महाराष्ट्रात काँग्रेस आहे कुठे?

केंद्रामध्ये काँग्रेसचा पंतप्रधान आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचाच मुख्यमंत्री असताना राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर तर नागपूर या उपराजधानीत भाजपचा महापौर, पुणे या राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर तसेच उद्योगधंद्यांमध्ये आघाडीवर असलेल्या नाशिकमध्ये कदाचित मनसेचा महापौर, अशा प्रमुख शहरांचा कब्जा काँग्रेसेतर पक्षांनी घेतला आहे. त्यामुळे काँग्रेस आहे कुठे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

सा-या भारत देशाचे लक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे लागले होते. शिवसेनेने पुन्हा एकदा भावनिक आवाहन करत बाळासाहेब नावाचे शस्त्र उपसले. काँग्रेसने विकासाचा सेतू बांधण्याचे आश्वासन दिले, तर सहाच वर्षापूर्वी जन्मलेल्या मनसेने रेल्वे इंजिनमधून फक्त विकासाचा आणि मराठी माणसाच्या भल्याचा धूर निघणार, याची ग्वाही दिली. आरोप-प्रत्यारोप, चारोळ्या, कविता आणि घोषणांच्या तोफा थंडावल्यानंतर निकालाकडे प्रत्येकाचे डोळे लागले होते. अखेर, 17 फेब्रुवारीला महापालिकांचे निकाल जाहीर झाले आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन मुंबईच्या खड्डय़ातून आघाडीची गाडी हाकणा-या काँग्रेसच्या चाकातील हवाच गुल झाली. शिवसेनेची सत्ता घालवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या नेत्यांनी मुंबईतील सत्तापालट सहज शक्य असल्याचा आभास निर्माण केला. मनसेमुळे मराठी मतांचे विभाजन होईल. त्याचा काँग्रेसबहुल मतदारसंघात तर फायदा होईलच पण राष्ट्रवादीच्या साथीची जोड मिळाल्यामुळे मतदारराजा आघाडीच्याच बाजूने कौल देईल, अशी सत्तेची गणिते मांडण्यात आली. पण सत्तेच्या सारीपटावर आघाडीच्या नेत्यांनी टाकलेले फासे उलटे फिरले. राजकीय प्रतिष्ठा बनलेल्या मुंबई महापालिकेत आघाडीचा सफाया झाला. जिल्हा परिषदेमध्येही काही जिल्हे वगळता अन्य ठिकाणी काँग्रेसच्या हाताला साथ देणारे निष्ठावंत कार्यकर्ते मिळाले नाहीत तर फोडाफोडीचे राजकारण करून राष्ट्रवादीने घडय़ाळाचे काटे नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषदेतही यशाच्या दिशेने फिरवल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले.

   

विधानसभा निवडणुकीसाठी धोक्याचा इशारा

 

या निकालावरून काँग्रेसचे वर्चस्व कमालीचे कमी झाल्याचे दिसते. केंद्रामध्ये काँग्रेस प्रणीत पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने सुनियोजित प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने आणि विशेषत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच क्रमांक एकचा पक्ष बनवून आपण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान व्हावे, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगली आहे. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व नीतींचा अवलंब करत त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याआधी झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीने काँग्रेसपेक्षा 12 जागा अधिक मिळवल्या. यावेळी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येदेखील एकूण 1639 जागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळवल्या आहेत. राष्ट्रवादीला 526 तर काँग्रेसला 458 जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेनेला 255, भाजपला 198 तर मनसेने केवळ 19 जागांवर खाते उघडले आहे. शिवसेना-भाजपला ग्रामीण भागात जनाधार तर नाहीच पण तो वाढविण्यासाठी नेत्यांनी प्रयत्नही केले नाहीत. त्याचा फायदा काँग्रेसला घेता आला नाही. मोठय़ा महापालिकांमध्ये आणि बहुसंख्य जिल्हा परिषदांमध्ये काँग्रेसची पीछेहाट झाली असल्याचे चित्र या निवडणुकीने समोर आले असून 2014 मध्ये होणा-या विधानसभा निवडणुकीसाठी हा धोक्याचा इशारा असल्याचे मानले जात आहे.

