महिलांना आरक्षणाबरोबर संरक्षणही द्या

राजीव गांधींनी महिला आरक्षणासाठी आणलेली 73वी आणि 74वी घटना दुरूस्ती ही भारतीय राजकारण आणि समाजकारणात मैलाचा दगड ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री 50 टक्के आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यास उतावीळ झाले असले तरी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गाजावाजा न करता हा निर्णय जाहिर केला आहे. कोणा एका पक्षाचा निर्णय नाही हा आघाडी सरकारचा निर्णय आहे, अशी समंजस भूमिका त्यांनी मांडली आहे. महिलांच्या 50 टक्के आरक्षणांचा खरोखर निवडणुकीत फायदा उठवायचा असेल तर त्यांच्या मुलभूत समस्या सोडवाव्या लागतील. आरक्षण दिले म्हणून तमाम महिला वर्ग खुश असला तरी या निर्णयाचा तात्काळ फायदा सर्वसाधारण महिलांना होणार नाही.

राज्याच्या लोकसंख्येत पुरूषांइतकीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांची मते राजकारणात निर्णायक ठरत असूनही सत्तेची दारे मात्र त्यांच्यासाठी पूर्ण उघडी ठेवायची नाही, या संकुचित विचारातून महाराष्ट्र बाहेर पडू लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यामध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण होतेच हे आरक्षण 50 टक्कय़ांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून केली. आजपासून सुरू होणा-या राज्य विधीमंडळाच्या उन्हाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाणार असून विधेयक मंजूर होताच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरानंतर येणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र मुख्यमंत्री असताना 30 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी महाराष्ट्रात 50 टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आणि महिलांच्या मतांवर डोळा असलेल्या सत्ताधा-यांची श्रेयासाठी खेचाखेची सुरू झाली. काँग्रेस नेते म्हणाले, निर्णय आमचाच म्हणजे स्वर्गीय राजीव गांधी आणि पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचाच तर राष्ट्रवादी नेते म्हणू लागले की, शरद पवारांनीच निर्णय घेतला. कोणाच्याही कोंबडय़ाच्या आरवण्याने  उजाडले तरी उजाडणे महत्त्वाचे. देशाच्या लोकसंख्येची 50 टक्के स्त्रीशक्ती विकासकामासाठी उपयोगात आली पाहिजे आणि त्याचबरोबर महिलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास झाला पाहिजे. आर्थिक उन्नती बरोबरच तिचे नेतृत्व गुण विकसित झाले तरच ख-या अर्थाने तिचे सक्षमीकरण होऊ शकेल.

महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मिळावे हा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी या निर्णयाला राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. आपल्याच पक्षाला निवडणुकीत महिलांची मते मिळावी हा हेतू नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. अन्यथा श्रेयासाठी खेचाखेची झाली नसती. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 50 टक्के आरक्षण लागू केले.?त्याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत झाला. पण केवळ महिलांना 50 टक्के  आरक्षण दिले म्हणून लोकसंख्येत 50 टक्के प्रमाण असलेल्या महिलांची मते नितीशकुमारांना आपसूक मिळाली असे म्हणता येणार नाही. तसे असते तर 1994 मध्ये महिला धोरण आणणा-या शरद पवारांनाही 1995च्या निवडणुकीत महिलांची मते मिळून त्यांचीच सत्ता आली असती. निवडणुकीत एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या घटनांचा परिणाम होत असतो. भ्रष्ट सरकार असेल तर त्या सत्तापक्षाला कोण कशाला मते देईल?  राजीव गांधींनी महिला आरक्षणासाठी आणलेली 73वी आणि 74वी घटना दुरूस्ती ही भारतीय राजकारण आणि समाजकारणात मैलाचा दगड ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री 50 टक्के आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यास उतावीळ झाले असले तरी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी  गाजावाजा न करता हा निर्णय जाहिर केला आहे. हा कोणा एका पक्षाचा निर्णय नाही तो आघाडी सरकारचा निर्णय आहे, अशी समंजस भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

 

