अण्णा, आता तुमची खरी परीक्षा...

अण्णांचा लोकपाल याच देशातला, इथल्याच मातीचा, हाडामासाचा असेल तो काही ‘ब्रह्मा, विष्णू, महेशा’चा अवतार घेऊन आलेला नसेल. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वानी इतका धसका घेतला आहे की, अण्णांना अभिप्रेत असलेले लोकपालचे काम भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सरकार करीत आहे, हे राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांच्यामुळे लोकांना समजून चुकले आहे. तेव्हा आंदोलनाचा जोश किती दिवस राहील? कारण आत्ताच टीम अण्णा दोन पावले मागे आली असून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अण्णांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.

अण्णा हजारे यांचे नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू आहे. या 15 दिवसात काय होणार, सरकार झुकणार का?अण्णांचा विजय होणार का? तसेच 15 दिवसांनंतर काय होणार याची सर्वानाच उत्सुकता लागली आहे. महाराष्ट्रातही अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली, रेल्वे स्थानकांवर, बस थांब्यावर,रेल्वे, बसगाडय़ांमधून अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाची, उपोषणाची चर्चा होऊ लागली आहे. देशातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रतीक,जनतेच्या मनात खदखदणा-या असंतोषाचे जनक, नव्या क्रांतीचे शिल्पकार, दुस-या स्वातंत्र्याचे प्रणेते, या देशाला भ्रष्टाचारी राजवटीच्या अंध:कारातून मार्ग दाखविणारे दीपस्तंभ, वगैरे-वगैरे अशी अण्णांची प्रतिमा देशभर उंचावण्यात आली आहे. खरोखरच या देशात दुसरे महात्मा गांधी उदयास आले असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. त्यात देशी-विदेशी वृत्तवाहिन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. अण्णा हजारे हेच महात्मा गांधींचे रूप असल्याचे दाखविण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावरची टोपी काढून त्यांची छबी दाखविण्यात आली. वृत्तवाहिन्यांनी टीआरपी वाढविण्यासाठी एवढा उच्छाद मांडला की अण्णा हेच सर्वश्रेष्ठ आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार भ्रष्ट आणि कमकुवत, असे लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रातील या सरकारला अण्णा हजारेंचे आंदोलन योग्यरीत्या हाताळता आले नाही. त्यांचे डावपेच चुकले किंवा त्यांना डावपेच आखता आले नसतील पण देशाची संसद सर्वश्रेष्ठ आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच लोकपाल विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी सरकारने घेतलेली ठाम भूमिका पाहता सरकार अण्णांपुढे झुकण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाचे काय होणार, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

 अण्णांच्या आंदोलनाला लोकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता भाजपवाले आपल्या पक्षाचा झेंडा घेऊन पाठिंबा द्यायला गेले पण अण्णांसोबत असलेल्या टीमने पक्षाचा झेंडा घेऊन येऊ नका, असे सांगून त्यांना परत पाठविले. राजकीय पक्ष कोणताही असला तरी निवडणुकीच्या भ्रष्ट राजकारणासाठी पैसा जमवावा लागतो, यातून कोणीही सुटलेले नाही. त्यामुळे अण्णांचा आंदोलनाचा फायदा कोणताही राजकीय पक्ष घेऊ शकत नाही. सगळेच काचेच्या घरात असल्याने अण्णा समर्थकांच्या दगडांतून कोणीही सुटू शकत नाही. याच अण्णा हजारेंनी महाराष्ट्रातील अनेक मंत्र्यांना त्यांचा भ्रष्टाचार उघड करून घरचा रस्ता दाखविला आहे. 

शरद पवार,मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना हाताबाहेर जाऊ दिले नव्हते. अण्णांचे जे प्रस्ताव राज्यासाठी चांगले होते ते त्यांनी मान्य केले. माहितीचा अधिकार कायदा, बदल्यांचा कायदा,आदर्श गाव योजना यांचा सरकारने स्वीकार केला होता. त्यामुळे केंद्राने हे आंदोलन हाताळताना विलासराव-सुशीलकुमार यांच्याशी सल्लामसलत करावयास हवी होती, अशी चर्चा होते आहे.

