निलंबनाची हॅटट्रिक

बाराव्या विधानसभेच्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात निलंबनाची हॅटट्रिक झाली आहे.

विधानसभा म्हणजे कुस्तीचा आखाडा नव्हे. येथे महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी लोकांनी आमदारांना निवडून दिलेले असते. त्याचा विसर पडल्यामुळेच आमदार मर्यादा सोडून सभागृहात गोंधळ घालतात. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढू लागले आहेत. महाराष्ट्राची बारावी विधानसभा अस्तित्वात आली तीच मनसेच्या चार आमदारांच्या निलंबनाने. विधानसभा निवडणुकीनंतर 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी आमदारांचा शपथविधी सोहळा सुरू असताना समाजवादी पार्टीचे सदस्य अबू आसीम आझमी यांनी हिंदीतून शपथ घेतली म्हणून मनसेच्या आमदारांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. त्यातून मनसेचे वसंत गिते, शिशिर शिंदे, राम कदम आणि रमेश वांजळे हे चार आमदार चार वर्षासाठी निलंबित झाले होते. निलंबन मागे घेण्यासाठी त्यांना पुढे मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागली. त्यानंतर 12 जुलै 2010 रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.

 

गेल्या डिसेंबरमध्ये नागपूरला झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अवकाळी पावसाने शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. इतके करूनच ते थांबले नाही तर विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर गेले. तेथील अनेक फायली आणि कागदपत्रे फाडून राज्य घटनेचीही त्यांनी पायमल्ली केली. त्यावरून दोन डिसेंबर रोजी शिवसेनेचे रवींद्र वायकर, संजय राठोड, आशिष जैसवाल आणि कॅप्टन अभिजित अडसूळ या पाच जणांचे वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. नंतर 15 डिसेंबर रोजी तेही मागे घेण्यात आले. बुधवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होताना सभागृहात गोंधळ घालणा-या शिवसेना-भाजपच्या नऊ आमदारांना पुन्हा निलंबित करण्यात आले आणि बाराव्या विधानसभेच्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात निलंबनाची हॅटट्रिक झाली.

 

यापूर्वी झालेल्या दोन्ही घटनांपेक्षा बुधवारचा गोंधळ हा अधिक गंभीर होता. विधिमंडळ अधिवेशनात अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व असते. अर्थसंकल्पातून राज्याच्या वर्षभराच्या विकासाची दिशा ठरत असते. राज्याच्या कोणत्या घटकाला काय मिळाले, कोणती विकासाची कामे होणार, कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार, कोणत्या महाग होणार याचे दिशादर्शन होत असते. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. सभागृहात इतर कोणताही विषय सुरू असताना विरोधी सदस्यांनी घातलेला गोंधळ क्षम्य ठरावा. पण अर्थसंकल्प सादर होताना असा गोंधळ घातल्याची घटना यापूर्वी घडलेली नाही.मात्र विरोधी सदस्यांनी आतापर्यंतच्या सर्व परंपरांना तिलंजाली देत ‘संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीवर आमदारांची नियुक्ती करावी’ अशी मागणी करत गोंधळ घातला. इतकेच नव्हे तर हातात बॅनर घेऊन घोषणा दिल्या. विधिमंडळ सचिवांच्या टेबलावर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या व्यंगचित्राचे स्टीकर लावले. त्याही परिस्थितीत अजितदादा पवार यांनी जराही विचलित न होता, अर्थसंकल्प सादर केला.

 

गुरुवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत बुधवारी गोंधळ घालणा-या सदस्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. शशिकांत शिंदे यांना जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी साथ दिली. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना गोंधळ घालणा-यांना निलंबित करा, अशी मागणी करत राष्ट्रवादीचे सदस्य वेलमध्ये उतरले. नेहमी सभागृहात विरोधक गोंधळ घालताना दिसतात. मात्र गुरुवारी सत्ताधारी सदस्यच आक्रमक झाले होते. त्यामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतर कामकाज सुरू झाले तेव्हा संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी नऊ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला आणि उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी आवाजी मतांनी तो मंजूर केला.

बाराव्या विधानसभेत विरोधी पक्ष आपला प्रभाव दाखवू शकलेला नाही. या निलंबनामुळे तो अधिकच हतबल झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. विरोधक यापुढे काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे.