जिंकले कोण? अण्णा की लोकशाही!

अण्णांच्या आंदोलनांमुळे सरकार नमले. अण्णा जिंकले किंवा अण्णांच्या नेतृत्वाखाली जनता जिंकली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. खरे तर जय-पराजयाची भावना न ठेवता वस्तुस्थितीची चर्चा करावी लागेल. भावनिक होऊन चालणार नाही. संसदीय लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला धक्का देऊन तिसरी अमर्याद अधिकार असलेली शक्ती देशात निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. लोकपालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे अधिकार द्यावेत आणि हे अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त असावेत, अशी व्यवस्था आणून चालणार नाही. लोकपाल विधेयक हे दुधारी शस्त्र नसावे. हिटलर किंवा महात्मा गांधी निर्माण करताना संसदीय लोकशाहीची चौकट झुगारून काही करता येणार नाही.

दिल्लीच्या जंतरमंतर चौकात उपोषणाला बसून संपूर्ण देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष वेधून घेणा-या अण्णा हजारेंचाच अखेर विजय झाला, असे देशवासीयांना वाटले. राजकारण्यांबद्दल लोकांच्या मनात जो राग आणि असंतोष साचून राहिला आहे, त्या भावनांना वाट करून देणारा नेता अण्णांच्या रूपाने मिळाला. या देशातल्या राजकारण्यांनी विशेषत: सत्ताधारी आणि नोकरशहांनी प्रशासकीय यंत्रणेला नव्हे तर समाजालाच भ्रष्टाचाराची कीड लावली आहे. त्याविरुद्ध आंदोलन सुरू करणारे अण्णा चोवीस तासांत लोकनायक बनले. अण्णांनी चार दिवस उपोषण केले. त्यांना सर्व क्षेत्रांतील नामवंतांचा पाठिंबा मिळू लागला. दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबईच्या गेट वे वर मेणबत्ती हातात घेऊन मूक मार्च काढणा-या वर्गातील उच्चभ्रू सुरुवातीला अण्णांबरोबर गेले. त्यानंतर मेणबत्तीवाल्यांसोबत नॉन मेणबत्तीवालेसुद्धा आंदोलनात सहभागी होऊ लागले. नॉन मेणबत्तीवाले म्हणजे मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय या आंदोलनात सहभागी होऊ लागले.  राजसत्तेला वठणीवर आणणारी धर्मसत्तेची अनेक उदाहरणे आहेत. आज देशातली धर्मसत्ता म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेली लोकांची शक्ती,भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीविरुद्ध दिलेला लढा हा युगधर्म म्हणावा लागेल. या लढय़ाचे लोकनायक अण्णा हजारे यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन केले जात आहे. भारत देशात पहिला लढा गो-या ब्रिटिशांविरुद्ध झाला. दुसरा लढा प्रस्थापित सत्ताधा-यांच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध जयप्रकाश नारायण यांनी केला. तर तिसरा लढा अण्णा हजारेंनी काळय़ा ब्रिटिशांविरुद्ध सुरू केला, असे मानले जात आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना आपण निवडून दिले त्यांच्या विरुद्ध लढा देण्याची वेळ आली. धनदांडग्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांची साफसफाई करण्याची जबाबदारी लोकांनाच घ्यावी लागेल,  असे वातावरण करण्यात आले आहे. नवी दिल्लीत अण्णांचे उपोषण आणि त्यांना वाढता पाठिंबा पाहून जनमानस ढवळून निघालेले असताना महाराष्ट्रातील राजकारणात कमालीची शांतता वाटत आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात उपोषण, आंदोलनाबाबत अवाक्षर काढले गेले नाही. जनलोकपाल विधेयक आपल्या अटीनुसार तयार करून संमत झाले पाहिजे, असा आग्रह अण्णांनी धरला होता. त्यासाठी स्थापन केलेल्या मसुदा समितीमध्ये 50 टक्के सदस्य राजकारणाबाहेरील असावेत, ही अट घालण्यात आली होती. ती मंजूर करण्यात आली.

 

लोकांचा मूड पाहून केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतली. अण्णांच्या आग्रहावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना लोकपाल विधेयकासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाचा राजीनामा द्यावा लागला. विधेयकाच्या मसुद्यासाठी जो मंत्रिगट अथवा समिती असेल त्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले शरद पवार अथवा त्यांच्यासारखे अन्य सदस्य नको, अशी अण्णांची अट असल्यामुळे पवारांना राजीनामा द्यावा लागला. पवारांचे शासकीय व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कौशल्य उत्तम असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. परंतु, त्यांच्या राजकीय चारित्र्याबद्दल आणि व्यवहाराबद्दल लोकांच्या मनात शंका आहेत. अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांचा मंत्रिगटाचाच नव्हे तर मंत्रिपदाचा राजीनामा मागितला. तरी त्यांच्या पक्षामधून अथवा समर्थक आणि चाहत्यांमधून कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले गेले अशा शरद पवारांची ही दारुण अवस्था आहे. पवारांचा राजीनामा हे अण्णांचे यश आहे, असे मानले तरी पवारांनी राजीनामा देऊन डोकेदुखी दूर केली. अन्यथा अण्णांनी त्यांची आणखी नाचक्की केली असती.