   

राष्ट्रवादीशी आघाडी अंगलट

मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपने रामदास आठवलेंच्या रिपाइंबरोबर महायुती केली तसे काँग्रेसने राष्ट्रवादीबरोबर प्रथमच आघाडी केली आहे. युतीने रिपाइंशी महायुती केल्याचे ढोल बडवले असले तरी दलित जनतेने मात्र महायुतीला नाकारले असल्याचे निकालाने दाखवून दिले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुंबईमध्ये ताकद नसताना राष्ट्रवादीशी आघाडी करणे काँग्रेसच्या चांगलेच अंगलट आले. काँग्रेसच्या जागा वाढण्याऐवजी कमी झाल्या. याचाच अर्थ मुंबईतील नागरिकांनी आघाडीला प्रतिसाद दिला नाही. काँग्रेससोबत राहून राष्ट्रवादीची ताकद वाढवण्याचे राष्ट्रवादीचे मनसुबेही फोल ठरले. गेल्या वेळी असलेल्या केवळ 14 जागा टिकविण्यापलीकडे राष्ट्रवादीची ताकद वाढू शकली नाही. शरद पवारांनी सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्र्यांशी ताळमेळ जमवला नाही. उलट हे मुख्यमंत्री लोकांमधून निवडून आलेले नसल्याने त्यांना आपण गांभीर्याने घेत नाही, असे जाहीरपणे सांगून पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले. त्याचाही विपरित परिणाम झाला. मुंबईत राष्ट्रवादीची ताकद नव्हतीच, पण काँग्रेसचे सहापैकी पाच खासदार आणि 34 पैकी 17 आमदार असतानाही आपसांतील मतभेद आणि जागावाटपावरून निर्माण झालेला असंतोष यामुळे काँग्रेसची कामगिरी निष्प्रभ ठरली. सर्वाना एकत्र ठेवून निवडणूक लढवील, असे नेतृत्व काँग्रेसजवळ नसल्याचे जाणवले.

 

सत्ता संपादनाची संधी वाया

 

गेली 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीने मुंबई शहराला बकाल करून टाकले आहे. खड्डय़ात रस्ते की रस्त्यात खड्डे हेच समजत नाही. जागोजागी कच-यांचे ढीग पडले असून दरुगधीने रोगराई फैलावत आहे. सांडपाण्याची व्यवस्था सुरळीतपणे कार्यान्वित झालेली नाही. शहरातील मंडईमध्ये स्वच्छता व उत्तम व्यवस्थापनाचा अभाव आहे. रुग्णालयांची अवस्था वाईट आहे. उद्याने आणि स्मशानभूमी यांची व्यवस्था नाही. शहराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून केवळ कंत्राटदारांकडून टक्केवारी वसूल करण्यावर सगळा भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शहर बनवण्याऐवजी टक्केवारीचा मलिदा खाण्यातच सत्ताधारी मश्गूल होते. या परिस्थितीचा एकजुटीने लाभ घेण्याची आयती आलेली संधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आणि मतदारांनीही दवडली.

 

मुंबईची नाडी ओळखणारा नेता हवा

आजपर्यंत मुंबई शहराची नाडी ओळखणारा एकही नेता मुख्यमंत्री बनला नाही. शरद पवारांपासून ते पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत आणि त्याआधी आलेले सर्व मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातले असल्यामुळे त्यांचा ग्रामीण भागाकडेच अधिक ओढा होता. त्यामुळे शहराकडे दुर्लक्ष होत राहिले. विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे या माजी मुख्यमंत्र्यांचा काँग्रेसने उपयोग करून घेतला नाही, केंद्रात गेल्यापासून त्यांचा राज्यातील हस्तक्षेप कमी करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे हे कोणत्याही वादविवादात व घोटाळ्यांमध्ये नसूनही त्यांना मुंबईतील प्रचारापासून दूर ठेवण्यात आले. राणे हे मूळचे कोकणचे असल्याने आणि मुंबईत वाढले असल्यामुळे या विभागाच्या प्रश्नांची त्यांना चांगली जाण तर आहेच. त्याशिवाय मराठी माणसांशी त्यांचे जवळचे नाते आहे. निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असूनही त्यांचा योग्य उपयोग करून घेण्याची दूरदृष्टी काँग्रेसने दाखवली नाही. राणेंच्या झंझावाताचे उत्तम उदाहरण म्हणून पुण्याकडे पाहता येईल. पुण्यामध्ये सुरेश कलमाडी तुरुंगात गेल्याने काँग्रेसची परिस्थिती नाजूक बनली होती. तेथे काँग्रेस नेतृत्वाचा अभाव असताना राणे यांच्या काही सभा व रोड शो यांमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले. परिणामी काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापन करणे अवघड झाले. याउलट मुंबईत झालेली आघाडी कागदावरच राहिली. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. राणे यांच्या पुण्याप्रमाणेच मुंबईत सभा आयोजित केल्या असत्या तर वातावरण बदलले असते, अशी चर्चा काँग्रेस वर्तुळात होऊ लागली आहे. प्रचाराचे अत्यंत ढिसाळ नियोजन, बंडखोरी आणि प्रसारमाध्यमांना हाताळण्यामध्ये अपयश आल्यामुळे पराभव झाल्याची रास्त प्रतिक्रिया सर्वप्रथम नारायण राणे यांनी दिली. काँग्रेसच्या प्रचारात कोणतेही नियोजन नव्हते. लालबाग-परळ-दादर परिसरात मराठी वस्ती मोठय़ा प्रमाणात असून तेथे राणे यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे वातावरण तापवण्यासाठी आणि मराठी माणसांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या सभा या परिसरात देणे आवश्यक होते. तेवढेही काँग्रेस पक्षाला करता आले नाही. त्याशिवाय तिकीटवाटपामध्ये पक्षपातीपणा करण्यात आला आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याचाही फटका बसला.