महिलांच्या 50 टक्के आरक्षणांचा खरोखर  फायदा उठवायचा असेल तर महिलांच्या मुलभूत समस्या सोडवाव्या लागतील. आरक्षण दिले म्हणून तमाम महिला वर्ग खुश असला तरी या निर्णयाचा तात्काळ फायदा सर्वसाधारण महिलांना होणार नाही. हे सर्वाना चांगले माहित आहे. राजकारण्यांच्या बायका, लेकी, सुना या 33 टक्के आरक्षण असताना महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांवर निवडून गेल्या. 50 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे महिलांच्या जागा वाढतील त्यामुळे बायका, लेकी,सुना यांच्या बरोबरच बहिणी, काक्या, माम्या तेथे जाऊन बसतील तरी देखील महिलांना अर्धी सत्ता मिळणार आहे आणि महिलांमध्ये जागृती आली असल्याने अधिकाधिक महिला निवडणूक रिंगणात उतरतील याबद्दल शंका नाही. चांगले काम करणा-यांना समाजातून संधी मिळू शकेल, अशी अपेक्षा महिलांनी ठेवण्यास हरकत नाही. परंतु, निवडणूक हा आजकाल पैशाचा खेळ झाला असल्यामुळे राजकारण्यांच्या नातेवाईक महिलाच  निवडणूक लढवू शकतात. या स्थितीत राजकीय पक्षांनीच चांगल्या कार्यकर्त्यां महिलांना संधी देऊन निवडून आणले पाहिजे.त्याशिवाय महिलांचे सक्षम नेतृत्त्व उभे राहू शकणार नाही. राजकीय नेत्यांच्या खंबीर पाठिंब्याने त्यांच्या घरातल्या महिलांनी राजकारणात यावे. मात्र राजकीय पक्षांच्या पाठबळावर कार्यकर्त्यां महिलांनीही सत्तेत सहभागी व्हावे अशी भूमिका घेतली तरच सर्वाना समान वाटा मिळू शकेल.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या जागा 33 टक्कय़ांवरून 50 टक्के वाढविणे हा निर्णय आपल्या राज्यकर्त्यांनी लिलया घेतला. घराची स्वच्छता, घराचे नियोजन करणा-या महिलांच्या हाती गावाची स्वच्छता गावाचे नियोजन करण्याची अर्धी सत्ता दिली. गावाच्या नियोजनाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. मात्र जोपर्यंत विधानसभा आणि लोकसभेत 50 टक्के महिला जात नाहीत आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत राज्याचा किंवा देशाचा समतोल विकास होऊ शकत नाही. राज्यात महिला व बालकल्याण या खात्याच्या मंत्रीपदी वर्षा गायकवाड ही एक महिला असल्यामुळे महिला विकासाचे आणि आर्थिक उन्नतीचे निर्णय तळमळीने घेतले जात आहेत. परवा मुंबईत महिला आर्थिक विकास महामंडळाने महिला बचतगटांचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी बचतगटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांचे स्टॉलही उभारण्यात आले होते. महिलांचे बचतगटांच्या माध्यमातून कसे सक्षमीकरण होत आहे याचा प्रत्यय कार्यक्रमातून आला. मात्र महिलांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी कायमस्वरूपी विक्री केंद्र असली पाहिजे. ती मिळावी यासाठी वर्षा गायकवाड यांनी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. नोकरी करणाऱ्या महिला, कामगार मजूर महिला, आदिवासी महिला अशा सर्व समाज घटकातील काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. महिलांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर तात्काळ आणि तळमळीने निर्णय घेण्याचे काम एक महिला मंत्री करू शकते. पुरूष मंत्री असे निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. मात्र पुरूषांचे इंटरेस्ट वेगळे असू शकतात हेही तितकेच खरे. आज राज्यभर बचतगटांचे जाळे पसरले आहे. त्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ मिळणे आणि त्यांना कर्ज मिळणे, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

महिलांना आरक्षण मिळावे पण त्याचबरोबर संरक्षणही मिळाले पाहिजे. महिलांना 50 टक्के आरक्षण देणा-या सरकारने महिलांच्या संरक्षणासाठी एवढी तत्परता दाखवली तर आरक्षणाचे राजकीय फायदे सरकारला मिळू शकतील. नागपूरमध्ये तरूणीची हत्या होते, यवतमाळमध्ये दारू विरोधात आवाज उठविला म्हणून महिलेची हत्या केली जाते. पनवेलजवळ गतिमंद मुलींच्या शाळेत मुलींचे लैंगिक शोषण केले जाते. दलित महिलांच्या अत्याचाराला तर सीमाच उरलेली नाही. पोलिस या अत्याचारांची अनेकदा तक्रार देखील नोंदवून घेत नाही. छेडाछेडीपासून ते लैंगिक शोषण, खून, बलात्कार यासारखे गुन्हे राज्यात सर्रास घडत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी महिलांना 50 टक्के आरक्षणाबरोबर तिथे कायदा व सुव्यवस्थेवर भर दिला. त्यामुळे त्यांना महिलांची मते मिळाली. तेव्हा  50 टक्के आरक्षण हवेच आहे ते विधिमंडळे आणि संसदेतही मिळाले पाहिजे त्याचबरोबर संरक्षण मिळण्याचीही गरज आहे