लोकशाहीचा आत्मा हरवलेले अधिवेशन!

गेली दोन-तीन र्वष विधानभवन सुने सुने दिसत आहे. कामकाज लवकरात लवकर उरकून टाकण्याकडे कल दिसतो. ज्या खात्याचे कामकाज असेल त्याच खात्याचे मंत्री हजर, कामकाज नसेल तर मंत्री बंगल्यावर किंवा मंत्रालयात. आवाराच्या कडेला राष्ट्रपुरूषांचे आणि दिग्गज नेत्यांचे पुतळे अशी लोकांना आकर्षित करून घेणारी ही लोकशाहीची वास्तू. पण या वास्तूला आता सुरक्षेचा, पोलिसांचा वेढा पडला आहे. लोकांचा सहभाग नसल्याने हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा हरवलेले अधिवेशन वाटत आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात काय घडणार, याची उत्सुकता सर्वानाच लागलेली असते. लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या विधान भवनात आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कसे काम करतात, कसे प्रश्न सोडवतात, मतदार संघातील विकासकामांसाठी कसा आवाज उठवतात, असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात असतात. त्यामुळे विधिमंडळातील कामकाजाकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांतील कामकाज पाहाण्यासाठी लोकांची गर्दी होत असते. पण गेली दोन-तीन र्वष विधानभवन सुने सुने दिसत आहे. माणसांची वर्दळ नाही, मंत्र्यांची आणि आमदारांची उपस्थिती कमी झालेली, कामकाज लवकरात लवकर उरकून टाकण्याकडे कल, ज्या खात्याचे कामकाज असेल त्याच खात्याचे मंत्री हजर, कामकाज नसेल तर मंत्री बंगल्यावर किंवा मंत्रालयात. एवढे मोठे विधानभवन त्याचा विस्तीर्ण परिसर, सुंदर बगिचा,सभोवताली ताजी हिरवळ आणि आवाराच्या कडेला महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाची साक्ष देणाऱ्या राष्ट्रपुरुषांचे आणि दिग्गज नेत्यांचे पुतळे अशी लोकांना आकर्षित करून घेणारी ही लोकशाहीची वास्तू. पण या वास्तूला आता सुरक्षेचा, पोलिसांचा वेढा पडला आहे. लोकांचा सहभाग नसल्याने हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा हरवलेले अधिवेशन वाटत आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून लोकांना विधान भवनातच नव्हे; आवारात आणि लगतच्या परिसरातही फिरकू दिले जात नाही. एकूणच वातावरण उदास, मरगळलेले, उत्साह नसलेले आणि उमेद हरवलेले  चित्र निर्माण झाले आहे.

 

अधिवेशन काळात दोन्ही सभागृहांतील कामकाज लोकांना जवळून पाहाता यावे यासाठी पत्रकार गॅलरीसह शासकीय अधिकारी,प्रेक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी गॅलरींची व्यवस्था केलेली आहे. पत्रकार आणि प्रेक्षकांनी गॅल-या भरलेल्या असल्या की आमदारांनाही चांगला हुरूप येतो आणि त्यांचा कामकाजात सहभाग वाढतो. बरेचदा एखाद्या संवेदनशील विषयावरून एवढा गोंधळ घातला जातो की, सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्य आपल्या आसनासमोरील माईक पिरगळून टाकणे, कामकाजाचे कागद फाडून ते भिरकावणे, कागदाचे बाण करून एकमेकांना मारणे, अध्यक्षांच्या आसनाजवळ जाऊन टेबलाचा तबला वाजविणे, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे अर्थात काही सन्मानिय अपवाद वगळता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हे प्रकार घडतात. त्यामुळे अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागते. प्रेक्षक गॅलरीत आपल्या आमदारांची कामगिरी पाहाण्यासाठी आलेल्या लोकांना वाटते ‘याचसाठी निवडून देण्याचा केला होता का अट्टहास?’ आणि शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वाटते, ‘यांच्यापेक्षा आम्हीच चांगले.’  या वेळी माईक मोडू नयेत म्हणून अध्यक्षांनी माईकची व्यवस्थाच बदलली. आता माईक हातात घेता येणार नाहीत. ते टेबलवरच फिक्स करून टाकले आहेत. त्याच्या बाजूला बसवलेल्या कॅमेरातून आमदारांचे वर्तन सभागृहातील आणि प्रमुखांच्या दालनातील पडद्यावर दिसू लागते. आमदारांचे हे वर्तन पाहून अनेकदा मतदारांचा भ्रमनिरास होतो. त्यामुळेच विधानसभेत मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर यांनी प्रेक्षक गॅलरी खुली करण्याची मागणी केली तेव्हा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सर्वाबद्दल लोकांचे मत चांगले राहावे म्हणून गॅलरी बंद ठेवली, अशी मिश्कील टिप्पणी केली. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी, सुरक्षेच्या नावाखाली लोकांना विधानभवनात येण्यापासून मज्जाव करणे, त्यांना आपल्या मूलभूत हक्कापासून  वंचित ठेवणे, आमदारांच्या कामकाजातील सहभागाबाबत अनभिज्ञ ठेवणे योग्य  नाही. विधिमंडळात कामकाज कसे चालते, याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे.

