नेत्यांचे तोडपाणी, शिवसेना झाली केविलवाणी

शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एन्रॉन प्रकरणी एकत्र होते. दोहोंनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. पण ‘डिल’ झाल्यानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम त्यांनीच केले, असे सर्रास बोलले जात होते. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध तर भाजपचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे विरोधाची धार काही दिवसांनी बोथट होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. प्रकल्प उभारायचा असेल तर हवा-पाणी नव्हे तोडपाणी महत्त्वाचे, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू?झाली आहे.

रोम जळत असताना तेथील राजा असलेला निरो फिडल वाजवत होता, हा इतिहास जगप्रसिद्ध आहे. त्याच धर्तीवर जैतापूर जळत असताना शिवसेनेचे बाळराजे मध्य प्रदेशातील कान्हा अभयारण्यात वाघांचे फोटो काढण्यासाठी जंगल सफरीवर गेले आणि फोटोंमध्ये मश्गुल झाले. शिवसेनेच्या या कार्यप्रमुखाला कसली नशा चढली होती की त्याने एवढी बेफिकिरी दाखवावी, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली. अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुद्ध शिवसैनिक जिवाचे रान करीत होते. लोकांच्या भावना भडकवून दगडफेक करीत होते. आणि कार्यप्रमुख जंगलात वाघाचे फोटो काढत होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवून शिवसैनिकांनी वाढविलेल्या शिवसेनेला अधोगतीकडे नेण्याचे काम कार्यप्रमुखांनी हाती घेतले आहे. अन्यथा अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी भूमिका घेऊन शिवसेनेला रसातळाला पोहोचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नसता. शिवसेनेने दाभोळच्या एन्रॉन वीज प्रकल्पाला जसा विरोध केला तसाच विरोध जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला होत आहे. पण दाभोळ आणि जैतापूर प्रकल्पामध्ये थोडे अंतर आहे. एन्रॉनच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणे अणुऊर्जाचे अधिकारी शिवसेनेला भेटलेले नाहीत. आजकाल तोडपाण्याच्या राजकारणाचा जमाना आला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत कशी तोडपाणी झाली ते बाहेर येऊ लागले आहे.

एनरॉनच्या रिबेका मार्क या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी ‘मातोश्री’वर गेल्या होत्या. तत्पूर्वी एनरॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा शिवसेना-भाजप नेत्यांनी केली होती, हे सर्वाना माहीत आहे. महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी एन्रॉनवरील त्यांचा आरोपही उपयोगी ठरला होता. सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र अरबी समुद्रातून एनरॉन वर आला. बाळासाहेब आणि रिबेका मार्क यांच्यात हवापाणी, तोडपाणीच्या गप्पा झाल्या असाव्यात त्यामुळे एनरॉनचे पुनरुज्जीवन झाले, अशी चर्चा त्यावेळी रंगली होती. तसे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत शक्य नाही. तो केंद्राचा प्रकल्प असल्याने कोणी अधिकारी भेटायला येणार नाहीत, अशी खिल्ली उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांनी उडविली आहे. तर कोकणचे लोकनेते व राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अजितदादांच्या एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे अधिकारी शिवसेना नेत्यांना भेटले नाहीत, तर खाजगी वीज कंपन्यांचे अधिकारी भेटले आणि ५०० कोटी रुपयांचे‘डिल’ झाले असल्याचा गौप्यस्फोट विधानसभेत केला. याबाबतचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे आंदोलन हे डिल पूर्णपणे पदरात पडेपर्यंत सुरू राहील आणि नंतर थंड होईल, अशी चर्चा आतापासूनच होऊ लागली आहे.

जैतापूर जळत असताना शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे हे कान्हा अभयारण्यात वाघांचे फोटो काढण्यात मग्न होते. शिवसेनेच्या वाघाची आता शेळी झाली असल्यामुळे वाघांचे फोटो काढून ते पाहत बसण्याची वेळ शिवसेनेवर आली असल्याचे यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प होऊ नये यासाठी उद्धव ठाकरेंनी  मिठगवाणे गावी जाहीर सभा घेतली आणि प्रकल्पाचे काम बंद झाले नाही तर रत्नागिरी बंद करण्याचे आवाहन केले. आधी नऊ मार्चला ठरलेली सभा नंतर नऊ एप्रिल रोजी झाली. नऊ मार्च ते नऊ एप्रिल या एक महिन्याच्या कालावधीत नेमके काय घडले असावे, याची चर्चा सुरू झाली. ठाकरेंनी प्रकल्पाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले असल्याने आदेश मिळताच शिवसैनिक आणि शिवसेना आमदार कामाला लागले. त्यांनी लोकांना हिंसक आंदोलनाला उद्युक्त केले. माडबन, जैतापूर, साखरी नाटे येथील शिवसैनिक आणि स्थानिक लोक मारू किंवा मरू या ईष्रेने डोक्याला कफन बांधून रस्त्यावर उतरले. हिंसक जमावाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांवर तसेच पोलिस ठाण्यावर जमावाने हल्लाबोल केला. आंदोलक आणि पोलिस समोरासमोर आले, दोन्ही जबर जखमी झाले. एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला तर एका पोलिस अधिकाऱ्याची प्रकृती चिंताजनक आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याचे कारण आंदोलनाला कोणतीही दिशा नव्हती आणि नेतृत्वही नव्हते. दिशाहीन आणि नेतृत्वहीन आंदोलन भरकटत गेले आहे.

