खेळ रंगला.. तिकिटावरून

देशात होणारा हा अंतिम सामना याची देही याची डोळा पाहता यावा अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा असणे स्वाभाविकच आहे. मग त्याला विधिमंडळातील सदस्य तरी कसे अपवाद असतील? म्हणूनच वानखेडेवर होणा-या अंतिम सामन्याची तिकिटे आमदारांना मिळावीत, अशी मागणी वेगवेगळ्या निमित्ताने सभागृहात केली जात आहे.

विश्वचषक क्रिकट स्पर्धेचा अंतिम सामना सुरू होण्यास काही तासच बाकी आहेत. संपूर्ण विश्वाचे लक्ष या सामन्याकडे लागलेले आहे. मुंबईत होणाऱ्या या अंतिम सामन्यात भारताचा संघ सर्व शक्तीनिशी उतरणार असल्याने तमाम भारतीयांचे लक्ष आता वानखेडे स्टेडियमवर लागले आहे. आपल्या देशात होणारा हा अंतिम सामना याची देही याची डोळा पाहता यावा अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा असणे स्वाभाविकच आहे. मग त्याला विधिमंडळातील सदस्य तरी कसे अपवाद असतील?म्हणूनच वानखेडेवर होणा-या अंतिम सामन्याची तिकिटे आमदारांना मिळावीत, अशी मागणी वेगवेगळ्या निमित्ताने सभागृहात केली जात आहे. गुरुवारी एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत तिकिटांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, तर विधान परिषदेत काँग्रेसचे आमदार सुभाष चव्हाण यांनी ही मागणी लावून धरली होती. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेले क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी यांनी सदस्यांना तिकिटे मिळावीत, अशी आमचीही इच्छा आहे. क्रिकेट बोर्डाकडे आम्ही तिकिटांची मागणी केली आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली होती. शुक्रवारी मात्र सरकारला सारवासारव करणे अशक्य झाले. कारण सरकारने या सामन्याची 500 तिकिटे क्रिकेट बोर्डाकडे मागितली होती. मात्र क्रिकेट बोर्डाने केवळ 250 तिकिटे दिली आहेत. आता तुटपुंजी तिकीटे सदस्यांना कशी वाटणार, असा प्रश्न सरकारला पडला होता. मात्र सदस्यांनी वारंवार सभागृहात मागणी केली होती. सर्व आमदारांना तिकिटे मिळाली पाहिजेत, यावर शिवसेना, भाजप, मनसे आणि काँग्रेसच्या आमदारांचे एकमत झाले होते. सर्व पक्षांचे आमदार तिकिटांविषयी आग्रह धरीत असताना नेहमी आक्रमकपणा दाखवणारे राष्ट्रवादीचे आमदार मात्र शांतपणे गंमत बघत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. तिकिटासाठी हंमागा करणे म्हणजे थेट ‘साहेबां’च्या विरोधात हंगामा केल्यासारखे ठरू शकते, हे शहाणपण डोक्यात असल्याने इतर आमदार तिकिटासाठी सभाग्रृह डोक्यावर घेत असताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी डोके शांत ठेवले होते.

विधानसभेत क्रीडाविषयक चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे आमदार नीलेश पारवेकर यांनी आमदारांना तिकिटे मिळत नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘वानखेडेची जागा सरकारची आहे. सरकारने क्रीडाविषयक उपक्रमांसाठी ती क्रिकेट क्लब दिलेली आहे. मात्र क्रीडाविषयक उपक्रमांप्रमाणेच व्यावसायिक उपक्रमांसाठीही या जागेचा वापर केला जातो. सरकार या जागेचे मालक असताना सरकारलाच तिकिटे कशी नाकारण्यात येतात, असा प्रश्नही त्यांनी केला. शिवसेना, भाजप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी पारवेकर यांच्या बोलण्याला जोरदार समर्थन दिले. सरकारची बाजू मांडताना क्रीडामंत्री वळवी यांनी ही जागा केवळ 50 वर्षासाठी लीजवर दिलेली असल्याचे सांगितले. या जागेचा उपयोग व्यावसायिक उपक्रमांसाठी केला जात असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र क्रिकेट बोर्डाकडून केवळ अडीचशेच तिकिटे मिळाल्याने सर्व सदस्यांना तिकिटे देण्याबाबत त्यांनी असमर्थता दर्शवली. विधान परिषदेतही क्रिकेटच्या तिकिटांवरून खंडाजंगी झाली. काँग्रेसचे सदस्य सुभाष चव्हाण यांनी पुन्हा तिकिटांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, तिकिटे मर्यादित आलेली असल्यामुळे ती केवळ मंत्र्यांना देण्यात येतील. टीव्हीवर मॅच पाहून आपण वानखेडेवर पाहात असल्याचे समाधान मानावे, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली. मंत्र्यांना तिकिटे मिळत असतील आमदारांना का मिळू नयेत, असा सवाल काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विचारला. त्यावर जयंत पाटील यांनी आणखीनच धमाल केली. मंत्री होण्यासाठी काही दिवस घालावावे लागतात, अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. तेवढय़ा तुम्ही करा, मंत्री व्हा, मग तुम्हालाही तिकिट देऊ, असे ते म्हणाले. एकूण, सामना वानखेडेवर होणार असला तरी सभागृहात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध इतर सर्व असा सामना तिकिटांवरून रंगल्याचे चित्र दिसले.