्ठ असून, या देशातील 120 कोटी जनतेच्या राष्ट्रीय भावनेचे ते प्रतीक आहे. या भावनेला आणि पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेला तसेच संसदेला धोका पोहोचवण्याची कृती कोणी करीत असेल तर जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक अशा कृतीचा धिक्कार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. परंतु गेल्या काही दिवसांत देशाच्या राजधानीत जे घडले आणि त्याचे पडसाद देशभर उमटले, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी अण्णा हजारेंच्या उपोषणाने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर विचारविनिमय केला. जनलोकपाल विधेयकासंबंधी अण्णा हजारे आणि अण्णा टीमने केलेल्या मागण्यांवर संसदेत चर्चा घडवून आणली जाईल आणि ते विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविले जाईल, अशी स्पष्ट आणि तितकीच ठाम भूमिका मांडली तसेच कोणत्याही लोकपालापेक्षा या देशाची संसद सर्वोच्च आणि सर्वश्रेष्ठ असल्याचा संदेश दिला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेत अण्णांचे उपोषण आणि लोकपाल विधेयक या संबंधी केलेली भाषणे ही त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा आणि वैचारिक प्रगल्भतेचे द्योतक आहेत. आपल्या देशात आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आग लावायची आणि त्यावर राजकीय आर्थिक पोळी भाजून घ्यायची असा डाव परकीय शक्तींनी रचला असल्याचे दिसून येत आहे, गेले अनेक दिवस लोकांच्या मनात असलेली शंका खरी ठरेल,असे पुरावे मिळू लागले आहेत. अमेरिकन डॉलरचा परकीय चलन दर  42 वरून 48 वर गेला यावरून येथील आर्थिक अस्थिरतेचा अमेरिकेने कसा  फायदा उचलला, हे उघड झाले आहे. पाश्चिमात्य प्रगत देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताने पुढे जाऊ नये, महासत्ता बनू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय  पातळीवर षड्यंत्र रचले जात असून, त्यासाठी इथले उजवे प्रतिक्रियावादी खास अजेंडा घेऊन अण्णांच्या भोवती जमा झाले.

 

या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी ‘जनलोकपाल’ हेच अस्र् उपयोगी पडणार असल्याचा डंका अण्णा भोवतीच्या टीम अण्णा म्हणून संबोधण्यात येत असलेल्या चार-पाच टाळक्यांनी पिटला होता. अण्णा हजारेंनी महात्मा गांधींच्या मार्गाने जाऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषण आंदोलन करण्याचा निर्धार केला, त्याचा फायदा या तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी घेतला. अण्णांभोवती असलेले चार-पाच जण या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे प्रतिनिधी कसे काय होतील? त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन हा दुस-या स्वातंत्र्यासाठी पुकारलेला लढा असल्याचे ढोल पिटवले गेले. पण आपण ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देऊन या देशात संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्था आणली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचारविरुद्ध आंदोलन हे दुस-या स्वातंत्र्याची लढाई कशी होईल? जनलोकपालाला अमर्याद अधिकार देऊन एकाधिकारशाहीकडे जाणे म्हणजे दुसरे स्वातंत्र्य असे कसे म्हणता येईल? हा देश जर पारतंत्र्यात असता किंवा एकाच व्यक्तीच्या हाती सत्ता केंद्रित झालेली असती तर अण्णा हजारेंना तरी देशाच्या राजधानीत असे उपोषण करता आले असते का? आणि लोक जमा करता आले असते का? भारतीय राज्यघटनेने भरपूर स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळेच सरकारला वेठीस धरण्याचे काम कोणीही करू शकते.

 

अण्णांभोवती असलेल्या शांतीभूषण, प्रशांत भूषण यांच्या सारख्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना या देशातील स्वातंत्र्याचा आणि कायद्यांचा अर्थ माहीत नाही का? या दोन बापलेकांसारखे किंबहुना अधिक यशस्वी असलेले सोली सोराबजी, हरिष साळवे यांच्या सारखे सुप्रसिद्ध वकील सर्वोच्च न्यायालयातलेच आहेत. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्री असलेले शांतीभूषण यांनी त्यावेळी लोकपाल विधेयक का मंजूर करून घेतले नाही? लोकपाल विधेयक 1967 मध्ये मांडले होते आणि शांतीभूषण हे तर 1977 मध्ये कायदामंत्री होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

लिबिया, इजिप्त, येमेन सारख्या देशात लोकांनी एकाधिकारशाही विरुद्ध बंडाचे निशाण फडकावले असून, लोकशाही व्यवस्था आणण्याची मागणी लावून धरली आहे, पण आपल्या देशात नको असलेली लोकशाही राजवट निवडणुकीत बहुमताने उलथवून टाकण्याचे सामर्थ्य  राज्य घटनेनेच तुम्हा-आम्हा सर्वाना दिले आहे. लोकपाल प्रस्थापित केला तर भ्रष्टाचार नष्ट होईल, अशी दिशाभूल करणाऱ्या किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल आणि मनोज सिसोदिया यांच्या जाळय़ात असंख्य लोक अडकून पडले आहेत. ज्याच्या विरुद्ध तक्रार झाली असेल असा कोणताही अधिकारी-कर्मचारी शासकीय सेवेत राहणार नाही कारण उठसूठ त्याला लोकपालाकडे सुनावणीसाठी जावे लागेल, अशा परिस्थितीत कोणीच कोणाचे ऐकणार नाही. शासन ठप्प होईल. आज भ्रष्टाचाराने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. ‘एखादा हवालदार रेशन कार्डासाठी तेथील अधिका-याला लाच देतो तर इन्कम टॅक्स अधिकारी त्याची गाडी अडवणाऱ्या हवालदाराला पैसे देतो आणि बिल्डरांना केवळ जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी आज अधिका-यांना लाच द्यावी लागते असे लाच देणारे सगळे अण्णांना पाठिंबा देत आहेत. एकंदरीत ‘माझा भ्रष्टाचार नाही, तुझा भ्रष्टाचार आहे म्हणून जनलोकपाल हवा या भावनेतून रस्त्यावर उतरणा-यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. अशी व्यवस्था करणे म्हणजे आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. राज्य घटनेने कलम 311 अन्वये राष्ट्रपतींना सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत, गुन्हेगाराला फाशी देण्याचेही त्यांना अधिकार आहेत. त्यामुळे जनलोकपालाची आपल्या देशाला गरज नाही.

लोकपाल असो की जनलोकपाल असो भ्रष्टाचार रोखणे एका व्यक्तीला शक्य होणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य घटनेच्या कक्षेत येणारे लोकपाल पद निर्माण करण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आहेत. जनलोकपाल नेमला तर एका झटक्यात भ्रष्टाचाराचा अंध:कार दूर होऊन लख्ख प्रकाश पडेल, असे मानण्याचे कारण नाही.  सुरुवातीला गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर आलेल्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूत-वर्तमानाचा सखोल अभ्यास आणि भविष्याचा वेध घेऊन तयार केलेली घटना आणि संसद सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी देशाला पटवून दिले.