मुंबईची सुभेदारी, महाराष्ट्रात बेजारी

शिवसेना-भाजपने रामदास आठवले यांच्या रिपाइंशी महायुती केल्याचे ढोल बडवले असले तरी महायुतीचा फायदा युतीला होऊ शकला नाही. आठवलेंकडे असलेली दलितांची मते शिवसेना-भाजप उमेदवारांकडे आणि शिवसेना-भाजपची मते आठवलेंच्या रिपाइं उमेदवारांकडे परावर्तीत होऊ शकली नाहीत. त्यांचा सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग अयशस्वी झाला असल्याचे दिसून आले.

मुंबई आणि ठाणे महापालिकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि मनसे या पक्षांपेक्षा चांगले यश मिळविल्याबद्दल शिवसेना-भाजप युतीचे अभिनंदन केले पाहिजे. निवडणूक प्रचारात प्रत्येक राजकीय पक्षांमध्ये एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपच नव्हे तर चांगलीच चिखलफेक सुरू होती. बंडखोरीचे ग्रहण सर्व पक्षांना अगदी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही लागले होते. तरीदेखील शिवसेना-भाजप आणि मनसे या पक्षांनी केंद्रात आणि राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला मागे सारले आहे. मात्र, या यशाने हुरळून गेलेल्या शिवसेना-भाजप आणि मनसेने असा काही जल्लोष सुरू केला आहे की, तो पाहून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या नेत्यांना धडकी भरली आहे. मुंबई-ठाणे या दोन विभागात विधानसभेच्या 60 जागा असून सरकार स्थापनेवर परिणाम घडवून आणणा-या या जागा असल्याने त्यांनी याची धास्ती घेणे साहजिकच आहे. परंतु दहा महापालिका, 27 जिल्हा परिषदा आणि 309 पंचायत समित्यांचे निकाल पाहता शिवसेनेने मुंबईत सुभेदारी मिळवली असली तरी ठाण्यासह राज्यात सर्वत्र बेजारीच असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

 

मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद नसतानाही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची झालेली आघाडी, त्या आघाडीने काँग्रेस अंतर्गत नाराजी वाढवून मोठय़ा प्रमाणात झालेली बंडाळी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर केलेली टीका आणि त्यामुळे शिवसेनेला झालेली अप्रत्यक्ष मदत याचा पुरेपूर फायदा उठवत शिवसेना-भाजपने प्रचाराचे चांगले नियोजन केले आणि आघाडीला मागे सारून युती पुढे गेली. युतीला मिळालेल्या जागा पाहता शिवसेनेची घसरण काही थांबलेली दिसत नाही. शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या चाव्या आपल्या हाती घेतल्यापासून शिवसेनेच्या जागा कमी होत गेल्या, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. 1992 मध्ये काँग्रेसने मुंबई महापालिका ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर सलग 15 वर्षे युतीचीच सत्ता आहे. 1997 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले असताना शिवसेनेने 103 जागा मिळवून महापालिकेत सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर 2002 मध्ये शिवसेनेत प्रचंड असंतोष पसरला. उद्धव ठाकरेंना सर्वानीच टीकेचे लक्ष्य केले होते. उत्तर भारतीयांचे मुंबईत महत्त्व वाढू लागले होते. या परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा बाजूला सारून ‘मी मुंबईकर’ अशी घोषणा दिली. तरीदेखील शिवसेनेच्या जागा कमी होऊन 98 वर आल्या. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रकृती खालावत चालली होती. त्यामुळे शिवसेनेची सर्व सूत्रे हाती घेतलेल्या उद्धव ठाकरेंनी 2007 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेच्या जागा आणखी कमी करून 84 वर आणल्या. तर यावेळी शिवसेनेची घसरण चालूच असून जागा 76 पर्यंत खाली आलेल्या आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे कर्तृत्व नेमके काय, हे प्रश्नचिन्ह कायम राहिले आहे.

