वाद श्रेष्ठत्वाचा

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीन दिवसांपासून कापूस पिंजणे सुरू आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीन दिवसांपासून कापूस पिंजणे सुरू आहे. विधानसभेत पहिल्या दिवशीच कापसाच्या प्रश्नावर हंगामा होऊन कामकाज बंद झाले. तर दुस-या दिवशी गोंधळानंतर दुपारी कापसाची चर्चा सुरू झाली. विधान परिषदेतही विरोधकांचा गोंधळ घालण्याचा पवित्रा होता. मात्र विरोधकांनी केलेली चर्चेची मागणी सरकारने तात्काळ मान्य करून त्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले.

दोन्ही सभागृहांत कापूस, सोयाबीन आणि धानाला भाव मिळावा, यासाठी दोन्हीकडील सदस्यांनी तळमळीने मते मांडली. आपल्या भावनांची उत्कटता प्रकट करण्यासाठी अनेकांनी वाक्प्रचार, म्हणी आणि कवितांचा आधार घेतला. विधान परिषदेत सुरेश नवले यांनी विठ्ठल वाघांची कविता सादर करून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते, तर बुधवारी विधानसभेत शिवसेनेचे संजय गावंडे यांनी कापूस उत्पादक शेतक-यांची व्यथा अत्यंत तिखट शब्दांत मांडली.

 

आता लेकहो कापूस, सोयाबीन पेरसाल

 

तर हराम मौतीन मरसाल

 

आता पेरा तासा तासान गांजा

 

अन धु-या धु-यान अफीम

 

तरच तुमची जिंदगी सुखान कटीन

 

अन सरकालेही लय महसूल भेटीन

सभागृहामध्ये अशा तळमळीने व्यथा मांडत असताना या सदस्यांमध्ये प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व असल्याचे दिसले. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांना महत्त्व आहे. मात्र अनेकदा परिषद श्रेष्ठ की सभा, असा वाद उफाळलेला मिळतो. आज त्याचाच प्रत्यय कापसावर झालेल्या चर्चेच्या उत्तराच्या वेळी आला. कापसावरील चर्चा पहिल्या दिवसापासून विधान परिषदेत सुरू होती आणि मंगळवारी ती संपलीही होती. मात्र सरकारने विधान परिषदेत या चर्चेला उत्तर दिले नव्हते. बुधवारी सकाळीही कामकाज सुरू झाले तेव्हा विरोधकांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चेला उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सात वेळा तहकूब करावे लागले. विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. त्यामुळे चर्चेचे उत्तर पहिल्यांदा विधान परिषदेतच द्यावे, असा आग्रह सदस्यांनी धरला. अखेर परिषदेतील चर्चा संपलेली असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चर्चेचे उत्तर प्रथम परिषदेत देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री विधान परिषदेत घोषणा करत आहेत, हे समजताच विधानसभेतील सदस्यांचा अहंकार दुखावला आणि कथा-कवितांमधून भावनिक आवाहन करत शेतक-यांच्या व्यथा-वेदना व्यक्त करणा-या विरोधी सदस्यांनी विधानसभेतच प्रथम उत्तर दिले पाहिजे, लाखो मतदारांनी आम्हाला निवडून दिले आहे, असे सांगत आमच्या सभागृहाचा हा अवमान आहे, असा आरोप केला. मनसेचे बाळा नांदगावकर, भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार तावातावाने बोलू लागले तेव्हा त्यांचे सर्वच विरोधी सदस्यांनी समर्थन केले. त्यावरून गोंधळ सुरू झाला असता, सभागृहात उपस्थित असलेल्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या वतीने खुलासा केला. पण आश्चर्य म्हणजे भुजबळांच्या खुलाशाला सत्ताधारी काँग्रेसचे औरंगाबादचे आमदार अब्दुल सत्तार आणि राष्ट्रवादीचे कोरेगावचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनीच आक्षेप घेतला. विधान परिषदेत चर्चा संपली असल्याने आणि विधानसभेत आजूनही चर्चा सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत उत्तर देणे योग्य असल्याचे भुजबळांचे म्हणणे सत्ताधारी सदस्यांनीच मान्य केले नाही. अब्दुल सत्तार हे भुजबळ यांचे राज्यमंत्री असूनही दोघांचा वाद चांगलाच रंगला होता. त्यामुळे भुजबळांना विरोध करण्याची संधी सत्तार यांनी घेतली,असा राजकीय रंग त्यांच्या आक्षेपाला दिसला. शशिकांत शिंदे हे तर राष्ट्रवादीचे असूनही त्यांनी आपल्याच नेत्याला विरोध केला. छगन भुजबळ यांचे उपमुख्यमंत्रीपद गेल्यापासून आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून दादा-भुजबळ यांच्यात दुरावा आहे. दुखावलेले भुजबळ नाराजी अनेक वेळा बोलून दाखवत असतात. शिंदे हे दादांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या विरोधाला दादानिष्ठेची झालर असल्याची चर्चाही होती.

पण कापसाच्या प्रश्नावर एकमुखाने, एकदिलाने भाववाढ मागणा-यांनी आपल्या प्रतिष्ठेला प्राधान्य देऊन श्रेष्ठत्व आणि ज्येष्ठत्वाचा वाद विनाकारण उकरून काढला, हेच खरे.