विकासाचा कोणताही प्रकल्प येणार असेल त्यात खोडा घालण्याचे काम सर्वप्रथम स्वयंसेवी संघटनांकडून केले जाते. या स्वयंसेवी संघटनांना परदेशी आर्थिक सहाय्य मिळत असते त्या प्रकल्पविरोधात वातावरणनिर्मितीचे काम करीत असतात. त्यांना भरपूर प्रसिद्धीदेखील मिळत असते. एन्रॉनला या संघटनांनी विरोध केला होता तसा अणुऊर्जा प्रकल्पालाही केला जात आहे. या संघटनांनी केलेल्या वातावरणनिर्मितीवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी शिवसेना सरसावली आहे. नारायण राणे यांनी कोकणात शिवसेनेचा आवाज क्षीण केल्यानंतर राजकीय अस्तित्वासाठी धडपडत असलेल्या शिवसेनेला जैतापूर प्रकल्पाचा मुद्दा मिळाला. परंतु लोकांच्या भल्याचा किवा देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचा विचार न करता राजकारणासाठी आंदोलन केले जात आहे. केवळ राजकारणासाठी आंदोलन नाही तर त्याला अर्थकारणाची जोडदेखील मिळाली आहे. अर्थात, राजकारणाबरोबर अर्थकारण असल्याशिवाय राज्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळत नाही हेच खरे. जैतापुरात गेले कित्येक दिवस जाहीर सभा घेणार आणि आंदोलन करणार, अशा वल्गना करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी सभा आणि आंदोलन अनेक दिवस लांबणीवर टाकले होते. मात्र आंदोलनासाठी ‘डिल’ झाल्यानंतरच आंदोलनाचे पाऊल उचलले असावे, अशी चर्चा होती. ती खरी असल्याचे गेल्या साप्ताहात विधानसभेत स्पष्ट झाले. नारायण राणे यांनी शिवसेनेवर खाजगी वीज कंपन्यांकडून 500 कोटी रुपयांची सुपारी घेतली असल्याचा गौप्यस्फोट केला. अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम करणा-या अरेवा कंपनीची एखादी रिबेका मार्क येईल आणि आपल्याशी डिल करील अशी अपेक्षा फोल ठरल्यानंतर दुसरी युक्ती योजण्यात आली असल्याचे दिसते. प्रकल्प होऊ नये यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या खाजगी वीज कंपन्यांशी डिल करण्यात आले. अणुऊर्जा प्रकल्प तयार झाला आणि त्याची १० हजार मेगावॉट वीज मिळाली तर आपला धंदा बसेल या भीतीने हा प्रकल्प होऊ नये यासाठी खाजगी कंपन्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. उद्धव ठाकरेंना हवे होते तेच घडले, ठाकरे सहज गळाला लागले आणि पहिला हप्ता मिळताच रत्नागिरी बंदची हाक देण्यात आली, असा गौप्यस्फोट नारायण राणोंनी केला.

विधानसभेत असा खळबळजनक आरोप झाला असताना शिवसेनेत काहीच हालचाल झाली नाही. शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई उभे राहिले आणि त्यांनी आपला आक्षेप नोंदविला. विधानसभेत शिवसेनेचे 45 आमदार आहेत, त्यापैकी कुणालाही उद्धव ठाकरेंच्या समर्थनार्थ आवाज उठवावासा वाटला नाही. यापूर्वी विधानसभा असो की विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत ठाकरे कुटुंबीयांपैकी कोणाचेही नाव घेतले तरी आमदार चवताळून उठत आणि ‘आवाज कुणाचा’ अशा डरकाळय़ा फोडत पुढे येत. पण आता या वाघांची संख्या कमी कमी होत गेली आणि डरकाळय़ाही बंद झाल्या आहेत. नारायण राणे यांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन करण्याची शक्ती शिवसेनेत राहिलेली नाही. थातूरमातूर उदाहरणे देऊन वेळ मारून नेण्याचे कसब मात्रशिवसेना आमदारांनी दाखवले आहे. सुभाष देसाई यांनी तर अरेवा कंपनीने काँग्रेसला एक हजार कोटी देण्याचे ठरविले असल्याचे सांगून राणेंच्या आरोपाला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. त्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एन्रॉन प्रकरणी एकत्र होते. दोहोंनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. पण ‘डिल’ झाल्यानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम त्यांनीच केले, असे सर्रास बोलले जात होते. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध तर भाजपचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे विरोधाची धार बोथट होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. प्रकल्प उभारायचा असेल तर हवा-पाणी नव्हे तोडपाणी महत्त्वाचे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.