 

शिवसेनेच्या 1985 मध्ये 112 असलेल्या जागा 1997 मध्ये 103 आणि 2012 मध्ये 76 पर्यंत खाली आलेल्या आहेत, हेच नव्या नेतृत्वाने करून दाखवले आहे. नव्या नेतृत्वाचे आणखी एक कर्तृत्व म्हणजे, त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकत असताना त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना प्रचारात उतरवले आणि अजूनही आपण शिवसेनाप्रमुखांवर अवलंबून आहोत, हेही दाखवून दिले. मनसेने मतांसाठी शिवसेनेसह सर्व प्रमुख पक्षांमध्ये केलेली घुसखोरी पाहता निवडणूक अत्यंत अटीतटीची बनली होती. अशा वेळी बाळासाहेबांशिवाय तरणोपाय नव्हता. बाळासाहेबांसह उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अशा तीन पिढय़ा निवडणूक प्रचारात उतरूनही आधीच्या जागा राखणे शक्य झाले नाही. याउलट मुंबई महापालिकेतील मनसेच्या जागा सातवरून 27 वर गेल्या आहेत. मात्र मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे या महापालिकांमध्ये किंग होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणा-या राज ठाकरेंना कुठेच किंगमेकरही होता आले नाही. केवळ नाशिकमध्ये किंगमेकर बनण्याचा मान मिळाला आहे. एक मात्र खरे की, जेमतेम सहा वर्षे वयाच्या या पक्षाला महापालिकेमध्ये मिळालेल्या जागा पाहता राजकीय पक्षांचे लक्ष्य मनसेने वेधून घेतले आहे. मुंबईत भाजपने त्यांच्या जागा 28 वरून 32 वर नेल्या असल्याने शिवसेनेला सत्ता स्थापन करणे शक्य झाले आहे. खरे तर भाजपमध्येदेखील प्रचंड बंडखोरी झाली असतानाही प्रचाराचे योग्य नियोजन केल्याने भाजपला यश मिळू शकले. अन्यथा बडे नेते उत्तरेतील निवडणुकांमध्ये व्यस्त तर राज्यातील नेते एकमेकांशी भांडण्यात गर्क अशी परिस्थिती असताना यश मिळणे कठीण होते. मात्र कोणताही गाजावाजा न करता भाजपने शांततेने प्रचार करून आपली परंपरागत मते टिकवली.

 

शिवसेना-भाजपने रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाशी महायुती केल्याचे ढोल बडवले असले तरी महायुतीचा फायदा युतीला होऊ शकला नाही. आठवलेकडे असलेली दलितांची मते शिवसेना-भाजप उमेदवारांकडे आणि शिवसेना-भाजपची मते आठवलेंच्या रिपाइं उमेदवारांकडे परावर्तीत होऊ शकली नाहीत. त्यांचा सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग अयशस्वी झाला असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतदेखील या तथाकथित महायुतीला सत्ता स्थापन करताना अपक्षांची गरज भासू लागली आहे, निर्विवाद सत्ता आणणे शक्य झाले नाही. मुंबईसह ठाणे आणि उल्हासनगर महापालिकेतही भगवा फडकवल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी तेथेही युतीची दमछाक झाली आहे.

 

उल्हासनगर पालिकेतही त्रिशंकू अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीला जुनी संस्थाने टिकवून ठेवणे कठीण बनले आहे. पुणे महापालिकेत गेल्या वेळी राष्ट्रवादीने काँग्रेसला बाजूला सारून शिवसेना-भाजप युतीबरोबर सत्ता स्थापन केली होती. मात्र यावेळी या तिन्ही पक्षांची पीछेहाट झाली असून राष्ट्रवादीबरोबर सत्ता स्थापन केल्याचा फटका युतीला बसला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला यावेळी काँग्रेसबरोबर आघाडी करावी लागणार आहे.

ज्या काँग्रेसबरोबर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन राष्ट्रवादीचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीका केली होती, एकमेकांवर शाब्दिक हल्ले-प्रतिहल्ले झाले होते, त्याच पक्षांना एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. नाशिकमध्ये गेली दोन दशके असलेली शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता संपुष्टात आली आहे. शिवसेना-भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली. त्यात शिवसेनेचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांच्या जागा घटल्या आहेत. मात्र, भाजपने आपल्या जागा राखण्यात यश मिळवले. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत आघाडीतील बंडाळीने कसाबसा भगवा फडकला असला तरी ठाणे-उल्हासनगर पुणे-नाशिकमध्ये युतीची पीछेहाट तर झाली आहेच पण शिवसेनेच्या जागाही घटल्या आहेत. नागपूरमध्ये मात्र भाजपने सत्ता राखली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेतही भाजपला चांगले यश मिळाले आहे. या यशामागे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचाच करिश्मा असल्याचे दिसत आहे. महापालिका क्षेत्रांमध्ये शहरी उमेदवारांनी शिवसेना -भाजप आणि मनसेला चांगला प्रतिसाद दिला असला तरी ग्रामीण महाराष्ट्रात मात्र युतीसाठी निराशाजनक चित्र दिसत आहे.