प्रचारादरम्यान मतभेद चव्हाटय़ावर

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या हाती निवडणुकीची सूत्रे असल्याने त्यांच्यावर शिवसेनेने गंभीर आरोप केले. पण काँग्रेसकडून त्याचे स्पष्टीकरण मिळाले नाही. कृपाशंकर सिंह आणि खासदार गुरुदास कामत यांच्यातील मतभेद चव्हाटय़ावर आल्याचा फायदा विरोधकांनी घेतला. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गटबाजी दूर करण्यावर भर देण्याऐवजी कृपाशंकर सिंह आणि राजहंस सिंह यांच्यावर सर्व भिस्त ठेवून निवडणूक लढवली खरी, पण या सिंहांनी अमराठी मतदारांना बाहेर काढण्याचे काम मात्र केले नाही. त्यादृष्टीने काँग्रेसची यंत्रणा अस्तित्वात होती की नाही, असा प्रश्न पडतो. या उलट शिवसेना-भाजप आणि मनसे यांनी मतदारांना बाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करून तिचा चांगला उपयोग करून घेतला. शिवसेनेप्रमाणे काँग्रेसची यंत्रणा सक्षम नसल्याची कबुली काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी दिली. मुख्यमंत्री हे स्वच्छ प्रतिमेचे असल्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेस पैशाचा वापर करीत नाही, असा प्रचार करण्यावर पक्षाने भर दिला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये उमेदवारांना पैसे नसल्याचेच सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात पैसे घेऊन तिकीटवाटप झाल्याचा आरोपही केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-भाजप युतीला सलग चौथ्यांदा सत्ता उपभोगण्याची संधी आयती चालून आली असून काँग्रेसची चांगलीच पीछेहाट झाली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेच्या असलेल्या या निवडणुकीत पराभव झाला असल्याने त्याची दखल काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी घेण्याची दाट शक्यता आहे.

शरद पवारांचा गनिमी कावा

मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली खरी, पण या आघाडीचा काँग्रेसऐवजी शिवसेनेलाच फायदा झाला. याला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे परममित्र शरद पवार यांचीही पडद्यामागची खेळी जबाबदार ठरली आहे. पवारांनी काँग्रेसचे गोडवे गाऊन मतदारांना आकर्षित करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य तर केलेच, पण उद्धवपेक्षा राज किती सक्षम आहे, अशी तुलना करून या दोघांचीच मते पक्की केली. काँग्रेसला फसवण्याच्या प्रयत्नात स्वत:ही अडकले. अजित पवारांना आपल्या काकांप्रमाणे गनिमी कावा जमला नाही, त्यांनी काँग्रेसला थेट आव्हान दिले. महापालिका निवडणूक जाहीरनामा प्रकाशनावेळी शिवाजी पार्क मैदानावरील प्रचारसभेच्या मुद्दय़ावरून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मतभेद वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून जनतेसमोर आले.

पक्षाच्या पुनर्बांधणीची गरज

मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, नागपूर या महापालिकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी झाली असताना उर्वरित महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मात्र हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले. कुठे आघाडी तर कुठे स्वबळावर, कुठे हातात हात तर कुठे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, अशा प्रकारे मतदारांचा गोंधळ उडवून देणारी ही निवडणूक ठरली. त्यातच अजित पवारांनी काँग्रेसमधील मातब्बर नेत्यांना पराभूत करण्याचा चंग बांधला होता. नारायण राणे यांच्यासारख्या ताकदवान नेत्याला आव्हान देण्यासाठी अजित पवार सिंधुदुर्गात पोहोचले. शरद पवारांनी 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत विलासरावांना पराभूत केले होते. तसे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ताब्यात घेऊन राणेंचे राजकीय वजन कमी करण्याचा डाव अजित पवारांनी रचला होता. पण राणेंनी व्यवस्थित मोर्चेबांधणी करून तो हाणून पाडला आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत निर्विवाद बहुमताने काँग्रेसची सत्ता आणली. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह या तिघांनीच उचलली होती. सर्व नेत्यांना बरोबर घेऊन आणि सर्वाशी समन्वय राखून निवडणूक लढवली असे चित्र दिसले नाही. या पुढील काळात काँग्रेस पक्षाला योग्य दिशा देऊन,नेत्यांना विश्वासात घेऊन पक्षाची पुनर्बाधणी करावी लागेल. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक निकालाबाबत आत्मचिंतन करून येणा-या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आतापासून प्रयत्न करणे, त्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करणे गरजेचे आहे.