विरोधक हताश, सरकार बिनधास्त

विरोधकांची केविलवाणी अवस्था झालेली असताना सरकार मात्र आपले कामकाज बिनधास्तपणे पूर्ण करीत होते. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधक पुन्हा शेतक-यांचा विषय उपस्थित करतील म्हणून कधी नव्हे ते सरकारने दोन हजार कोटींचे पॅकेज कोणतीही आपत्ती नसताना शेतक-यांसाठी घोषित केले. इंदू मिल आणि बेळगावच्या प्रश्नावर राजकारण करू पाहणा-या विरोधकांच्या हातातील कोलीतही त्या विषयावरचे ठराव सभागृहात संमत करून सरकारने काढून घेतले.

महाराष्ट्रातील नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात शिवसेना-भाजपने सपाटून मार खाल्ला. आता महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी ऊस-कापूस, धान आणि सोयाबीनला भाववाढ मिळावी यासाठी वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. राजू शेट्टी यांचे बारामतीमधील ऊस दरवाढीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर सर्वच पक्षांना आंदोलनांची खुमखुमी आली होती. भाजपच्या पाशा पटेल यांनी लातूर ते नागपूर शेतकरी दिंडी काढली तर शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी विदर्भात कापूस दिंडी काढली. या दिंडय़ांचे परिणाम नगरपालिका निवडणुकीत दिसतील आणि त्याचे परिणाम भविष्यातील राजकारणात उमटतील, असे स्वप्न विरोधक पाहत होते. मात्र सपाटून मार खाल्ल्याने आधीच नाउमेद झालेले विरोधक हताश झाल्याचे नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान पाहायला मिळाले. खरं तर पुढे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका असताना सरकारला धारेवर धरण्याची जोरदार संधी विरोधकांना मिळाली होती. नगर परिषद निवडणुकीत तोंडावर पडलेल्या विरोधकांमध्ये सावरण्याचेही त्राण उरले नाही,असे संपूर्ण अधिवेशन काळात दिसून आले. केवळ शेतक-यांच्या एका विषयावर सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यातच विरोधकांनी धन्यता मानली. विदर्भात अधिवेशन होत असताना शेतक-यांच्या आत्महत्या, वीजटंचाई, वाढता नक्षलवाद,बेरोजगारी, उद्योगधंदे अशा कितीतरी प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरता आले असते. मात्र हतबल झालेल्या विरोधकांना ती संधी साधता आली नाही.

 

लोकशाही खरोखर बळकट करायची असेल तर सरकारवर विरोधी पक्षाचा अंकुश असणे आवश्यक असते. पण आजचा विरोधी पक्ष अत्यंत निष्प्रभ असल्याचे दिसत आहे. जनहिताच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरून लोकांचे प्रश्न मंजूर करून घेण्यात विरोधकांना यश आले पाहिजे. ती त्यांची जबाबदारी असते. नेमका त्याचाच अभाव सध्या विरोधकांकडे दिसून येत आहे. पूर्वी विरोधी पक्षांचे नेते आपल्या वैयक्तिक हितापेक्षा जनहिताच्या प्रश्नांना महत्त्व देत होते. मात्र सध्याचे नेते आत्मकेंद्रित होताना दिसत आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नावर विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी रान उठविणारे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे विधिमंडळातील चर्चेच्या उत्तराच्या वेळी सभागृहात नव्हते. त्या दिवशी आपल्या मतदारसंघातील एका पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी गेले होते. म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांना आपले मतदारसंघातील अस्तित्व अधिक महत्त्वाचे वाटते. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार हे नेते तरी थोडा-फार विरोधकांचा आवाज जिवंत राहील याची काळजी घेताना दिसतात. मात्र शिवसेनेकडे तर बोलणारेच कुणी नाही अशी परिस्थिती आहे. शिवसेनेत जे धडाडीचे नेते होते ते कधीच शिवसेना सोडून गेले आहेत आणि जे जुने ग्रामीण भागातील आमदार आहेत त्यांना संधी मिळत नाही. एक एक शुद्ध शब्द शोधण्यासाठी ज्यांना एक एक मिनिट लागतो, असे सुभाष देसाई शिवसेनेचे गट नेते आहेत, तर आमदार होऊन दोन वर्षे झाली तरी मुंबई महानगरपालिकेतच असल्यासारखे वावरणारे रवींद्र वायकर हे पक्षाचे विधिमंडळातील प्रतोद आहेत. इतर विषयावर सोडा परंतु जे शिवसेनेच्या अस्मितेचे विषय आहेत त्या विषयावरही त्यांना नीट मते मांडता आली नाहीत. बेळगाव महानगरपालिका बरखास्तीचा मुद्दा सभागृहात चर्चेसाठी आला तेव्हा हे प्रकर्षाने जाणवले. खरे तर बेळगाव, कारवार, निपाणी महाराष्ट्रात यावी यासाठी शिवसेनेने अनेक आंदोलन केली, परंतु जुन्या नेत्यांनी केलेल्या कामाचे श्रेय पदरात पाडून घेण्यासही शिवसेनेकडे पदर नाही. बेळगाव महानगरपालिका बरखास्तीच्या निषेधाचा ठराव विधिमंडळात गेला तेव्हा शिवसेनेचे आमदार अधिक आक्रमकपणे बोलतील, असे वाटले होते. परंतु या प्रश्नाविषयी एकालाही नीट माहिती आणि त्याची तळमळ जाणवली नाही. शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई या प्रश्नावर रोखठोक बोलले तर नाहीतच उलट आपला मित्र पक्ष भाजपवर टीका करून त्यांनी आपल्यातील बेबनाव चव्हाटय़ावर मांडला. बेळगावसारख्या मराठी माणसाच्या अस्मितेच्या विषयावर शिवसेना तोकडी पडली म्हणूनच की काय एकेकाळचे जहाल शिवसैनिक छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत तर नारायण राणे यांनी विधान परिषदेत त्या प्रश्नावर सडेतोड मते मांडली. भुजबळांचा आवेश तर त्यांच्यात शिवसैनिक संचारला आहे की काय, असाच होता आणि नारायण राणे यांनी कर्नाटकातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ज्यावेळी कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांचे पद धोक्यात येते त्यावेळी कर्नाटक सरकार तेथील मराठी माणसांविरोधांत मुद्दा उकरून काढतात आणि सगळे लोक एक होतात. आपण मात्र प्रस्तावावरून आपसात भांडत आहोत हे योग्य नाही, हे त्यांनी ठणकावले. राणे यांच्या आवेशापुढे शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांची बोलतीच बंद झाली.

 

विरोधकांची अशी केविलवाणी अवस्था झालेली असताना सरकार मात्र आपले कामकाज बिनधास्तपणे पूर्ण करीत होते. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधक पुन्हा शेतक-याचा विषय उपस्थित करतील म्हणून कधी नव्हे ते सरकारने दोन हजार कोटींचे पॅकेज कोणतीही आपत्ती नसताना शेतक-यांसाठी घोषित केले. इंदू मिल आणि बेळगावच्या प्रश्नावर राजकारण करू पाहणा-या विरोधकांच्या हातातील कोलीतही, त्या विषयावरचे ठराव सभागृहात संमत करून सरकारने काढून घेतले. फार महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे सांगत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.