अण्णांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन जनमानसावर प्रभाव पाडणारे नक्कीच आहे पण त्यासाठी त्यांनी अनुसरलेला मार्ग आणि त्यांच्या आजूबाजूला जमा झालेली टीम पाहता अण्णांचे हे चांगल्या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन फेल होऊ नये असे लोकांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे अनेक शंका-कुशंका आणि संशय वाढू लागले आहेत. आपला देश महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असताना देशासमोर विघ्ने उभे करण्याचा अमेरिकेसारख्या देशाचा  डाव असल्याची शक्यता खुद्द पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. अण्णांच्या आंदोलनात उतरलेला संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटना पाहता त्यांच्या या वक्तव्याला पुष्टी मिळते. त्यामुळे अण्णांचे हे आंदोलन पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी या पातळीवर गेले आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवण्यासाठी विदेशी शक्तींशी साटेलोटे असलेल्या संघ परिवाराने पुढाकार घेतला असून ‘गणपती दूध प्यायला’ म्हणणारे रस्त्यावर उतरले आहेत. ज्यांना पोटाची भ्रांत आहे, ज्यांना कोणी पैसा पुरवणार नाही, दोन वेळचे जेवण देणार नाही असा गोरगरीब आदिवासी, बहुजन वर्ग कामधाम सोडून रस्त्यावर उतरलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अण्णांसोबत असलेली टीम किंवा सिव्हील सोसायटी नामक अफलातून संस्था आहे तरी कोणती? या संस्थेची कुठे नोंदणी झाली आहे का? या कथित संस्थेच्या सदस्यांशी सरकार डील करू शकते का? कोण आहेत किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल? बेदींना देशाचे माहिती आयुक्त केले तर त्या गप्प बसतील का? आणि मंडळ विरुद्ध दंगलीत सक्रिय सहभागी झालेले केजरीवाल अण्णांचे उजवे हात कसे काय होऊ शकतात? या केजरीवालांना छगन भुजबळ, रामदास आठवले पाठिंबा देणार आहेत का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. अण्णा टीम उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित असली तरी ती ज्यांचा अजेंडा चालवत आहे तो पुढे रेटण्यासाठी त्यांना आयकॉन हवा होता तो अण्णांच्या रूपाने मिळाला आहे. बिचारे अण्णा, या राळेगणसिद्धीच्या साध्याभोळय़ा सरळ दिसणा-या माणसाला गुमराह करण्याचे काम होत आहे आणि महात्मा गांधींची दुसरी आवृत्ती होण्यासाठी आसुसलेल्या अण्णांना त्याचा पत्ताच नाही. शरद पवारांना जसा आर. आर. आबांचा चेहरा हवा आहे तसा बेदी, केजरीवाल आदींना अण्णांचा मुखवटा हवा होता.?तो त्यांनी महाराष्ट्रातून उचलला आणि राष्ट्रीय पातळीवर नेऊन ठेवला. राळेगणसिद्धीतील अण्णा समर्थक मात्र चिंतेत आहेत. टीम अण्णा सकाळी भरपूर ब्रेकफास्ट करून येते आणि उपोषणाला बसलेल्या अण्णांना प्रोत्साहन देते. अण्णा मात्र आता महाराष्ट्राचे राहिले नाहीत. इथला दुष्काळ, इथला पाणी प्रश्न, इथले कुपोषण, गोळीबार,अत्याचार याच्याशी त्यांना देणेघेणे नाही. वारकऱ्यांवर टँकर फिरवला किंवा मावळला गोळीबाराने आक्रोश झाला त्याचे कोणाला काही वाटत नाही.?काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी आजारी आईला सोडून अमेरिकेहून भारतात आले आणि थेट मावळला जाऊन पोहोचले. गोळीबारात मृत झालेल्या तिघांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस करून त्यांचे सांत्वन केले. पण तिथे जाणार असल्याचा गवगवा त्यांनी केला नाही. आपल्या कर्तव्याची त्यांना जाणीव असल्याचे यावरून दिसून आले. अण्णा हजारे राष्ट्रीय आयकॉन झाले असून सरकारला नमविण्याची अर्धी लढाई त्यांनी जिंकली असल्याचे ढोल पिटवले जात आहेत पण हा जोश कायम राहील का आणि सरकार जनलोकपालला  मान्यता देऊन अण्णांशी तहाची बोलणी करील का, हा प्रश्नच आहे. खरे तर पंतप्रधानपद, न्यायसंस्था, गुप्तचर यंत्रणा यांना लोकपालाच्या अखत्यारीत आणून  प्रतिसरकार स्थापन करण्याची गरज नाही. आपले कायदे त्यासाठी सक्षम आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर भ्रष्टाचा-यांना शिक्षा होऊ शकते. ए. राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांना याच न्यायालयाने तुरुंगात टाकले आणि याच सरकारने संसदेने महाभियोग चालवून न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांना शिक्षा केली. अण्णांचा लोकपाल हीच कारवाई करणार असेल तर ते काम सध्या संसदेत होत आहेच. अण्णांचा लोकपाल याच देशातला इथल्याच मातीचा, हाडामासाचा असेल तो काही ‘ब्रह्मा विष्णू महेशा’चा अवतार घेऊन आलेला नसेल. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वानी इतका धसका घेतला आहे की, अण्णांना अभिप्रेत असलेले लोकपालाचे काम आपल्याच भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सरकार करीत आहे, हे राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांच्यामुळे लोकांना समजून चुकले आहे. तेव्हा आंदोलनाचा जोश किती दिवस राहील? कारण आत्ताच टीम अण्णा दोन पावले मागे आली असून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अण्णांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.