स्मारकाच्या चर्चा थांबवा, कृती करा
कोलंबिया विद्यापीठात असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथदालनात आजही प्रथम क्रमांकाचे स्कॉलर म्हणून बराक ओबामा त्यांची आणखी एक प्रतिमा लावून त्यांचा गौरव करतात आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रीय स्मारक तर नाहीच पण त्यांची जयंती, पुण्यतिथी दलित समाजच करतो. आता तरी सरकारला जाग येईल आणि महाराष्ट्रात बाबासाहेबांचे भव्य राष्ट्रीय स्मारक होईल अशी अपेक्षा आहे.
भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक जीवनात क्रांतिकारी परिवर्तन घडविण्यासाठी ज्या महामानवाने आयुष्य खर्ची घातले, आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेने सर्व समाजघटकांच्या जीवनाला स्पर्श करणा-या सर्व क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करून विपुल ग्रंथसंपदा निर्माण केली, त्या संदर्भातील धोरणे आखली,कायदे केले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारित लोकशाही राज्यव्यवस्थेची भारतीय राज्यघटना या देशाला दिली. जगातला प्रथम क्रमांकाचा विद्वान, असा सर्वोच्च सन्मान ज्या प्रज्ञासूर्याला अमेरिकेने दिला, ज्याच्या मृत्यूनंतर तब्बल 55 वर्षे चैत्यभूमीवर माथा टेकविण्यासाठी लाखोंची गर्दी वर्षागणिक वाढत चालली आहे, अशा युगपुरुष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी देशभर श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. उद्या ६ डिसेंबर रोजी दादरच्या चैत्यभूमीवरील अलोट गर्दी पाहून पुनश्च एकवार जगभरातील लोक आश्चर्यचकित होतील. जगात आणि आपल्या देशात आजपर्यंत अनेक महान नेते मृत्यू पावले आहेत पण डॉ. बाबासाहेबांवरील गाढ श्रद्धेने त्यांच्या चैत्यभूमीचे दर्शन घेण्यासाठी जी गर्दी लोटत आहे ते भाग्य अन्य कोणत्याही नेत्याला लाभलेले नाही यातच त्यांचे अलौकिक मोठेपण सामावलेले आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा जोतीबा फुले, महात्मा कबीर यांच्या समतेच्या विचारांचे अधिष्ठान भारतीय राज्यघटनेला दिले. गरीब-श्रीमंतांमधील प्रत्येक व्यक्तीला एक मत आणि त्या मताचे एकच मूल्य असा समतेचा क्रांतिकारी मंत्र दिला. दुर्दैवाने राज्यकर्त्यांनी मतांच्या राजकारणासाठी गरीब हे गरीब कसे राहतील यावरच भर दिला. दलित, मुस्लिम, ओबीसी,भटके-विमुक्त या सर्वासाठी आखलेल्या योजना कागदावरच ठेवण्यात आल्या. मात्र विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी बाबासाहेबांची समतेवर आधारित धोरणे हाच उपाय आहे. अमेरिकेत वॉल स्ट्रीटचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न असो अथवा मध्य- पूर्वेत लोकशाहीसाठी उठाव असो शांतता, समता आणि न्यायासाठी बुद्धाचा शांतीचा संदेश आणि बाबासाहेबांचे समतेचे विचार घेऊनच या पुढील काळात जग वाटचाल करणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री मायावती यांनी महाराष्ट्रातील फुले, शाहू, आंबेडकर या पुरोगामित्वाच्या प्रतीकांची स्मारके राज्यभर उभारली आहेत. त्यांच्यासोबत कांशीराम आणि स्वत: मायावती यांचे पुतळेही उभारले त्यावरून वाद होऊ शकेल परंतु शासकीय संस्था,विद्यापीठे, जिल्हे यांना या नेत्यांची नावे देऊन तसेच लखनऊ, नोएडा येथे राष्ट्रीय स्मारके, उद्याने, संशोधन केंद्रे, यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करून ही प्रेरणास्थळे निर्माण करण्याचे काम मायावतींनी केले आहे. हे काम मतांसाठी केले असले तरी ते कायमचे राहणार आहे. त्यांची सत्ता गेली तरी ते राहणार आहे ही गोष्ट टीकाकारांनी लक्षात घेतली पाहिजे. उत्तर प्रदेशमधील बाबासाहेबांच्या स्मारकाची चर्चा होत असताना महाराष्ट्रात चैत्यभूमीलगतची इंदू मिलची जमीन राष्ट्रीय स्मारकासाठी मिळत नाही अशी ओरड होत आहे. शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरला जात नाही,विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क मिळत नाही अशा तक्रारी होत आहेत. बाबासाहेबांनी कष्टकरी, मजूर,शेतमजूर, मागास जाती-जमाती समूहांना शेती आणि उद्योगांचे लाभ मिळावे याकरिता जी धोरणे आखली त्यांची अमलबजावणी होत नसून आर्थिक नाडय़ा ठराविक उच्चवर्णीयांच्या हाती राहिल्याने विषमतेची दरी वाढत गेली, असा असंतोष वाढत आहे. कोलंबिया विद्यापीठात असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथदालनात आजही प्रथम क्रमांकाचे स्कॉलर म्हणून बराक ओबामा त्यांची आणखी एक प्रतिमा लावून त्यांचा गौरव करतात आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रीय स्मारक तर नाहीच पण त्यांची जयंती- पुण्यतिथी दलित समाजच करतो.आता तरी सरकारला जाग येईल आणि महाराष्ट्रात बाबासाहेबांचे भव्य राष्ट्रीय स्मारक होईल अशी अपेक्षा आहे.
0 comments:
Post a Comment