हसन अली... खलीबली

हसन अली प्रकरणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमालीची खळबळ माजली असून त्याचे पडसाद सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले.

हसन अली प्रकरणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमालीची खळबळ माजली असून त्याचे पडसाद सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. विधानसभेत दोन दिवस हे प्रकरण गाजते आहे. सोमवारी याच प्रकरणावरून विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद झाले होते. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी काल हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. सुप्रीम कोर्टासमोर निवेदन करण्याची परवानगी हसन अली प्रकरणाचा तपास करणारे पोलिस उपायुक्त अशोक देशभ्रतार यांनी सरकारकडे मागितली होती. मात्र त्यांना न्यायालयाला माहिती पुरविण्याची तर परवानगी दिली नाहीच. उलट तशी माहिती देऊ पाहणा-या देशभ्रतार यांच्या निलंबनाची शिफारस सरकारने केली आहे. देशभ्रतार यांनी दिलेल्या माहितीमुळे हे सरकार आणि त्यातील काही अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता असल्यानेच त्यांना माहिती देण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता. याबाबत सरकारने निवेदन करण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात केली होती. गृहमंत्री आर. आर. पाटील सभागृहाबाहेर असतानाही सभागृहातील गोंधळ ऐकून ते लगबगीने निवेदन करण्यासाठी आले. मात्र तोपर्यंत विरोधकांचा गोंधळ टिपेला पोहचला होता. त्यातच सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करणे भाग पडले.

 

मंगळवारीही याच मुद्दय़ावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणी सभागृहात निवेदन केले. हसन अलीची जी टेप प्रसिद्ध झाली आहे, ती जशीच्या तशी नाही तर त्यात बदल केला आहे. देशभ्रतार यांनी त्यातील सरकारला अडचणीचा असणारा तेवढाच भाग त्यात ठेवला आहे. त्यांना हसन अली प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी हसन गफूर यांच्या नियुक्तीचे प्रश्न अलीला विचारले. हसन गफूर यांची मुंबई पोलिस आयुक्तपदी नेमणूक करण्यासाठी हॉटेल सेंटॉर येथे बैठक झाली. त्याला मी, तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि हसन अली उपस्थित असल्याचा जो उल्लेख आहे तो निखालस खोटा आहे. हे जर सिद्ध झाले तर मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन, इतकेच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होईल, असे आव्हानच त्यांनी दिले. यावर विरोधकांची बोलती बंद होईल, अशी आर. आर. पाटील यांची अपेक्षा होती. मात्र जितक्या ठोसपणे आर. आर. पाटील यांनी उत्तर दिले तितक्याच ठामपणे भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनीही आव्हान दिले की, माझे विधान खोटे निघाले तर मी राजीनामा देईल. दोघांमध्ये बाचाबाची सुरू झाली तेव्हा सभागृहातील राष्ट्रवादीचे आमदार गृहमंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले. नेहमी सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधक पुढे येताना पाहायला मिळते. मात्र मंगळवारी राष्ट्रवादीचे आमदार त्यात आघाडीवर दिसले. जणू या प्रकरणाची सविस्तर चर्चा होऊ नये यासाठीच त्यांचा आटापिटा असावा, असे दृश्य सभागृहात दिसत होते. अखेर कामकाज करणे अशक्य झाल्याने अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले.

 

या प्रकरणाला एवढा राजकीय रंग प्राप्त झाला की, सभागृहाचे कामकाज तहकूब होताच विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे हे देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीष महाजन यांच्या सोबत पत्रकार कक्षात आले. पत्रकारांना त्यांनी सांगितले की, हसन अली प्रकरण दिसते तितके साधे नाही. या प्रकरणाशी महाराष्ट्रातील तीन मुख्यमंत्र्यांचा संबंध आहे. तसे वृत्त दिल्लीतील एका वृत्तपत्रात प्रसिद्धही झाले आहे. या वृत्तात म्हटले आहे की, केंद्रातील सक्तवसुली संचालनालयाच्या आयुक्तांनीच तीन मुख्यमंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा हसन अलीशी संबंध असल्याचा गोपनीय अहवाल सुप्रिम कोर्टात दिला आहे. त्यामुळे ते तीन मुख्यमंत्री कोण, कोणत्या कालावधीत हे घडले याची चर्चा विधान भवनात सुरू झाली. सुप्रिम कोर्टात ती नावे जाहीर होणार असल्याचे पिल्लू खडसेंनी सोडले होते. त्यामुळे उत्सुकता आणखी ताणली गेली.

खडसे आणि त्यांचे सहकारी निघून जाताच गृहमंत्री आर. आर. पाटील घाईघाईने पत्रकार कक्षात आले आणि त्यांनी खडसेंच्या सर्व आरोपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण पत्रकारांना त्यांनी भंडावून सोडले. सीडीमध्ये हसन अली जे बोलला तो त्याचा आवाज होता की नव्हता, मग सीडी बनावट असे कसे म्हणता, यावर आवाज हसन अलीचाच होता, मात्र त्याला तसे बोलण्यास देशभ्रतारने भाग पाडले होते, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. एकंदर हसन अली.. त्यांनी उडवली खलीबली, अशीच प्रतिक्रिया उमटली