 

अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदार लोकांना एकाच वेळी एकाच जागी भेटू शकतात. लोकांच्या कामासाठी विधान भवन हे एक प्रकारे एकखिडकी योजनेचे द्योतक आहे. परंतु लोकांना विधान भवनात बंदी असल्यामुळे ज्यांची कामे रेंगाळली आहेत, अशा सर्वसामान्य लोकांची आणि कार्यकर्त्यांची अडचण झाली आहे. खिडकी बंद आणि जनता फिरतेय दारोदार असा प्रकार दिसत आहे. मंत्रालयात मंत्री नाहीत आणि विधानभवनात जाता येत नाही. त्यामुळे ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भिक मागू देईना,’ अशी जनतेची अवस्था झाली आहे. एरव्ही अधिवेशन असले की,मंत्रालय ओस पडलेले असायचे. पण आता अधिवेशन असूनही विधानभवन ओस पडले आहे. तर मंत्रालय गजबजले आहे. मंत्रिगण लोकांना भेटण्यासाठी मंत्रालयात अथवा बंगल्यावर वेळ देत आहेत. मंत्री हजर नसल्यामुळे अनेकदा कामकाज तहकूब करावे लागत आहे.

 

सुरक्षेच्या कारणास्तव विधान भवनात प्रवेश बंदी हे एक प्रकारे सुरक्षा यंत्रणेचे आणि पर्यायाने  सरकारचे अपयश आहे, असे म्हणावे लागेल. संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली, पण लोकांना प्रवेशापासून वंचित ठेवले नाही. लोकसभा ही लोकांसाठी आहे, असा विचार करून अधिवेशनात प्रवेश देण्यात आले. इकडे आयबीने  केंद्राकडून दहशतवादी हल्ल्यासंबंधी सतर्कतेचा संदेश आल्याची माहिती देताच गृहमंत्री आर. आर. पाटील सुरक्षा वाढविण्याचे आदेश पोलिसांना देतात. विधान भवनात प्रवेश करण्यासाठी सध्या संसदेच्या धर्तीवर तपासणी केली जात आहे. धातुशोधक केंद्रे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रवेशद्वारावर  छायाचित्र काढण्याची व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. सामानांची कसून तपासणी केल्यावरच आत सोडले जाते. याच पद्धतीने लोकांना सोडण्यासही हरकत नसावी.

विधान भवनाला जेवढी सुरक्षेची गरज आहे तेवढीच मंत्रालयाला देखील आहे. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून संदेश येतच असतात. 26/11 लाही असे संदेश आले होते. दहशतवादी तुम्हाला कळवून येत नाहीत. ते कुठूनही बॉम्बस्फोट करू शकतात. अमेरिकेचे ज्वलंत उदाहरण सर्वासमोर आहे. याचा अर्थ अधिक सतर्क राहावे, असा आहे. विधान?भवनाभोवती पोलिसांचा वेढा घालून सुरक्षा यंत्रणा प्रभावी होणार नाही. पोलिस दलातील पक्षपातीपणा, मतभेद आणि गटबाजी दूर करावी लागेल. तेव्हाच यंत्रणा कामाकडे अधिक सतर्कतेने लक्ष देईल. एकीकडे राजकीय हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे गटबाजी यामध्ये पोलिस दल अडकले असल्यामुळे कार्यक्षमता वाढणार कशी?  त्यांच्या सोयीसुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी पेज थ्री पाटर्य़ामध्ये मश्गुल तर कनिष्ठ पोलिस वर्ग रस्त्यांवर तासन्तास उभा असे दृश्य पाहायला मिळते. दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने 66 व्यक्तींचा समावेश असलेली एक सुरक्षा परिषद निर्माण केली होती. ही परिषद सरकारला सुरक्षेसंबंधी सूचना करणार होती. समितीने सूचना तर केल्या नाहीतच; पण हल्ल्याच्या प्रथम स्मतिदिनी मेणबत्त्या हातात घेऊन मूक मोर्चा  तेवढा काढला. सुरक्षा यंत्रणा  कडक करायची असेल तर प्रथम पोलिस दलाची साफसफाई करावी लागेल. पण ज्यांच्यावर सुरक्षा राखण्याची आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यांना जर जीविताची भीती वाटत असेल तर लोकांनी कुणाच्या तोंडाकडे पाहावे? जीविताची भीती वाटत नसेल तर काही तरी लपवायचे आहे म्हणूनच लोकांना येऊ देत नाहीत, असा समज होईल. खरे तर आता लोकप्रतिनिधींना लपविण्यासारखे काही राहिलेले नाही. सगळेच उघड होऊ लागले आहे.  तेव्हा किमान विधान भवन आणि मंत्रालय सुरक्षित राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना तरी करून दाखवा.