 

अण्णांनी निर्माण केलेला हा धाक राजकारणात बदल घडवू शकतो. याचा अंदाज राजकारण्यांना आला असावा, यापुढे मनमानी चालणार नाही. सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी काम करावे लागेल. एवढी जाणीव राजकारण्यांमध्ये निर्माण झाली तरी अनेक कामे सोपी होतील. सर्वप्रथम मुंबई आणि प्रमुख शहरांमधील भूखंडांचे राजकारण थांबवावे लागेल. भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याची सवय शरद पवारांनीच राजकारण्यांना लावली आहे. ती सवय मोडून काढावी लागेल. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला हा मोठा विनोद आहे. त्यांनी आधी मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आदेश द्यावेत. तरच भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलण्याचे थोडेसे नैतिक बळ त्यांना प्राप्त होईल. पालिकेतील भ्रष्टाचार दूर केला तर शिवसेना व नेत्यांची घरे चालणार कशी, हाही प्रश्नच आहे. तेव्हा उक्तीप्रमाणे कृती करणे कठीण दिसते. मुंबई शहरातून आज सामान्य मराठी माणूस हद्दपार होत आहे. राजकारणी, अधिकारी, बिल्डर यांच्या भ्रष्ट युतीने या शहराला विळखा घातला आहे. अण्णांनी पाठिंबा दिला तर या शहरातदेखील एक दिवस उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही ही परिस्थिती राज्यकर्त्यांसाठी इशाऱ्याची घंटा आहे. प्रस्थापितांविरोधात वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे.

अण्णांनी आणलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा फायदा निश्चितपणे झाला. मात्र, इतर कायद्यांप्रमाणे या कायद्याचाही दुरुपयोग होऊ लागला आहे. कुणाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी हितशत्रू या कायद्याचा वापर करू लागले आहेत. बदल्यांच्या कायद्यातही त्रुटी राहिल्या आहेत. अण्णांच्या कायद्यांचा फेरविचार करावा लागेल, असा विचार महाराष्ट्र सरकारने बोलून दाखविला आहे. त्यामुळे अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाचा विचारही गांभीर्यपूर्वक करावा लागेल आणि तोसुद्धा भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून करावा लागेल. भारतीय राज्यघटनेने या देशातली लोकशाही मजबूत ठेवण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. तिला तडा जाईल, असे काम करता येणार नाही. अण्णांच्या आंदोलनांमुळे सरकार नमले. अण्णा जिंकले किंवा अण्णांच्या नेतृत्वाखाली जनता जिंकली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. खरे तर जय-पराजयाची भावना न ठेवता वस्तुस्थितीची चर्चा करावी लागेल. भावनिक होऊन चालणार नाही. संसदीय लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला धक्का देऊन तिसरी अमर्याद अधिकार असलेली शक्ती देशात निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. लोकपालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे अधिकार द्यावेत आणि हे अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त असावेत, अशी व्यवस्था आणून चालणार नाही. लोकपाल विधेयक हे दुधारी शस्त्र नसावे. हिटलर किंवा महात्मा गांधी निर्माण करताना संसदीय लोकशाहीची चौकट झुगारून काही करता येणार नाही. हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतो आहे असे दिसताच राजकीय वर्तुळात कुजबूज मोहीम तेज झाली. या आंदोलनाला सगळी रसद पुरविण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात आहे आणि संघाच्याच इशा-याने सगळे चालले आहे, अशी कुजबूज सुरू झाली. त्यामुळे संघवाले स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. दुसरी एक कुजबूज अशी की,सरकारचाच या आंदोलनाला आशीर्वाद आहे. आधी पेटवायचे मग मिटवायचे. वणवा पेटवायला हरकत नाही. पण तो विझविण्याची जबाबदारीदेखील घ्यावी लागते. शेतात वाढलेले तण जाळले की पीक चांगले येते म्हणून पोट जाळण्याची भ्रांत असलेल्यांनी शेत जाळायला काढले आहे, त्याचा सकारात्मक उपयोग झाला पाहिजे. त्यासाठी आंदोलनाची दिशा योग्य असावी लागेल. तरच लोकशाही टिकेल आणि लोकशाही मजबूत होईल.