खेर यांची खैर नाही

राज्यघटनेबद्दल अनुपम खेर यांनी जी मुक्ताफळे उधळली, त्यांचा सर्वपक्षीय आमदारांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आणित्यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे, असा पवित्रा विधानसभाध्यक्षांसह सर्वानीच घेतला.


अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला समर्थन द्यायला निघालेले अभिनेते अनुपम खेर शनिवारी सभागृहात सर्वाच्या टीकेचा विषय बनले. राज्यघटनेबद्दल त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली,त्यांचा सर्वपक्षीय आमदारांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि खेर यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे, असा पवित्रा विधानसभाध्यक्षांसह सर्वानीच घेतला.


भारताची घटना हा भारतीयांच्या केवळ अस्मितेचा प्रश्न नाही तर भारताच्या जनजीवनाचे प्रतिबिंब आहे. हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिल्यानंतर आणि समाजसुधारकांनी वैयक्तिक आयुष्याची राखरांगोळी केल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. देशात लोकशाही समाजवाद प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अद्वितीय बुद्धिमत्तेमुळे आणि खडतर कष्टातून जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना भारताला प्राप्त झाली. राज्यघटनेच्या या शिल्पकाराची जयंती काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपणही लढण्यास इच्छुक आहोत, अशी ‘भूमिका’वठवणारे चित्रपट अभिनेते अनुपम खेर यांनी राज्यघटनेबद्दल जी गरळ ओकली, त्यावरून राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारीच हा प्रकार म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांचा अवमान असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. सभागृहाने त्यावर थोडी चर्चा केली होती. खरे तर लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येकाने राज्यघटना आणि या घटनेंतर्गत स्थापन झालेली विधिमंडळे वा संसद यांचा आदर करायलाच हवा. घटना बदलायला हवी वा दुरुस्ती करायला हवी, हे मत मांडताना ते तर्क आणि अभ्यासाच्या आधारे मांडले जावे. ‘सारांश’ या हिंदी चित्रपटात सरकारी भ्रष्टाचारापुढे हतबल झालेल्या एका बापाची हृदयस्पर्शी भूमिका वठवणाऱ्या खेर यांची या भ्रष्टाराविरुद्धची चीड प्रामाणिकही असेल. परंतु ती व्यक्त करताना आपली भाषाही तितकीच सुसंस्कृत असावी, याचे भानही या कलावंताला राहिले नाही. कदाचित आजवर दुस-यांनी लिहून दिलेले संवाद वाचण्याची सवय झालेल्या खेर यांनी आपल्या बालबुद्धीने हे विचार व्यक्त केल्याने हा घोळ झाला असावा. त्यांच्या राज्यघटनेबद्दलच्या या विचारांवर विधानसभेत तीव्र आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर खरे तर लोकशाहीवर प्रेम असलेल्या खेर यांनी ‘राज्यघटना फेकून द्यायला हवी’ या आपल्या वक्तव्याचा खुलासा करून घटनेचा अनादर करण्याचा आपला उद्देश नव्हता, हे स्पष्ट करायला हवे होते. मात्र त्यांनी थेट विधिमंडळाचाच अपमान करण्याचा आततायीपणा केला.


 ‘‘आपण गॅस बदलतो, चड्डी बदलतो तशी राज्यघटना बदलायला हवी. महाराष्ट्र विधिमंडळाने जे करायचे ते करावे, मी आपल्या विधानावर ठाम आहे,’’ असे वक्तव्य खेर यांनी दूरचित्रवाहिन्यांशी बोलताना केले. आव्हाड यांनी हा मुद्दा शनिवारी पुन्हा उपस्थित केला. सर्वपक्षीय आमदारांनी खेर यांचा निषेध नोंदवून भावना व्यक्त केल्याने विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करून घेतला. आता विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीपुढे हजर व्हावे लागणार असल्याने खेर यांची आता खैर नाही, अशीच प्रतिक्रिया उमटली आहे.